काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस (कोविड–१९) संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण जीटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) मार्फत ल्याउने भएको छ। चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद प्रक्रियाबारे निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्मा उक्त दिन औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको जिम्मा पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) का विषयमा भने केही चर्चा गरिएको थिएन।
वाणिन्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद सरकार–सरकार सम्झौता (जीटुजी) मार्फत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको जानकारी दिए।
‘कोविड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामाग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकारबाट सरकार (जीटुजी) विधिबाट खरिद गर्ने गरी निर्णय भएको छ’, मन्त्री भट्टले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसदिनको मन्त्रिपरिषद्् बैठकमा ओम्नीसँगको सम्झौताका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा केही चर्चा भएको थिएन।’
प्रधानमन्त्रीले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खरिद प्रकरणका गम्भीर चासो राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा चौतर्फी आलोचना बढेपछि बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। ओलीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दै उक्त कम्पनीको ५ करोड धरौटी जफत गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
विवादास्पद कम्पनीसँग गरेको सम्झौता, सामाग्रीको महँगो दररेट र सामाग्रीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेपछि निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले बुधबार ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दा बिहीबारबाटै छलफल गरी नयाँ सप्लायर्समार्फत फेरि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए पनि बिहीबार विभागले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। शुक्रबार अन्य औषधि सप्लार्यसलाई बोलाएर ल्याउन सक्ने सामग्रीबारे छलफल गर्ने तयारी विभागको छ।
विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको निर्णय बिहीबार बिहान मात्रै जानकारी गराइएको थियो।
‘हामीले प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेका थियौं, तर सरकारले अब जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने र त्यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने जानकारी गराएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाएनौं’, विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले चैत १६ मै गठन गरेको उच्चस्तरको कोरोना–१९ क्राइसीस म्यानेम्जमेन्ट सेन्टर नामक टाक्सफोर्स (सीसीएमसी ) ले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका विषयमा बिहीबार नै नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बारे बिहीबार नै रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पत्र पठाएर जानकारी गराइसकेको छ। औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा चौतर्फी विवाद आएपछि सरकारले त्यसबाट बच्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउन खोजेको हो। मन्त्रिपरिषद््ले गरेको काम र सेनाको काममा अख्तियारलगायतले हेर्ने नमिल्ने भएको र विवादमा पनि नआउने ठानेपछि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
