विभिन्न नाकाबाट लकडाउनअगाडि नै नेपाल प्रवेश गरेका मानिस क्वारेन्टिनबाट विद्रोह गरेर घर हिँडे । एक त क्वारेन्टिनहरू मिडियालाई दृश्य उपलब्ध गराउन मात्र काम लाग्ने गरी बनाइएका छन् । व्यवस्थापन गतिलो नभएपछि मान्छे टिकून् कसरी ?
आदेश दिए पुग्ने ! लकडाउन गर्न सरकारले ढिला गरेन । तर, लकडाउन गरेकै दिनबाट कोरोनाको भन्दा भीषण लक्षण देखापर्योः खतरनाक अल्प–तयारी । युरोप, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली र धनी महादेशलाई तहसनहस पारिरहेको कोरोना प्रकोप हामीकहाँ महामारीकै स्तरमा फैलियो भने के होला ? उसै गरिब मुलुक, प्रश्न स्वाभाविक भइहाल्यो । न्यूनतम तयारीमा समेत चरम लापर्बाही गर्ने सरकारी रबैया हेर्दा त यही प्रश्न अझ भयानक बनेर उभियो । अहिलेसम्म महामारी नै त फैलिसकेको छैन । तथापि, संक्रमण भइसकेको दुई हप्तापछि लक्षण देखिन सक्ने कोरोनाको चरित्र हेर्दा जुनसुकै दिन अस्पतालहरूमा खतरनाक दृश्य नदेखिएला भनेर ढुक्क हुन सकिन्न ।
लकडाउनलाई स्वाभाविकै ढंगले स्विकारिएको दृश्य सतहमा देखिन्छ । यो महामारीको डर हो । संसारभरबाट आइरहेको त्रासद खबरले निर्माण गरेको मनोविज्ञान पनि हो । अर्को कुरा, मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जसको आवाज मुखर भइरहेको छ, उनीहरू घरभित्र न्यूनतम अवधिका लागि खानादाना, मनोरञ्जन आदिको व्यवस्थापन गर्नसक्ने आर्थिक हैसियतका मान्छे हुन् । उनीहरूमा महामारीको डर हाबी हुनु अस्वाभाविक भएन । एउटा अर्को वर्ग पनि छ, जो रोगको भन्दा धेरै भोकको डरले सताइएको छ । न्यून आयस्रोत भएका, दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने र निजी कम्पनीमा काम गर्नेलगायत तमाम गरिबको जनसंख्या नेपालमा ठूलो छ । उनीहरू कतिञ्जेल भाइरस वा लकडाउनको डरले बाँधिएर बसिरहन सक्लान् ? धनवान् युरोपेली मुलुक इटालीमा मानिसहरू डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट जबर्जस्ती सामान उठाउन लागिसके, साना पसलहरू लुटिने क्रम सुरु भइसक्यो । नेपालमा यस्तो दृश्य देखिन धेरै दिन कुर्नुपर्ला ?
चीनको वुहानबाट कोरोना महामारी दक्षिण कोरिया, इरान हुँदै इटाली, स्पेन, अमेरिकासम्म पुग्यो । कोरोना सँगसँगै महामारी नियन्त्रणका लकडाउनलगायत विधिहरू पनि चीनबाटै संसारभर पुगे । आजको मितिमा संसारका सबैजसो विकसित भनिएका देशहरू लकडाउनमा छन् । भारत, नेपाललगायत, अरब र अफ्रिकाका कैयौँ देशले पनि लकडाउनकै विधि अनुसरण गरेर भाइरस नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । महामारीको कहर थप फैलिन नदिन र यसको प्रसारको ‘चेन’ टुटाउन यो प्रयास सफल मानिएको पनि छ । रोगको दृष्टिकोणबाट यो सही देखिएला । तर, भोकको दृष्टिकोणबाट दृश्य फरक देखिन्छ । भारतले लकडाउन गरेको तीन दिनपछि दिल्लीबाट हजारौंको संख्यामा मजदुरहरू घर जान हिँडेको दृश्य देखिन थाल्यो । अहिले यो नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ । भारतमै काम गर्ने नेपालीहरू पनि सयौँको संख्यामा नाकामा भेला भएका छन् ।
विभिन्न नाकाबाट लकडाउनअगाडि नै नेपाल प्रवेश गरेका मानिस पनि क्वारेन्टिनबाट विद्रोह गरेर घर हिँडे । एक त क्वारेन्टिनहरू मिडियालाई दृश्य उपलब्ध गराउन मात्र काम लाग्ने गरी बनाइएका छन् । व्यवस्थापन गतिलो नभएपछि मान्छे टिक्ने भएन । लामखुट्टेको टोकाइ, खानपान र सुत्ने व्यवस्था खराब भएको गुनासो मात्र क्वारेन्टिनले दिनसक्यो, भरोसा दिन सकेन । काठमाडौँबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू मोफसल फर्किए । विभिन्न निजी कम्पनीमा काम गर्नेले घरमा बसेको अवधिमा तलब पाउने हो कि होइन, अनिश्चित छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने थुप्रै मजदुर अझै काठमाडौँमै छन् । उनीहरूको स्थिति दिनानुदिन दयनीय हुँदै छ । भारतबाट फर्किएका हुन् वा नेपालकै शहरमा मजदुरी गर्नेहरू, सबै श्रमिकको एउटै आवाज छः रोगले भन्दा भोकले मर्ने भइयो !
लकडाउनले अर्थतन्त्र ठप्प पार्छ भन्ने सामान्य ज्ञान सरकारलाई नहुने कुरा भएन । नेपालभन्दा पहिल्यै लकडाउनको अभ्यासमा गइसकेका मुलुकमा निकट भविष्यमा आइपर्ने ठूलो आर्थिक संकटको आकलन दिनदिनै भइरहेकै छ । अर्थतन्त्रको गति बन्द भएपछि अनिवार्य रूपमा श्रमिक (मैला÷सुकिला सबै) हरूको आम्दानी रोकिन्छ । हरेक घरको पनि आफ्नै अर्थतन्त्र हुन्छ । ऋणधन हुन्छन् । आम्दानीको स्रोतमा ताला लागेपछि साँवाब्याज, किस्तालगायत गरिब श्रमिकको हातमुख जोर्ने उपायमा पनि ताला लाग्छ । त्यसैले लकडाउनमा गएका सबैजसो देशले ठूलो राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । लकडाउन अवधिभर घरभाडा तिर्नु नपर्ने, निजी कम्पनीहरूले पनि तलबी बिदा दिनुपर्ने आदि नीति लिएका छन् । भारतमै पनि हातमुख जोर्नै समस्या पर्ने परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताका खाद्यान्नलगायत चिज उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालमा चाहिँ के भइरहेको छ त ? संसारका सबै सरकारहरूभन्दा धेरै निश्चिन्त सरकार हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ ‘क्रोनिक’ बिरामी छन् । बालुवाटारको देश चलाउने निवास उनका लागि ‘भर्चुअल’ अस्पताल भएको छ । अझ ठूलो विडम्बना त के भने उनले यस्तो जंगेशासन चलाइआएका छन् कि उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्यो भने देशै भेन्टिलेटरमा जान्छ । उनका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्र उनका लाचार छायाँजस्ता छन् । त्यसैले महामारीसँग सामना गर्ने तत्परता, जाँगर, साहस र बिजुली गति ओली सरकारसँग अपेक्षै गर्न सकिन्न । एक आदेशले लकडाउन हुन्थ्यो, सरकारले यही ग¥यो । अरू तयारी शून्य !
कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएकैले टेकु अस्पताल स्वतः ‘फोकल’ अस्पताल बन्नपुग्यो । यसका निम्ति कुनै नीतिगत निर्णय पनि गर्न परेन । तर, त्यहीँ पनि पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री नै जुटाइएको थिएन । समाचारको बाढी उर्लिएपछि बल्ल सरकारले ब्युँझिएजस्तो अभिनय ग¥यो । अचम्म ! समाचारको त्यही बाढीलाई इमर्जेन्सीको मौका बनाएर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । अर्कातिर, अन्य अस्पतालले ज्वरो आएको बिरामी हेर्दै नहेरी टेकु पठाउन थाले । अर्बाैंको भन्सार छुटमा उपकरण आयात गरेर निजी नाफाको धन्दा चलाइरहेका निजी अस्पतालले त ढोकै बन्द गरेर बसे । विभिन्न रोगका कारण नियमित उपचारमा जानुपर्ने मानिसलाई पनि उपचारै नपाएर मर्ने स्थिति अहिले आँखैसामुन्ने छ । तर, सरकारलाई यो पनि थाहा छैन, न त तथ्य सार्वजनिक भइसकेपछि नै कुनै पहल लिन्छ ।
लकडाउनले दिनानुदिन सरकारको नालायकीको धज्जी उडाएको होला । यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोक र नियमित उपचारको अभाव र त्यसबाट उत्पादन हुने शोकले पूरै समाजलाई बिरामी बनाइदिने स्थिति झनै खतरनाक हुन्छ । स्थिति परिपक्व हुन समय लाग्ला, जब पाक्छ, विष्फोटको ध्वनि निकै ध्वंसात्मक हुनसक्छ ।
लकडाउनभरि घरभाडा नलिन घरबेटीलाई आग्रह गरेको भरमा आम गरिब र श्रमिकको सरोकार सम्बोधन हुँदैन । ओठेआग्रह होइन, ठोस कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ । वाइड–बडीजस्ता ठूला जहाज किन्ने काण्डमा विधि–विधान मिच्न मिल्छ, तर संकटको सामना गरिरहेका जनताको ज्यान जोगाउन साखुल्ले बनेर कथित नियमको कुरा गर्न पाइँदैन । अहिलेसम्म न त बृहत्तर अर्थतन्त्रमा आउने आर्थिक संकटको कुरा गर्छ सरकार, न त सूक्ष्म तहमा जनताले भोग्ने संकटकै कुरा गर्छ । कुरा नगरेर संसारकै अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकटबाट नेपाल सर्लक्क पन्छिन सक्छ त ?
वास्तवमा लकडाउन घोषणा गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र अर्थतन्त्रबारे गम्भीर घोषणा आउनुपथ्र्यो । बिरामी सरकारले त्यसो त गरेन नै । आजसम्म हरेक मामलामा जनतालाई आफ्नै भरमा छाडिदिएर केवल सत्ताधारी एलिटहरूको फाइदाको उद्योग चलाइआएको सत्ता हो यो । जनताले आफ्ना सरोकार, आफ्ना लडाइँ आफैँ लडिरहे । तर, अहिले लकडाउन गरेर जनताको जीवन उत्पादन गर्ने लडाइँ नै बन्द गरिएको छ । यतिबेला जनता जेलमा बन्द छन् र हिँडिरहेको त छ केवल सरकार । त्यसैले उसले अरू बेलाजस्तै बेवास्ता गर्न पाउँदैन । जनताको गाँसबास, अत्यावश्यक सामग्री र उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा यतिबेला सरकारको हो । सबै निःशुल्क हुनुपर्छ र सबै जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । हालसम्म घोषणा गर्न नसकेको ‘कम्प्रिहेन्सिभ प्लान’ अब घोषणा हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्दैन भने बिरामी प्रधानमन्त्रीले घरै गएर आराम गर्नुपर्छ । युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बालुवाटार स्टेसनलाई नर्सिङ होम बनाएर जनताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
