यो लुट्ने वा कमाउने बेला होइन, कृपया सक्छौं भने सरकार नागरिकको कल्याण गर।
सिंगो मुलुकले संकटको सामना गरिरहेको कठिन घडीमा एउटा लाजमर्दो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यसले नागरिक स्तब्ध भएका छन् भने यो सुनेर अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि जिब्रो टोकेको हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका मेडिकल सामग्री बजार भाउभन्दा धेरै गुना महंगोमा चीनबाट खरिद गरेको खुलासा भएको छ।
यसको स्वतन्त्र र विस्तृत छानबिन हुन बाँकी नै छ। तर अहिले जे जस्ता तथ्य र सूचना बाहिर आएका छन्, त्यसले 'कोरोनाको कभर'मा कमिसनको एउटा डरलाग्दो चक्कर चलिरहेको पर्दाफास भएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले अन्य देशलाई हाल उपलब्ध गराइरहेका यस्ता सामाग्रीको बजार भाउभन्दा निकै अस्वभाविक मूल्यमा नेपाल सरकारले ती सामान किनेको छ। ती समानको नेपालसम्म ढुवानीका लागि विमान चार्टर खर्च पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोरेको छ। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले खरिद गरेका गगल्सको मूल्य १८ डलर छ।
चीनमा यसको मूल्य न्यूनतम २ डलरदेखि अधिकतम ४ डलरसम्म पर्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।एक लाख थान गगल्समा परल मूल्य भन्दा १७ करोड रुपैयाँ बढी तिरेको खुलासा भएको छ। बजार मूल्यसँग तुलना गर्दा ५ सामानमा मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फरक देखिएको छ।
संकटको यस्तो घडीमा मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समान खरिद गर्दा पनि सरकारका जिम्मेबार मानिसहरू कमिसन र कमाउने चक्करमा लाग्छन् भने यस्तो सरकारसँग नागरिकले के अपेक्षा अनि भरोसा गर्ने ? अहिले सबैतिरबाट सरकारमाथि ओइरिएको प्रश्न यो हो।
सारा संसार नै संकटमा परेका बेला सरकारले लुट्ने र कमाउने बाटो एवं बाहना खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले आम नागरिक, राजनीतिक दल, व्यवसायी, पेसाकर्मी सबैले सरकारलाई साथ र सहयोग दिइरहेका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले देखाएको तदारुकताको सबैतिरबाट साथ र सराहना भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको यो कान्डले सरकारको छवि धमिलिएको छ। सरकारप्रतिको आम विश्वास र भरोसा नै धरमराएको छ।
अहिले सम्पूर्ण विश्व कोरोनाको चपेटामा छ। सारा दुनियाँ ठप्प छ। समाज पुरै त्रस्त छ। सबैतिर कोलाहल र रुवाबासी छ। कोरोनाको कालले सबैलाई घरीघरी तर्साएको छ, सताएको छ । मानिसको जीवन पुरै खुम्चिएको छ, सबैजना घरघरको क्वारेन्टाइनमा कैद भएका छन् । समाजिक सम्बन्धहरु अस्तव्यस्त भएका छन्। अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ अनि कलकारखाना चलेका छैनन् । सडक रित्तै छन् भने भीडभाड र कोलाहल हुने सहर शान्त छन् अनि आकाश समेत सुनसान छन्।
संकटको यस्तो घडीमा मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समान खरिद गर्दा पनि सरकारका जिम्मेबार मानिसहरू कमिसन र कमाउने चक्करमा लाग्छन् भने यस्तो सरकारसँग नागरिकले के अपेक्षा अनि भरोसा गर्ने ? अहिले सबैतिरबाट सरकारमाथि ओइरिएको प्रश्न यो हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विश्वभर सात लाखभन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । ३३ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। एउटा कहालीलाग्दो चित्र र चरित्र बोकेर समाज यतिबेला कोरोनासँग संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिएको छैन । छ जना संक्रमित पुष्टि भइसकेको छन्। क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा पठाउने क्रम तीव्र छ । संक्रमणको खतरा कायम रहेकोले सरकारले घोषण सात दिने लक डाउनलाई फेरि एक हप्ता लम्बाएको छ।
अनेक अभाव र अप्ठ्यारो सहेर हामी पनि यतिबेला 'लकडाउन' सामना गरिरहेका छौं । सिंगो मुलुक संकटमा छ अनि नागरिक सकसमा छन् । यस्तो बेला राज्यको साथ सहयोग निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तर राज्यका निकायबाट जब यस्ता कर्तुत र कान्ड हुन्छन् अनि नागरिक दिक्क हुन्छन् र आत्मबल पनि कमजोर हुन्छ।
राज्यको आवश्यकता र मूल्य कोरोना अनि लकडाउनले यतिबेला बोध गराएको छ। राज्य प्रभावकारी हुँदा नहुँदा अनि राज्यमा रहनेहरू इमान्दार हुँदा नहुँदा कति फरक पर्दोरहेछ, त्यसको मिठो नमिठो अनुभूति यतिबेला नागरिकले गरिरहेका छन्। आफ्ना नागरिकको जीवनप्रति संवेदनशील भएर कोरोन संक्रमण रोक्न सावधानी, सुरक्षा र राहतका संभव भएसम्मका सबै उपाय र तरिका अपनाउनुपर्छ राज्यका निकायले यतिबेला । राज्यले सूचना दिनुपर्छ तर सूचना पाउने अधिकार भन्दा पनि यतिबेला नागरिकको बाँच्ने हक महत्वपूर्ण छ । त्यसैले प्रचारमा भन्दा पनि काममा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था हो । मास्क खालेर टेलिभिजनमा अनुहार देखाउने तथा पत्रिकामा तस्बिर छपाउने बेला होइन यो।
संकटमा राज्यलाई साथ र सहयोग दिने हो । यो सबै नागरिकको दायित्व हो । गुनासो, आलोचना अनि विरोधका लागि विरोध गर्ने बेला होइन यो। तर प्रश्न गर्ने अधिकार नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ। सरकारले बद्मासी गर्दा नागरिक टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनन्। संकटमा गडबढ गर्दा माफ हुन्छ भन्ने भ्रम यदि सरकारमा बस्नेहरूलाई छ भने त्यो भयानक भूल हुनेछ। अहिले नागरिक धेरै ‘स्मार्ट’ भएका छन्। उनीहरू पलपलमा सूचित र जागरुक पनि छन्। नागरिकले सूक्ष्मरूपमा हरेक कुराको अवलोकन गरिरहेका हुन्छन्। अझ् सरकार अर्थात पदमा रहेका सार्वजनिक पात्रहरूले गरेका बद्मासी र हरेक बोली–व्यवहारका एकएक हिसाब नागरिकले राखेका हुन्छन्।
यतिबेला नागरिक स्तरबाट सरकारमाथि थुप्रै प्रश्नहरु ओइरिएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायतका नागरिक संस्थाहरुले मेडिकल समान खरिद प्रकरणमाथि स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्। सरकारले यो प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । यस्तो बेला बद्मासी गर्ने पात्रहरु जो सुकै भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ किनकी त्यस्ता पात्रलाई सिंगो मुलुकले चिन्नुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ । यसमा अलिकति पनि ढिलाइ भयो भने सरकारका लागि त्यो निकै महंगो हुनेछ।
सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो । सरकारमा बस्नेहरूको इमान्दारी र विश्वसनियताको परीक्षा पनि यस्तै बेलामा हुने हो । संकटका बेला पनि सरकारप्रतिको आम आस्था र भरोसा भाँचियो भने त्यो जोडिन निकै कठिन हुनेछ । यसको हेक्का सरकारमा रहनेहरुलाई हुनुपर्छ ।
संकटको बाहना वा आवरणमा कतैबाट पनि बद्मासी तथा लुट मच्चाउने कोसिस भयो भने इतिहासले भुल्ने छैन र माफ पनि गर्ने छैन। त्यो दण्ड निकै पीडादायक हुनेछ । यो कमाउने मौका होइन, कल्याण गर्ने एउटा अवसर हो । कमाउने मौका फेरि फेरि पनि आउनसक्छ तर कल्याणको यो मौका फेरि नआउन पनि सक्छ ।
अन्त्यमा, सरकारलाई फेरि पनि विनम्र अनुरोध,
यो लुट्ने वा कमाउने बेला होइन, कृपया सक्छौं भने नागरिकको कल्याण गर ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
