कोरोना रोकथाम कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार, १० दिनमा १ अर्ब उठ्यो

काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्रोत परिचालन व्यवस्थित गर्न यो कार्यविधि बनाएको हो।

विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन सरकारले चैत १० मा यो कोष खडा गरेको थियो। बिहीबारसम्म कोषमा एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कोष सञ्चालन कार्यविधि तयार भएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। ‘कोषमा जम्मा भएको रकम औषधि खरिद, क्वारेन्टाइन, अस्पतालका उपकरण खरिद, अस्पतालका उपकरण स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने उल्लेख छ’, उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। दाताबाट प्राप्त हुने त्यस्तो रकम खर्च हुन्छ।’

उनका अनुसार कोरोना कोषको खाता सञ्चालन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुन्छ। उनले भने, ‘कुनै पनि निकायले यो कोषको रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनुपर्छ। अर्थले निकासाको आदेश दिएपछि भुक्तानीका लागि निकासा हुन्छ।’

कोषबाहेक पनि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘मानवीय स्रोतको उपयोग गरिरहेकै छौं। सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा पनि काम गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘अर्को महत्वपूर्ण पाटो, वित्तीय व्यवस्था हो। जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले कार्यविधि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।

कसको योगदान कति ?

सरकारी निकाय तथा संस्थानबाट कोषमा रकम जम्मा गराउन बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बैठक नै बस्यो। १६ भन्दा बढी संस्थानका प्रतिनिधिले आ-आफ्नोतर्फबाट योगदानको घोषणा गरे।

सबैभन्दा ठूलो योगदान आयल निगमले गर्र्यो। निगमले ५० करोड रुपैयाँ कोषको खातामा जम्मा गरेको छ। यो संघीय सरकारले गरेको योगदानकै हाराहारीको सहयोग हो। यसअघि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरिसकेको छ। मन्त्रीहरुको चैत महिनाको तलबसमेत कोषमा जम्मा गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।

वाणिज्य बैंक तथा सार्वजनिक संस्थानले आफ्नै स्रोतबाट बेहोरिने रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेका छन्। ती संस्थानबाट एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। केही वाणिज्य बैंक तथा १५ संस्थानले सो रकम बराबरको सहयोग घोषणा गरेका हुन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले बुधबार र बिहीबार गरी ५ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको छ।

बुधबार एनसेलले १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। बैंकतर्फ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड र प्रभु बैंकले १-१ करोड रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। ग्लोबल आईएमई बैंकले एक करोड १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने कृषि विकास बैंक र हिमालय बैंकले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डले ३ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको हो।