काठमाडौं : लकडाउनले उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति नभइरहेका बेला सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ। अब आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय तहले नै गर्ने छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले दैनिक उपभोग्य बस्तु वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने विषयमा १० वटा निर्णय गरेको छ।
उपभोग्य बस्तु बिक्री वितरण गर्दा न्यूनतम एक मिटरको दुरी कायम गर्ने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले आफ्नो वडा भित्रका गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
गुजारा चलाउन नसक्नेलाई दुई थरी प्याकेज बनाइने भएको छ। चारजना सम्मको परिवार र त्यस भन्दा माथिको संख्याको परिवारको अभिलेख संकलन गरेर मात्रै प्याकेज बाँड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अब स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य बस्तुे रहने गरी कम्बो प्याकेज बनाएर मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाउने बैठकको निर्णय छ। कुनै निकाय र संघ संस्था एवं व्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ। स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्री भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत राहत वितरण गर्ने छन्।
स्थानीय तहले बाँडेको राहतको विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ। गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार सहायताको नाममा कसैले चन्दा उठाउन वा आफूखुसी सहायता वितरण पाउने छैनन्। राहत वितरणमा समेत दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको जानकारी भट्टराईले दिए।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सेनाका प्रतिनिधि लगायतकाको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
