प्रदेशले रातारात पठाएका गाडी सीडीयोले फिर्ता पठाए

प्रदेशले रातारात पठाएका गाडी सीडीयोले फिर्ता पठाए

दैलेख : कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले देशैभरि लकडाउन गरेको छ। लकडाउनकै समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीले चरम लापरबाही गरेका छन्। भारत र देशका अन्य जिल्लाबाट कर्णाली प्रवेश गर्ने नागरिकलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा तयार गरिएको क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले नै गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ पठाउने गरेको छ।

प्रदेश सरकारको पहलमा गाडी रिजर्भ गरेर कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला तथा मुगु पठाउन लागेका सबै बस दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फर्काएको छ। दैलेखको गुराँसेबाट ४ र तल्लो डुंगेश्वरबाट २ बस फिर्ता पठाएको दैलेखका सीडीओ युवराज कटेलले बताए। दैलेखको गुराँसे आइपुगेको बसमा झन्डै २ सय ३१ जना र तल्लो डुंगेश्वर आइपुगेका बसमा झन्डै ८० जना रहेको उनले जानकारी दिए।

‘कोरोना फैलन सक्ने खतरा भएकाले ती गाडी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेरै फकाईएको हो,’ सीडीओ कटेलले भने, ‘कहाँ जाने हो, कुन-कुन स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेर पत्र ल्याएको खण्डमा मात्र दैलेख हुँदै कालिकोट, जुम्ला, मुगु जानेहरुलाई पठाउन सकिन्छ।’ त्यसो नभए प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेर पठाए मात्र गाडी जान पाउने उनले बताए। ‘हचुवाको भरमा गाडी रिजर्भ गरेर जति गाडी आउँछन्, ती सबै गाडी उतै फर्काउन भनेको छु,’ उनले भने।

कोरोना संक्रमणको जोखिम दृष्टिगत गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले हजार बेडसहितको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म ४ सय बेडको क्वारेन्टाइन मात्र तयार भएको छ। कर्णाली प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापन परिषद् र विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिको बैठकले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले प्रदेश सरकारले यसरी जथाभावी मानिस पठाउन नहुने बताए। उनले भारतलगायत अन्य जिल्लाबाट कर्णाली भित्रिनेहरुलाई कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.