‘सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि मात्र होइन, जनतामाथि गरिरहेको खेलबाड पीडादायी छ’, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं चिकित्सक डा. शेखर कोइराला भन्छन्। महामारीको समयमा पनि केही पात्र कमाउधन्दामा लीन भई कूटनीतिक सम्बन्धलाई थिलथिलो पार्न उद्यत रहनुले सकारात्मक संकेत दिएको छैन, यसले झनै भयावह राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनको ठहर छ।
सरकारले लकडाउन गर्नुअघि नै पटक–पटक उडान रद्द र लकडाउन गर्न कराउने जिल्ला घुम्न रमाउने उनै डा. कोइराला पछिल्लो समय विराटनगरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छन्। कोभिड–१९, सुरक्षा र सरकारको कमजोरी लगायतका विषय उनीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको स्काइप कुराकानी :
मुलुक ‘लकडाउन’ मा छ अनि सबै शिथिल झैं देखिन्छन्। तपाईं कहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
लकडाउन आवश्यक थियो। सरकारले ढिलै भए पनि गर्यो। फैलिन नदिने उत्ताम उपाय यही नै हो। विश्व नै यतिबेला खतरनाक कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ। १९२ राष्ट्रमा यसको त्रास छ। ९ लाख बढी मानिस भाइरसबाट संक्रमित र ४७ हजार बढीव्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा पनि पाँचजनामा संक्रमण देखिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो जस्तो मुलुकको बच्ने उपाए भनेकै लकडाउन हो। हुन त लकडाउन गर्नुअघि सरकारले केही तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यहाँ सरकार चुकेको छ। पहाडी इलाकामा यसको बढी जोखिम छ। प्रदेश ६ र ७ का पहाडी जिल्लाको अवस्था झनै भयावह छ। अन्य नाकाको तुलनामा गौरीफन्टा र गड्डाचौकीबाट नेपालीको प्रवेश उनीहरूलाई उचित रेखदेख नहुँदा समस्या पर्ने देखिन्छ।
रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीलाई नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराएर सिधै गन्तव्यसम्म जान दिइयो त्यसले खतरा उत्पन्न गरायो। चीनबाट ल्याइएकाव्यक्तिलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्यो तर भारतबाट आएका हजारौं व्यत्तिका स्वास्थ्यका बारेमा राज्यले कुनै चासो नदेखाउँदा समस्या विकराल बन्ने देखिएको छ। यो घटनाले राज्य भनेको हुनेखाने र सम्पन्नका लागि मात्रै हो कि भन्ने भावना पैदा गराएको छ। यतिबेला म विराटनगर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा छु र तर पनि सबैतिर सम्पर्क गरेर बुझ्ने तथा आवश्यक परे जानेको सुझाउने गरिरहेको छु। सरकारमा रहेकालाई पनि चिकित्सकीय अनुभव बताइरहेको छु तर उनीहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्।
लकडाउन आवश्यक थियो तर सरकारको पूर्वतयारी राम्रो रहेन भन्नुको तात्पर्य ?
समयमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिएको भए वा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमार्फत नेपाल आएकालाई दुई साता क्वारेन्टाइनमा राखेर आफ्नो घर जाने प्रबन्ध गरिदिएको भए डराउनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन। सरकार यसमा चुक्यो। अहिले जति पनि संक्रमित देखिएका छन् सबै विदेशबाट आएका नै हुन्। सरकारले सचेतना जगाएर जनविश्वास जित्ने बेला थियो। चिकित्सकलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने जाँचको लागि किटलगायतको व्यवस्था गर्न पर्ने थियो। सबै अन्तिम समयमा आएर गरिँदैछ। यसभित्र पनि केही रहस्य हुनसक्छ ? महामारीमा पनि कमाउकै कुरा सञ्चारमाध्यममा सुन्न, हेर्न र पढ्न परेको छ।
म यतिबेला सक्दो जनचेतनाको लागि जोड गरिरहेको छु। लकडाउनअघि म पनि जिल्लाजिल्ला घुम्दै त्यही विषयमा बोल्दै आएको हुँ। अहिले सबै जिल्लाका पार्टीका साथीसँग नियमित सम्पर्कमा छु। पार्टीका जिल्ला, क्षेत्र तथा वडा तहका साथी आफूलाई जोखिममा राखेरै भए पनि गाउँगाउँमा सचेतना जगाउँदै हिँडिरहनुभएको छ। उपलब्ध भएअनुसारका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने काममा खटेको पाएको छु। तर राज्यको उपस्थितिप्रति जनतामा निराशा देख्दा गम्भीर बन्नुको विकल्प छैन।
क्वारेन्टाइनमा राख्न राज्यसँग पूर्वाधार नभएर यस्तो अवस्था आएको हो कि ?
कोरोना भाइरस चीनबाट फैलिएको तीन महिना कटिसक्यो। नेपालमा देखिएको दुई साता पनि भएको छैन। यो बीचमा सरकार किन सुतेर बस्यो भन्ने प्रश्न हो। ‘पेन्डामिक’ हुँदैछ भनेर समाचार आइरहँदा पनि किन सरकारले ध्यान दिएन ? हो, प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण थियो। सफल प्रत्यारोपणपछि उहाँ स्वास्थ्यलाभ गरिरहनु भएको छ तर पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँको ‘टिम’ यस्तो अवस्थामा के गरिरहेको छ, भन्ने हो।
नेपाल जोखिममा छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेदेखि यसबारेमा म बोलिरहें तर वास्ता भएन। हामी यहाँ तयारी गर्ने भन्दा वुहानको उद्धारमा मात्र सीमित भयौं। उद्धारसँगै अन्य तयारीमा हामी लागेनौं। जब यहाँ संक्रमण देखिन थाल्यो अनि हामी हतारियौंं। अब धेरै अबेर भयो। बिरामी जाँच गर्ने किट्स र चिकित्सकलाई आवश्यक पर्ने सामग्री समेत छैन। भीसीआर गर्ने धेरै ठाउँ छैन। बन्दोबस्त गर्न पनि सकेनौं। गर्छौं भन्ने तर नगर्ने प्रवृत्तिा हावी भयो। काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकलले मात्र मुलुकभरको जाँच कसरी थेग्ने ? अनि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन भन्ने विषय सरकारमा रहेकाले नै बुझेनन्। क्वारेन्टाइन भनेको त्यस्तो ठूलो महाभारत गर्न पर्ने नै होइन। विद्यालय बिदा दिइएको थियो, त्यहीं हामीले क्वारेन्टाइनका लागि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। त्यस्ता विषयमा पनि ख्याल गरेनौं। भारतमा रहेका नेपाली फर्कन्छन् र समस्या हुन्छ भन्नेसम्म पनि सोचेनौं। सीमामा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरूलाई चेकजाँच गरेर दुई साता राखेर घर फर्काउनुपर्छ भन्ने विषय सरकारले सोच्नपर्ने थियो।
अबको विकल्प के त ?
भइसकेको भनेर के गर्ने ? हिजैमात्र हेर्नुहोस् सरकारले ल्याएको किट्स के भयो ? सम्झौता रद्द गर्न पर्ने अवस्था रहेछ। यस्तो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्दैन यसमा संलग्न सबै टिमलाई कारबाहीमा पठाएर नयाँ टिम लिएर काम गर्न आवश्यक छ। महामारीमा पनि कमाउधन्दा गर्नेसँग प्रधानमन्त्री स्वयं सचेत हुनुपर्छ। अन्यथा जनताले यसलाई सरकारकै संस्थागत भ्रष्टाचार ठान्नेछन। सरकारले संक्रमित लुकायो भन्ने थियो। त्यो होइन भन्ने स्पष्ट भएको छ। अहिलेको समस्या भनेको बाहिरबाट आएकाव्यक्ति पहिचान हुन नसक्नु हो।
सात नम्बर प्रदेश इपिसेन्टर हुन्छ कि भन्ने डर लाग्दैछ। यो प्रदेशमा धेरै मानिस आएका छन्। भारतको सम्मेलनमा सहभागी १९ जना नेपाली भनेका को हुन् र कहाँ छन् भन्ने हो। यतिबेला आफैं बढी सतर्क हुनुपर्छ।
अर्को पक्ष भनेको हामीले परीक्षण नै गरेका छैनौ। संक्रमण भएको छ कि छैन भन्ने विषय अधिकतम परीक्षणमा निर्भर गर्छ। परीक्षण अनि परीक्षण नै अहिलेको विकल्प हो। विगतमा आएका बिरामीलाई ध्यान नदिएकाले अब परीक्षणमा सरकार उत्रनुपर्छ। पहिला विदेशबाट आउने आफ्ना वा अन्य नागरिकलाई अनिवार्य अराइभल फर्म भर्न लगाउथ्यौं तर अहिले त्यो बन्द छ। को मानिस कहाँ जाने हो त्यो निक्र्यौल गर्न पनि त्यस्तो कार्य आवश्यक थियो। भएका प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि त्यसलाई मिल्काउनु हुँदैन। अब अराइभल र डिपार्चर फर्म अनिवार्य गराउनुपर्छ। त्यहींबाट यहाँको सम्पर्क नम्बर उडान नम्बर सबै पहिचान गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ बस्ने होटेल बुकिङ र सम्पर्कव्यक्ति पहिचान नहुनेलाई किन आउन दिनू ?
विदेशबाट फर्केकाव्यक्ति पहिचान गर्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो ?
हो, खाडी वा अन्य संक्रमित मुलुकबाट १०÷११ दिन अघिसम्म लगातार निस्फिक्री नेपाल आइरहेका थिए। उदगम मुलुक चीनबाट होस् या संक्रमणको भयावह भएको मुलुकबाट सबै स्थानबाट आए। काठमाडौंको होटेलमा बसे। त्यसपछि सार्वजनिक गाडीमा गाउँ गए। सायद यहाँ रहँदा रेस्टुुराँ र होटेलमा पनि पसे होलान्। यस्तो अवस्थामा पहिचान गर्न नसकेपछि अधिकतम परीक्षण नै अर्को उपाय हो।
सरकारले सोमबार मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको छ। अब उपकरण कसरी ल्याउँदा उत्ताम होला ?
यतिबेला चिकित्सक त्रसित छन्। सरकारप्रति अलिकति पनि क्रिटिकल हुँदै खराब कुरालाई खराब भन्दै औंला उठाउँदा बचाऊ गर्ने खोज्नेहरूबाट शब्दबाण खानुपर्ने अवस्था छ। तर पनि सुझाउन आवश्यक छ। सामान आउन थाल्यो भन्ने थियो तर उपकरण नै अपारदर्शीमात्र होइन ठूलै तवरमा तलमाथि गरेको भन्ने किट्स नक्कली भएकोबाट प्रमाणित भइसकेको छ। सरकारले रद्द पनि गरेको छ। यस्तो समयमा समेत कमाउधन्दामा प्रधानमन्त्रीको छेउछाउमा रहने नै लाग्नु दुःखद् हो। यस्तालाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।
सरकार प्रमुखले अर्को मुलुकका समकक्षीसँग वार्ता नै गरेर सरकार–सरकारबीच सम्झौता (जीटूजी) मार्फत सामान खरिद गर्न आवश्यक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेका किट्स नै आवश्यक छ। बेइजिङ वा अन्य सहरबाट हिँडेको सामान ल्हासामा रोकिँदासमेत नचेत्नु गम्भीर हो। अनि फेरि त्यही सामान ल्याउन खोज्नुभन्दा हाम्रो दुर्भाग्य के हुन्छ ? महामारीको बेलामा यस्तो कुरामा सरकारमा बस्नेले र्याल काडेको समाचार पढ्नुपर्दा कम्युनिस्ट भन्नेप्रति दया लागेर आउँछ। सबै नेपाली जनताको करको पैसा हो सरकारमा बस्नेले यसको संयोजन गर्ने मात्र हो, यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ।
त्यसोभए सरकार जनसेवामा चुकेकै हो त ?
पक्कै चुक्यो। हेर्नुहोस् जिम्मेवार मन्त्रीका शब्द एवं वाक्य र बोली वचन। यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ उनीहरू जनताप्रति कत्तिाको उत्तारदायी हुनुहुन्छ ? हुन्छ गर्छौं, गर्दैछौं भनेर चिच्याउने र काम पन्छाउने मन्त्रीले क्वारेन्टाइन बसेकालाई खुवाउन समेत सकेका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा उपकरणसमेत उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। जनतालाई विश्वस्त पार्न समेत सकेका छैनन्। महामारीलाई समेत कमाउने समय बनाउन खोजेका छन्। यस्तो समस्यामा रहेकाले प्राविधिक कुरा कसरी पूरा गर्लान् यही चिन्ता लागिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष हामीले पनि जिम्मेवार ढंगले आफ्नो धारणा राख्दै खबरदारी गर्न चुक्न हुँदैन।
सरकारलाई यहाँको सुझाव के छ ?
उपकरण, किट्स इक्विपमेन्ट किन्दा सरकार सचेत हुनुपर्छ। महामारी हो भनेर जे पनि गर्न मिल्दैन। चिकित्सकलाई समस्या परेको हुनसक्छ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर खरिदमा संलग्न चिकित्सकले नचाहिँदो गरेको देखिए निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ। हुन त अहिले पैसा कति भन्दा पनि किट्स महत्वपूर्ण हो तर त्यसो भन्दैमा लुटका लागि छुट छैन। जनताको करको दुरुपयोग गर्ने, अनि जे पनि बोलिदिने गरेर हुँदैन। सरकारले काठमाडौंका निकै चाप रहेको अस्पताल नै आइसोलेसन वार्ड राख्ने होइन। सानो सानो नर्सिङ होम र ठूला अनि खाली घर लिएर त्योअनुरूपले आइसोलेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक सामग्रीको सप्लाइमा ध्यान दिनुपर्नेछ। जतिसक्दो छिटो परीक्षण अधिक गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। विश्व अवस्था हेर्दा महामारी तत्काल सम्बोधन हुने देखिँदैन। त्यसैले यसमा सचेत रहेर नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने काम गर्नुपर्छ। दैनिक रोजगारीमा रहेकालाई राहत प्याकेज दिनुपर्छ। दैनिक ज्यलादारीको पैसाको मौज्दात सकिँदै जादा खाना बस्नको समस्या हुनसक्छ। यहाँ रहेकालाई मात्र होइन खाडी वा अन्य मुलुकमा पसिना बगाउने रोजगारी गर्नेलाई समेत हेरचाह गर्न भ्याउनुपर्छ। अनि न सरकार रहेको महसुस हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा जनतालाई के सुझाउनु हुन्छ ?
खासगरी फोक्सोमा समस्या परेका र अन्य रोगसँग जुधिरहेकाहरू थप सजक बन्न आवश्यक छ। गाउँमा बस्ने स्थान वा घर छ भने सहरभन्दा गाउँमा नै रमाऔं। दूरी कायम गरेर बसौं। हात धुन कन्जुस्याईं नगरौं। हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा जे गर्दै आएका थियौं त्यसलाई पछ्याउन नछोडौं। सात नम्बर प्रदेश इपिसेन्टर हुन्छ कि भन्ने डर लाग्दैछ। यो प्रदेशमा धेरै मासिन आएका छन्। भारतको सम्मेलनमा सहभागी १९ जना नेपाली भनेका को हुन् र कहाँ छन् भन्ने हो। यतिबेला आफैं बढी सतर्क हुनुपर्छ। सरकारको पारा हेर्दा लाग्छ तराई भेगको साथै ६ र ७ प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यहाँ कोरोनाको इन्फेक्सन भयो भने निकै असहज अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसमा आफे सचेत रहौं राजनीतिक प्रतिनिधिले पनि जनतालाई सचेत गराऔं। दैनिक ज्यालादारीलाई राहत उपलब्ध गराउने हुनाले त्यसमा जनता स्वयं जागरुक हुन आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
