काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना आशंका गरिएका बिरामीको उपचारबाट निजी अस्पताल पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। उसले निजीलाई उपचारबाट विमुख हुन नदिन र नपन्छिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यो अन्तरिम आदेश गरेको हो। उसले संविधानको धारा १६ (१)ले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेकाले सबै हकभन्दा जीवनको हकको स्थान उच्च रहेको जनाएको छ।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध भएसम्मको बेड, आईसीयू, भेन्टिलेटरलगायत कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा लिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ। चिकित्सक, परिचारिका, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ श्रमिक, औषधि उत्पादन, वितरणमा संलग्न श्रमिक, दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति कार्यमा संलग्न श्रमिक एवं सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध मिलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललगायतले यससम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए। निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको आशंकामा गएका बिरामीलाई उपचार नगरी फर्काइएको विषय रिटमा उठाइएको थियो। अहिले स्वास्थ्य संकटकालको स्थिति रहेको भन्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत अत्यावश्यक कानुन ल्याउन माग गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउने मागसमेत थियो। उक्त मागमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै छलफल गर्न दुवै पक्षलाई चैत २३ गते डाकेको छ।
रिटमा बहस गर्ने अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बृहत् छलफलका लागि सरकार र निवेदकलाई चैत २३ गतेलाई डाकेको जानकारी दिए। कोरोना उपचारसँग सम्बन्धित यसअघि दर्ता भएका रिटसँग एकसाथ राख्न आदेश भएको उनले अन्नपूर्णलाई बताए।
कोरोना समस्या नेपालको मात्र नभई करिब दुई सय देशमा देखिएको अवस्था आदेशमा दर्शाइएको छ। महामारी नियन्त्रण गरी जनाताको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि राज्य संयन्त्रको अधिकतम् प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको स्मरण गराइएको छ। यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि जिम्मेवारी रहेको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले सोमबार न्यून आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी, मजदुर तथा विपन्न वर्गको पहिचान गरी राहत लिन डाक्नुको सट्टा राज्यका निकायले आफैं उपलब्ध गराएर खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
