सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई खानपानको सुनिश्चितता, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई रोजगारदाताबाटै पारि श्रमिक दिलाउनेदेखि एक महिनाको घरभाडा मिनाहा गराउनेसम्मका राहत कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको तथ्यांक लिएर उनीहरूलाई खानपानको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। एकसाताको लकडाउन गुजारिसकेका श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय सरकारले अझै केही समय लगाउनेछन्। जसले गर्दा लकडाउनको समयमा उनीहरूको खानपान, जीवनयापनप्रति सरकारको संवेदनशीलताको अभाव खट्किएको छ। गाउँघरमा वडाले पहिचान गरेर यस्ता राहत दिन सहज भए पनि सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा तथ्यांक संकलनमै लामो समय लाग्नसक्छ।
अर्कोतर्फ संघीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नभएको घरबहाल कर छुट दिनेलगायतका असंगत निर्णयसमेत गरेको छ। केही घोषणा घोषणाका लागि भएका जस्तो देखिन्छन्, यसको कार्यान्वयनको पाटोमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गराउनेदेखि जनउपयोगी क्षेत्रका सेवामा छुट पनि निजी सेवाप्रदायकबाट लिन गाह्रो देखिन्छ। अहिले कतिपय अस्पतालले बिरामी नै भर्ना गर्न मानिरहेका छैनन्। यस्ता गैरजिम्मेवार अस्पताललाई सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन। यो परिस्थितिमा बिरामीको उपचार गर्दाको लागतमा २० प्रतिशत छुट दिएर उनीहरूले बिल जारी गर्ने व्यवस्थालगायतको अनुगमन गरी कार्यान्वयन गराउन हाम्रो सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा पर्याप्त आधार देखिँदैन।
सरकारद्वारा सञ्चालित जनउपयोगी क्षेत्र विद्युत्, पानी, आदिको महसुल तिर्दा, कम्पनी या संस्था नवीकरण गर्दा, सवारीसाधन कर, इजाजत नवीकरण र रुट इजाजत जस्ता सेवामा भने आम नागरिकले छुट प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, विद्यलायहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दाकै समयमा वार्षिक शुल्क उठाइसकेका हुन्छन्, सरकारले दिएको एक महिनाको छुट उनीहरूले विद्यार्थीलाई फिर्ता दिनेछैनन् र सरकारी निकायबाट यसको अनुगमन पनि हुनेछैन।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदलाई सहजीकरण गर्ने, भन्सार माफी गर्ने सरकारको निर्णय उचित छ। भन्सार माफी भएपछि अस्पतालको सेवा, औषधी, उपकरणलगायत सस्तो भई अन्ततः उपभोक्तालाई लाभ हुनुपर्छ। तर, त्यो लाभ व्यापारी र अस्पतालले लिने उपभोक्ताले सेवामा, औषधी खरिदमा कुनै छुट नपाउने हो भने सरकारले दिएको सुविधाबाट तृणमूल तह (ग्रास रुट लेभल) ले लाभ पाउनेछैन।
सरकारले बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको छ। जस्तो, ५० हजार डलरमाथिका सवारीसाधन, मदिरा, सुपारी, मरिच, केराउ जस्ता वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरिएको छ। यसलाई एकहदसम्म जायज मान्न सकिन्छ।
सरकारले घोषणा गरेका राहत र अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना कार्यक्रमको एकमुष्ट लागत कति हो भन्ने स्पष्ट लागत अनुमान गर्नुपथ्र्यो। जनउपयोगी सेवामा छुट, राहत र कर तथा ऋण साँवा–ब्याज दाखिलाको अवधि लम्ब्याइएको छ। यी क्षेत्रमा उत्पन्न हुने दायित्वको पुड्तालका लागि सरकारले कति रकम खर्च गर्न लागेको हो भन्ने स्पष्ट लागत अनुमान नै सरकारसँग नहुनाले यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा थप आशंका उत्पन्न गराएको छ।
यस्ता घोषणा विगतमा पनि हुने गरेका हुन्। उदाहरणका लागि सरकारले भूकम्प र नाकाबन्दीले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सय अर्ब रुपैयाँको प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गरेको थियो। निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनस्वरूप घोषणा भएका कतिपय कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन।
कोरोना महामारीको मार खेपेको अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र ठोस योजनाको अभाव देखियो। ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिना थप र कर तिर्ने अवधि एक महिना थप गरेर मात्र चौतर्फी धक्काबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना हुन सक्दैन। यसका लागि माग पक्षमा धक्का लागेर शिथिल बनेका पर्यटन क्षेत्र, आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोधले कच्चापदार्थ नपाएर, अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसकेर बन्दको अवस्थामा पुगेका उद्यम, व्यवसायको पुनस्र्थापना, सम्भावित रोजगारी कटौतीलाई रोक्ने, विप्रेषणमा आउन सक्ने धक्कालाई ख्याल गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उपायको खोजीमा सरकारले के काम ग¥यो त भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
