संकटमा सरकारको दायित्व

विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षण गर्ने ‘किट’ र पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्युपमेन्ट) लिन गएको जहाज फर्किएको छ। चीनको ग्वान्जाओबाट १२.६६ टन भाइरस रोकथामका किट भित्रिएसँगै केही ‘राहत’ महसुस भएको छ। यति नै औषधि–उपकरण पर्याप्त नहुन सक्छ। समयमै आवश्यक औषधि भित्र्याउने प्रक्रिया थालनी हुनुपर्छ, त्यो पनि पारदर्शी ढंगले। औषधि उपकरण भित्रिएको सन्देशले आममानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्छ। अब कम्तीमा मेडिकल उपकरणकै अभाव बेहोर्नुपर्ने छैन भन्ने सरकारी तहबाट प्रदर्शन हुनुपर्छ। सरकारले आवश्यकताअनुरूप औषधि भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि खाले हेलचक्र्याई गर्नुहुन्नु।

उता, जहाज भित्रिएको औषधि आइतबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरे पनि सडक बाटो हुँदै ल्हासा–खासा भित्रिन लागेको मेडिकल किट तीन दिनदेखि ल्हासामै रोकिएको छ। ती सामग्री ‘निर्यातयोग्य’ नभएको तथ्य बाहिर आएपछि रोकिन पुगेको अपुष्ट सूचना बाहिर आइरहेका छन्। के कारणले औषधि रोकिएका हुन् भन्ने सवालमा शनिबार सरकारी तहबाट कुनै पनि किसिमको औपचारिक सूचना बाहिर आएन। औषधि–उपकरण उपर्युक्त नभएपछि युरोप फर्किएझैं नेपालबाट फर्किने अवस्था नआओस् भनी चीनले रोकेको अनौपचारिक तहमा सूचना बाहिर आए।

चीनमा उत्पादित ती मेडिकल सामग्री कोभिड–१९ भाइरसग्रस्त युरोपेली मुलुकमा गएको थियो। त्यहाँ त्यो औषधि गुणस्तरीय नभएको प्रतिक्रियासहित चीनतिरै फर्कियो। त्यही पृष्ठभूमिमा नेपालका निम्ति हिँडिसकेको औषधि चीन सरकारकै आग्रहमा खासा नाकामै रोकिन पुगेका आधिकारिक तर अनौपचारिक स्रोतबाट समाचार आए। यस्तो बेला अनेकन् हल्ला फिजिन्छन्। यस्ता विषयमा समयमै वास्तविक सूचना दिनु सरकारको दायित्व हो। अर्काे त, सडकबाट आएको औषधि रोकिएको पृष्ठभूमिमा जहाजबाट भित्रिएको मेडिकल सामग्रीको ‘गुणस्तरीय’ मापन हुनुपर्छ।

यतिखेर कोभिड–१९ भाइरसबाट विश्वका सम्पन्न राष्ट्र आत्तिएको अवस्था छ। भाइरसले दायरा फराकिलो पार्दै लगेको हुँदा स्वास्थ्य उपकरण, औषधिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुकै संकट सामना गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसकारण पनि समयमै उपचार निम्ति अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण र औषधिको जोहो गर्नुपर्नेछ। मानवीय स्वास्थ्यका सवालमा सरकारले कत्ति पनि ‘अकर्मण्य’ नीति लिनुहुन्न। अझ यतिखेर त स्वास्थ्यमन्त्रीले त ‘सक्रियता’ मात्र होइन कि ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर, केही दिनअघि सामान्य सूचना प्रवाह गर्नसमेत स्वास्थ्यमन्त्री असमर्थ देखिएपछि आम मानिस आत्तिएका हुन्। भाइरसबाट कहाँ, के हुँदैछ र सरकार के गर्दैछ भन्ने जानकारी राख्न पाउने नागरिक अधिकार हो। स्वास्थ्यमन्त्रीका निम्ति महामारीविरुद्धको तयारीका सूचनाभन्दा ‘घरमा आएका पाहुना’ महत्वपूर्ण भएपछि उनीबाट कुनै पनि किसिमको सक्रियता प्रदर्शन नहुने ‘लख’ काटिएको हो। यद्यपि सरकारी दृढता पनि ‘स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री सातै प्रदेशमा यथाशीघ्र पठाउने’ भन्ने नै छ। प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारी क्रियाकलाप प्रदर्शन हुनु जरुरी हुन्छ।

औषधि र स्वास्थ्य उपकरणमा अति धेरै ‘कमिसन’ जोडिएको हुन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आममानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएकै औषधि र यिनको गुणस्तरकै विषयमा बढी मात्रामा विकृति गाँसिएको पाइन्छ। तर, महामारी जस्तो संकटका बेला टेन्डर र प्रतिस्पर्धा गराउने अवस्था रहँदैन। स्वास्थ्य उपकरण आयातनिम्ति प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने अवस्था नरहेको तथ्य सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ। तर भित्रिएको उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुरूपको प्रतिस्पर्धी मूल्य पादरर्शी गराउनैपर्छ।

औषधि–उपकरण आयातमा संलग्न निर्णयकर्ता, व्यापारी, मूल्य, कर, ढुवानी खर्च, व्यापारीले पाएको लाभका सवालमा तथ्य श्वेतपत्रमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किनभने औषधिमा कमिसन ‘मार्जिन’ बढी हुन्छ। अझ प्रतिस्पर्धाबेगर भित्रिँदा जति पनि ‘मार्जिन’ राख्न सक्ने अवस्था रहन्छ। आयातकर्ताले निर्णयकर्तालाई लाभ पुर्‍याउन खातिर ‘मूल्य’ नै बढी राखिएको हुन सक्छ। त्यसकारण औषधि–उपकरणको गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, आयात खर्चको विवरण, निर्णयमा संंलग्न पात्र सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो। गम्भीर प्रकृतिका मामलामा गम्भीर अवस्था देखाउँदै उम्किने बाहना खोजी गरियो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ। सीमित स्वार्थी–लोभी मनोवृत्ति बोकेका पात्रहरूले महामारी जस्तो संकटलाई पनि ‘अवाञ्छित अवसर’ मा परिणत गर्न सक्ने सम्भावना सधंैभरि रहन्छ। त्यसकारण यसमा वस्तुगत र तथ्यपरक विवरण समय–समयमै सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हो।