'र्‍यापिड टेष्ट किट' प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, ‘हल्लाको पछाडि नलागौंँ’

'र्‍यापिड टेष्ट किट' प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, ‘हल्लाको पछाडि नलागौंँ’

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले र्यापिड टेष्ट किटको विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

बुधबार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्कीको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले र्यापिड टेष्ट किटको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो। 
‘मंगलबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रमममा र्यापिड टेष्ट किटबारे सार्वजनिक गरेको धारणालाई मन्त्रालयले खरिद गरेको र्यापिड टेष्ट किटसँग जोडी विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा भ्रमपूर्ण समाचार आएपछि हामीले यसबारे थप प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको हो’, मन्त्रालयले भनेको छ। 

मन्त्रालयले उक्त किटको गुणस्तर मापन भएपछि मात्र प्रयोग हुने प्रष्ट पारेको छ। ‘सरकारले ल्याएको र्यापिड टेष्ट किटको गुणस्तर निक्यौल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनाधिकृत स्रोतबाट बजारमा वितरण तथा प्रयोग भइरहेको जनगुनासो आउने बित्तिकै यस्तो नगर्न आग्रह गरिएको हो।’ 
यसको गुणस्तर जाँच्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई अनुरोध गरिसकिएकोसमेत मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ। 

‘चीनबाट खरिद गरी ल्याएको र्यापिड टेष्ट किट चीन सरकारले प्रमाणित गरेको किट हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा महामारी फैलिहाले र एकैपटक हजारौँ टेष्ट गर्नुपरेको अवस्थामा पिसिआर मेसिनले धान्न नसक्ने भएकोले र्यापिड टेष्ट किट प्रयोग गरी स्क्रिनिङ गर्ने र शंकास्पदको पिसिआर प्रविधिबाटै जाँच गरी निक्र्यौल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पूर्वतयारी गर्न खोजिएको हो।’ 

विज्ञप्तिमा अहिले युरोप, अमेरिकाले पनि यही विधिमार्फत् परीक्षण गरेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ।

मन्त्रालयले किटमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारको अनुमति नलिई प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको भन्दै सञ्चार माध्यमलाई समाचार पुष्टि गरेर मात्र प्रकाशन र प्रशारण गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.