कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका तीन रणनीति

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका तीन रणनीति

काठमाडौं : सरकारले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९) को संक्रमण नियन्त्रणका लागि मुख्य तीन रणनीति अघि सारेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले तीन रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, नमुना परीक्षणको दायर बढाउने, अस्पतालको तयारी र व्यवस्थापन प्रमुख तीन रणनीति अघि सारेका जानकारी दिएका हुन्। 

क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयन 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो रणनीतिको रुपमा होम क्वारेन्टाइनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ। यसका लागि स्थानीय निकाय र सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताए। सँगै मन्त्रालये सबै नागरिकलाई जिम्मेवार भएर क्वारेन्टाइनमा बस्न अनुरोधसमेत गरेका छन्। यसले विदेशबाट आएका आफन्तमा संक्रमण रहेछ भने पनि अन्यत्र नफैलिने भएकाले यसलाई पहिलो रणनीतिको रुपमा अघि सारेको उनले प्रष्ट पारे। 

नमुना परीक्षणको दायर बढाउने 
सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नमुना परीक्षणको दायर बढाउने कुरालाई दोस्रो रणनीतिको रुपमा अगाडि सारेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र कोरोना संक्रमण देखिएकाले सरकारले बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा लक्षण देखिए तत्काल परीक्षण गर्ने रणनीति लिएको हो। 

अस्पतालको तयारी र व्यवस्थापन
मन्त्रालयले तेस्रो रणनीतिको रुपमा अस्पतालको तयारी र व्यवस्थापनलाई अगाडि सारेको छ। अस्पतालमा ज्वरोको क्लिनिक, आईसीयू, अक्सिजन, आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म धेरै तयारी पूरा भएको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि पीपीईलगायत सामग्रीको जोहो भइसकेको प्रवक्ता देवकोटाले प्रष्ट पारे। 

सरकारले तीन रणनीतिमध्ये लकडाउन सबैभन्दा प्रभावकारी भएको दाबीसमेत गरेको छ। सरकारले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। लकडाउनलाई कडा बनाएर जाने विषयमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा तथा रोकथाम उच्चस्तयरीय समितिले निर्णयसमेत लिएको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका हुन्।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.