नेपाल-भारत सुरक्षा बैठक : के के भए निर्णय ?

नेपाल-भारत सुरक्षा बैठक : के के भए निर्णय ?

भैरहवा : घर फर्किन आशामा बेलहिया-सुनौली नाकामा अलपत्र परेका नेपाल र भारतीय नागरिकको एक-अर्का देशमा व्यवस्थापन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुवै सरकारले सीमाबाट आवातजावतमा पूर्ण रोक लगाएको छ । नेपाल र भारतका स्थानीय अधिकारीको बीचको संवादले तीन दिन सीमानामा अलपत्र रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आ आफ्नै दर्शतर्फ व्यवस्थापन गर्ने समझदारी अनुसार उनीहरुलाई एक अर्को देशको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिएको हो ।

भारतमा ३०५ जना नेपाली र नेपालमा १५५ जना भारतीय नगरिकलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिएको छ । नेपालीलाई सीमादेखि ८ किमी पर नौतनवास्थित नौतनवा इन्टर कलेजमा र भारतीयलाई सीमादेखि २ किमी वर प्रतिमान निमा स्मृती प्रतिष्ठानको भवनमा राखिएको छ । उनीहरुलाई चौध दिन चिकित्सकीय निगरानीमा रहनेछन् ।

बिहीबार भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बसेको नेपाल भारतको सुरक्षा अधिकारीसहित स्थानीय अधिकारीको बसेको बैठकले भारत र नेपालको क्वारेन्टाइनमा रहेका आफ्नो नागरिकको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए ।

उनका अनुसार बिरामी वा अन्य कारणले कुनै नागरिकको उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएमा दुवै देशको अधिकारीको समन्वयमा उद्दार गर्ने, क्वारेन्टाइनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषय भएमा सुधार गर्ने, कोरोना भाइरस सम्बन्धि सूचना आदानप्रदान गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन्।

सोही निर्णयअनुसार भारतमा क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीको अवस्थाबारे निरीक्षणका लागि भारतमा टोली पठाउन थालिएको उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए । बैठकमा नेपालको तर्फबाट रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ र भारतको तर्फबाट महाराजगंजका डिएम (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) उज्जवल कुमार, दुवै देशका उच्च पदस्थका सुरक्षा निकायका अधिकारीरु, भन्सार, क्वारेन्टाइन प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.