काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनलाई कडाइ गर्ने भएको छ। एक स्थानीय तहबाट अर्काेमा आवागमन नियन्त्रण गर्ने गरी लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो। ‘लकडाउनलाई अझ पूर्ण पालना गर्न र प्रभावकारी ढंगले सम्भावित जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्नुपर्ने देखिएको छ’, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैठकपछि भने, ‘त्यसका लागि एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशको आवागमन, एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्लाको आवागमन, एउटा स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा आवागमन हुन नदिने र जोखिमलाई यसरी नियन्त्रण गर्ने नै उपयुक्त विधि हुने ठानी त्यस्तो निर्णय लिइएको छ।’
सरकारले यही चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेकोे छ। यो अवधि चैत २५ गते मध्यरात १२ बजेसम्म रहनेछ। अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा ठप्प गदै सरकारले घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै लकडाउन घोषणा गरेको थियो। सरकारले प्रदेश तथा जिल्ला तहको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जुट्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारले गरेका निर्णय र यसको प्रभावकारिताबारे समीक्षा गरिएको थियो। बैठकले सानो संख्यामा मात्र संक्रमणका घटना कायम राख्न सकेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थप आवागमन कडाइ गर्ने र परीक्षणको क्रम तीव्र गतिमा बढाउने निर्णय गरेको छ।
तीन जिल्लामा र्यापिड टेस्ट
कोरोना संक्रमित देखिएका कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा र्यापिड टेस्ट विधिबाट परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यी तीन जिल्लामा र्यापिड टेस्ट पहिले गर्ने र पोजिटिभ देखिए फेरि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरी री–कन्फर्म गरिने भएको छ।
धेरै व्यक्तिमा एकैपटक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसका लागि सरकारले विवादास्पद कम्पनी ओम्नीमार्फत र्यापिड टेस्ट किट ७५ हजार थान खरिद गरी ल्याएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले त्यसमा मात्रै भर पर्न नहुने बताएका थिए। त्यही कारण खरिद गरी ल्याइएको ७५ हजार र्यापिड टेस्ट किटका सन्दर्भमा चर्काे विवाद देखिएको थियो।
‘मास स्केलमा परीक्षण गर्ने गरी सरकारले अहिले बढी प्रभावित देखिएका यी तीन जिल्लामा र्यापिड टेस्टलाई अगाडि बढाउन लागिएको हो’, मन्त्री डा. खतिवडाले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शनिबार मात्रै कैलाली र कञ्चनपुरका थप तीन जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि गरेको छ। नेपालमा नौ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये पहिलो संक्रमित निको भई घर फर्किएका थिए। अन्य ८ जना अस्पतालमै आइसोलेसनमा छन्।
कैलालीमा भारतबाट आएका संक्रमितको आफन्तमा पनि कोरोना पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले नेपाल संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको शनिबारै जनाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो।
बैठकले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि नै स्वास्थ्यकर्मीको बिमा र शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ताका व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले शनिबारको बैठकबाट स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र उपकरण प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने निर्णय लिएको हो।
‘स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू यथासम्भव उपलब्ध गराउने, प्रोटोकलका आधारमा त्यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने र पूर्णरूपमा सुरक्षित बनाएर स्वास्थ्य उपचारको काममा लगाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ’, मन्त्री डा. खतिवडाले भने। उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमा आँच पुर्याउनेलाई कारबाही गरिने भएको छ।
विभिन्न नियुक्ति
सरकारले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिसमेत गरेको छ। फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनमा सजाय निर्धारण गर्ने समितिमा बाहिरका विज्ञ व्यक्ति राख्ने व्यवस्थाअनुसार रवीन्द्र भट्टराई र कुन्साङ लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। अपराधपीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्थाअनुसार पीडित संरक्षण समितिमा विज्ञ रहने गरी डा. शंकरकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
