३०५ कैदीवन्दी छुटे

३०५ कैदीवन्दी छुटे

काठमाडौं : कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को महामारी फैलन नदिन सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार हालसम्म तीन सय पाँच जना कैदीवन्दीलाई छाडेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभरका विभिन्न कारागारबाट शुक्रबार तीन सय ५० जनाले कैद मुक्त हुन निवेदन दिएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर तीन सय पाँच जना छाडिएको छ।

विभागका अनुसार चैत सात गते बसेको सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टको आदेश अनुसार एक वर्ष वा सो भन्दा कम कैद सँजाय ठेकिएका र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागिसकेका कैदीवन्दीलाई मात्रै छाडिएको हो। विभागका महानिर्देशक प्रदीपराज कणेलका अनुसार छाडिएका मध्ये एक सय ७४ जना बालसुधार गृह र बाँकी अन्यत्र कारागारका छन्। लागूऔषध दुव्र्यसनी, राजश्व छली, कुटपीट, चोरी लगायतका अपराधमा जेल परेका कैदीवन्दीमात्रै एक सय ७४ जना छुटेका छन्। हाल देशभर ७४ वटा कारागारमा स्वदेशी र विदेशी नागरिकगरी २५ हजार कैदीवन्दी रहेको विभागले जनाएको छ।

महानिर्देशक कणेलका अनुसार एक सय ७४ बालबन्दीलाई अदालतकै रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाएर छाडिएका छ। एक वर्ष भन्दा कम सँजाय ठेकिएका एक सय २२ जनाले भने धरौटि बुझाएपछि छाडिएको विभागले जनाएको छ। ‘कोरोना संक्रमणबाट जोगिन र भीडभाड कम गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन र सर्वोच्चको आदेश अनुसार कैदीवन्दी छाडिएको हो,’ महानिर्देशक कणेलले भने,‘ बालवन्दीलाई बोलाएको अवस्थामा हाजिर हुन आउने गरि अभिभावकको जिम्मा लगाएर छाडिएको हो।’

यसैबीच विभागले ७४ वटा जिल्लामा रहेका कारागारलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला गत रुपमा रहेका कैदीवन्दीलाई बाह्य भेटघाट बन्द गरेको छ। कठमाडौं उपत्यकासहित ७४ वटै कारागारका कैदीवन्दी र कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण हुन नदिन स्वास्थ्य परिक्षण लगायत स्वास्थ्योपचारमा सहयोग पु र्‍याउन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको जानकारी महानिर्देशक कडेंलले दिए। पत्राचार अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टीभ ईक्युभमेन्ट (पिपिई), थर्मल गन, माक्स, ग्लोभ, स्यानिटाईजर र टेष्टिङ्ग किड उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बाहिरको हकमा सम्बन्धीत प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग लिन सम्बन्धीत जिल्लाका कारागारलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिईएको छ।

महानिर्देशक कणेलले भने,‘ कैदीवन्दीलाई भेटघाट बन्द गरेसँगै जेलमा कारोनाको संक्रमण फैलने सम्भावना न्यून छ। तर पनि हामीले सावधानी अपनाएका छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.