स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् - सरकार, जोखिममा काम गर्दैछौं, सुरक्षा कवच चाहियो

स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् - सरकार, जोखिममा काम गर्दैछौं, सुरक्षा कवच चाहियो

भैरहवा : कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यर्मीले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा साम्रगीको माग गरेका छन् । नेपाल सि.एम.ए. संघले स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा कवच पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युपमेन्ट (पीपीई) को व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।

विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणले देश नै लकडाउनको अवस्थामा रहेको र सिएमए स्वास्थ्यकर्मीले अति नै जोखिममा काम गरिरहेको हुँदा पीपीईको व्यवस्था गर्न संघले तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।

'अस्पतालमा विना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिनहुँ विभिन्न प्रकारका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच गर्दैछौं,' संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपाल उपाध्ययले भने, ' तर हालसम्म पनि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा साम्रगी उपलब्ध गराइएको छैन ।'

विपदको अवस्था सर्वसाधरणहरु सुरक्षित रुपमा घरमा बसेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरु ज्यान जोखिमा राखेर दिनरात खटेर आफ्नो धर्म निभाउदै आएको भन्दै उनले प्रश्न गरे- के हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिवार छैन र ?

संघका केन्द्रीय महासचिव लाल बहादुर खड्काले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नीजि स्वास्थ्य क्लिनिक संचालन गरेर स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीईको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

'गाउँमा पहिलो उपचार गर्ने वा सल्लाह मागिने स्थान नै पारोमेडिक्स (सिएमए) स्वास्थ्यकर्मीको क्लिनिक हो, जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'उक्त क्लिनिकबाट सेवा दिने सिएमए स्वास्थ्यकर्मीले आफु अति नै जोखिममा सेवा दिदाँ आवश्यक पर्ने सुरक्षा कवच पीपीई नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।'

देशलाई अप्ठयारो परेको बेला सेवा दिने चाहना हुँदा हुँदै पनि क्लिनिक समेत बन्द गरी घरमै बस्ने स्थिति भएकोले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमित बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पनि जोखिममा बिरामीको उपचार गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले हाल सम्म स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.