जब सरकारले कोराना भाइरसविरुद्ध जुध्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आयात जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय लियो, स्वाभाविक रूपमै सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उब्जायो। स्पष्ट भाषामा भन्दा सेनालाई खरिद र आयातको जिम्मा दिनु भनेको सरकारी संयन्त्रको अयोग्यता प्रदर्शन हुनु हो। कठिन परिस्थितिमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा नियम र प्रक्रिया अपनाएको भए कतैबाट प्रश्न उठ्ने थिएन। तर शासकीय वृत्तका पात्रहरूले अधिक अनुचित लाभ लिन चाहेपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।
दुर्भाग्य, अझै तिनको पहिचान गरी कारबाहीको तहमा पुर्याइएको छैन। स्वास्थ्य उपकरण खरिदको कुनै अनुभव नभएका, केवल सत्तासीन पात्रहरूसँग घाँटी जोडिएका बिचौलिया र मतियारहरूको ‘अनुचित अतिरिक्त सक्रियता’को परिणति हो, उपकरण खरिद प्रकरण।
यो प्रकरणले चर्को रूप धारण गरेपछि सरकारले आलोचनाबाट जोगिन खरिद प्रक्रिया रद्द गर्यो। त्यसपछि नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिँदै अर्को विवादको भुँमरीमा सरकार पर्यो। सेनालाई खरिद गर्न दिएमा आलोचनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ। अनावश्यक विषयमा सेना जिम्मा दिनु भनेको उसलाई विवादमा तान्नु हो। यसरी हरेक ठेक्कापट्टा सेनालाई दिँदै जाने हो भने उसको महत्वाकांक्षा बढ्नेछ र सत्ता लिनसमेत बेर लगाउने छैन भन्नेसम्मका टीकाटिप्पणी चलेको छ। यो विषयले सामाजिक सञ्जाल रंगिएको छ। त्यस अतिरिक्त यो विषयले सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सिर्जना गरेको छ।
सरकारले नेपाली सेनालाई उपकरण खरिदको जिम्मा दिनुको कारण पनि खुलाएको छैन। ठेकेदार र व्यापारमा चारैतिर सेना संलग्न भएकामा नकारात्मक टीकाटिप्पणी बाक्लिँदो छ। त्यसमा पनि आयातको समेत जिम्मा दिएपछि संस्थालाई विवादित तुल्याउन सक्छ। दुई तिहाइको शक्तिशाली यस्ता ‘गलत अभ्यास’मा सरकार किन गयो ? चौतर्फी प्रश्न उब्जेको छ। इतिहासकै शक्तिशाली भनिएको सरकार खरिद कार्यमा समेत असफल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मानिनेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष र साना दलले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने कार्य गलत भनिरहेका छन्। अर्को त, हरेकतिर सेनाको बढ्दो प्रयोगसँगै नागरिक सर्वोच्चता खुम्चिने खतरा रहन्छ भने सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाउँदै अर्थमा पनि व्याख्या हुनेछ।
सरकारले कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री उपकरण खरिदको जिम्मा पाएको ‘ओम्नी समूह’को हदैसम्मको अनियमितता खुलासा भइसकेको छ। तिनको कम्पनी कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी जफत गर्ने निर्णय भए पनि यसमा संलग्न पात्रहरूलाई सजाय नहुनु आश्चर्यजनक छ। यो प्रकरणमा कारबाही हुँदा शासकीय वृत्तकै पात्रहरू ‘मतियार’ भएको पोल खुल्न सक्ने डरले ढाकछोप गर्ने नीति अख्तियार गरिएको आशंका गरिँदैछ।
त्यस अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकरण खरिद कार्य सेनालाई जिम्मा दिएको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट बच्न सकिन्छ भन्ने सरकारी रणनीति अन्तर्निहित हुनुपर्छ। किनभने सैन्य काम–कारबाही अख्तियारको छानबिनको दायराभन्दा बाहिर पर्छ। सरकारले जिम्मा दिएपछि विपत् र संकटको घडीमा सेनाले आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सेना आफैंले खरिदको जिम्मेवारी मागेको होइन, उसको यसमा दोष पनि छैन। सरकारको आदेशलाई उसले ‘नतमस्तक’ हुँदै मान्नुलाई उसको दोषको रूपमा कसैले अथ्र्याएका छैनन्। यसमा केवल सरकारकै असक्षम कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। सेनालाई खरिद कार्यको जिम्मा दिनुमा सरकारको कमजोर मानसिकता उपज ठानिएको छ।
विधि पालना गर्दै अघि बढ्ने हो भने दुई तिहाइको सरकारलाई कहीँ कतैबाट कुुनै अड्चन छैन। खासमा शासकीय वृत्तका ‘अनुचित लोभ’मै यो प्रकरण सिर्जित भएको हो। असल नियतका कानुनबमोजिम अघि बढ्न खोजेको भए यस्तो जटिल परिस्थितिमा यस खाले प्रकरण सिर्जना हुने नै थिएन। यो प्रकरणमा जे जस्ता दृश्य मञ्चन भए यसले सरकार स्वार्थी समूहको घेराबन्दीमा परेको स्पष्ट पार्छ। पहिलो त, सरकार स्वार्थी समूहको घेराबाट बाहिर आउनुपर्यो। दोस्रो, सरकारलाई बदनाम तुल्याउने पात्रहरू दण्डित हुनुपर्छ। त्यो घेराबन्दी नतोड्ने हो भने अब सरकारका हरेक निर्णयले प्रकरण रूप धारण गर्नेछ। त्यसो हुँदा, निर्णय तहमा सरकारी पात्रहरू र कार्यशैली परिवर्तन हुनै पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
