नेकपाभित्रैबाट पनि भनेको सुनियो, सरकारले कोभिड- १९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित उपकरणको खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु उपयुक्त होइन। यस विषयमा सत्ताधारी पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत प्रश्नहरू उठेका छन्। उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषय साँच्चै गहन विमर्शको विषय नै हो। तर सोचनीय कुरा छ, प्रधानमन्त्रीका सामु यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आइपर्यो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालबाट घर फर्किएको केवल एक सातापछि प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी महामारीको ज्वलन्त चुनौतीको नेपालमा सामना गर्ने तयारीमा जुट्नु पर्यो। त्यहीका क्रममा उहाँले समग्र तयारीका बारेमा आश्वस्त पार्दै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु भयो। कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई बिर्सिएर उहाँले सबैको हौसला बढाउँदै इच्छाशक्ति, उच्च मनोबल र आपसी एकताले कोराना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा आफूपछि दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका पार्टीका नेता र उपप्रधानमन्त्रीलाई कोभिड- १९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व सुम्पिएर जनतालाई विश्वस्त पार्न चाहनु भयो। तर त्यसपछिका घटनाक्रम सबैलाई थाहा छ।
पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरे त्यसबीच उहाँले सुम्पनु भएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरूबाट भएको अत्यन्त आलोचित निर्णयलाई उल्टाउनु पर्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अहिले जेजस्तो अवस्था आइपरेको छ, त्यसको पृष्ठभूमि रातारात तयार भएको अवश्य होइन। बिचौलियाहरूको पहुँच कहाँकहाँसम्म रहेछ र तिनीहरूले प्रधानमन्त्रीका निकटतम घेराका उपग्रहरूको समन्वय कसरी गर्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त अहिले प्रकट भएको छ।
भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका सुपुत्र राजीव गान्धीलाई बीबीसीका विख्यात पत्रकार मार्क टेलीले सोधेछन्, तपाईंका आमाका वरिपरि झुम्मिने दरबारी भजनमण्डलीहरूको जे जसरी चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्दछ ? समयक्रममा आमाको हत्यापछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका उनै राजीवले त्यसबेला दिएको उत्तर यस्तो थियो, बिना ककस वा मण्डली कामै चल्दैन। जोसुकै व्यक्ति होस् जो सत्तामा हुन्छ, उसले एउटा मण्डली त बनाउनै पर्दछ। तर उसको छवि, विरोध वा समर्थन त यस कुराबाट निर्धारित हुन्छ कि त्यस ककसमा को-को छन? अमृतसर ः मिसेस गान्धीज लास्ट वेटलमा उनले लेखेका यी पंक्ति संसारका सबै देशका सर्वकालीक सरकार वा राष्ट्र प्रमुखका सन्दर्भमा लागू हुन्छ। आफ्ना वरिपरि मौलाउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नु सुरक्षित उपाय हो। तर राजनीतिमा सधैं त्यस्तो हुँदैन रहेछ। गलत प्रवृत्ति विस्फोटक घटनाका रूपमा उजागर हुन पनि समय लाग्दो रहेछ।
जतिबेला कार्पेटमुनिका कसिंगर उजागर भएका छन, त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अनेक समस्याहरू थुप्रिसकेका छन। कोभिड- १९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका कामहरू विवादमा नपरेको भए सरकार र समग्र नेकपाको प्रतिष्ठा धेरै माथि उठिसकेको हुने थियो। संलग्न सबैका लागि यो ठूलो मौका पनि थियो। तर आच्छ्यु खायौं, बाछ्यु पचायौं, नाथे झुसे बारुलो भनेजस्तो गरी उजागर हुन थालेको केही व्यक्तिको धृष्टताले सारा नेकपा र सरकारलाई यो ठाउँमा पुर्यायो। हामीले जे गरे पनि दुनियाँले नहेरून्-नसोधून् भन्ने त्यो धृष्टतालाई प्रधानमन्त्रीको एउटा निश्चयले धक्का दिएको छ। तर उहाँका दुःख घटेका छैनन्।
आफ्नै नेतृत्वमा दुई पार्टीको मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत हासिल गर्ने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुगेदेखि नै अनेकौं व्यवधान बेहोर्नु परेको छ। निकै पछिसम्म प्रधानमन्त्री पद नै आलोपालोमा चलाउने सम्झौतालाई उद्धृत गर्दै उहाँको कार्यकालको म्याद तोक्ने गरिएको थियो। बल्लतल्ल आलोपालोको जिकिर समाप्त भयो। तर स्वाभाविकै रूपमा नेकपामा हरेक तहमा प्रतिस्पर्धा निरन्तर छ। यस पार्टीमा एकसेएक अग्लो छविका नेताहरू छन्। धेरै नेता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने महत्वाकांक्षा राख्न योग्य पनि छन्। जुन पार्टीमा अध्यक्ष नै दुई वटा छन्, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा त राजनीतिको कखरा बुझ्नेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ।
अनि दुई पार्टीबीचको एकता पछिका चुनौतीहरू बर्गेल्ती हुने छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि दुवै पक्ष आपसी हितको परिमाण बढी देखेरै एक भएका थिए। तर यसबीच अनुभव गरिएका राजनीतिक प्राणीमा देखिने कतिपय स्वाभाविक चञ्चलतालाई कारणको जरोमै पुगेर समाधान गर्नतिर लाग्नु पथ्र्यो। यस मामिलामा पार्टीभित्रै भयानक अवरोधकहरू देख्दै अन्धाधुन्धतिर चलाउने अति उत्साहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याएको छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकता कार्यकर्ताको सहकार्यको संस्कृतिबाट माथि उठेर भएको थिएन। त्यो नेताहरूबीचको सौहाद्र सम्मिलनको परिणति थियो। अहिले पनि समस्याहरूलाई नेतृत्व तहमै समाधान गर्नु पर्दछ, कार्यकर्ता तहमा सहयात्रा र सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अडानको उहाँका सकल दर्जाका सहयोगीहरूमा जति दह्रोसँग पालना भएको देखिन्छ सरकार त्यति नै बलियो हुनेछ। राजनीति र षड्यन्त्रको तानावाना नङ र मासुजस्तै ठान्ने नेताहरू नेकपामा छैनन् भन्न सकिँदैन। तर त्यस्ता तानाबाना बुन्न जान्नेहरूतिर औंला देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेका मन्त्री वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट भएका अमिल्दा वा नाजायज काममा प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन। अनि जुनसुकै प्रकृतिको प्रश्नलाई पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको उपज ठान्नु हुँदैन।
सरकारका बारेमा उठ्ने अधिकांश प्रश्न काम र सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन। सरकारको प्रशंसा पनि त्यही आधारमा हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना सहयोगीहरूलाई भन्ने गर्नु हुन्छ आफ्ना मातहतकाहरूका सामु शिर निहुरिने काम कसैले नगर्नोस्, सब ठीक हुन्छ। त्यति भनाइलाई मात्र इमानदारीपूर्वक मन्त्र बनाइएको भए पनि आजको अवस्था आउने थिएन। तर दुःखका साथ भन्नु पर्दछ, ओलीको भव्य सत्तारोहणपछिको यात्रा आज सबैभन्दा बढी उहाँकै चीर आफन्तका कारण कठिन मोडमा पुगेको छ। संसारका ठूलाठूला राजनेता घेरामा परेका छन्। त्यही आधारमा पनि ओलीको अवस्थाको आकलन गर्न सकिन्छ।
प्रसंग, अवस्था र परिवेश फरक हुन सक्छ। तर बाहिरको साँचो दुनियाँ र आफूले सीमित मानिसमार्फत थाहा पाउने दुनियाँदारीको खबरका सन्दर्भमा संसारभरका राजनेताहरूका कतिपय भोगाइ दोहोरिँदै आएका देखिन्छन्। जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाईले वृद्धअवस्थामा क्यान्सरलगायतका रोगव्याधीसँग जुझ्दै बाहिरी दुनियाँसँग जोडिनु परेको थियो। पार्टीभित्रै अन्तर संघर्ष र माओकी पत्नी च्याङ चिङको घेराउ र नियन्त्रणका बीच कठिन संघर्ष गर्दै आधुनिक चीनको जग निर्माण गर्नु परेको थियो।
लखतरान चाओलाई तीव्र अन्तरसंघर्षले झनै गलाएको थियो। सन् १९६६ देखि ७६ सम्मको तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्तिताका उनी प्रधानमन्त्री त थिए। तर च्याङ चिङको चार जनाको गुटबाट दिनहुँ व्यवधानहरूको सामना गर्नु पथ्र्यो। उपनिवेशवादी हैकमलाई परास्त गरी नव चीनको स्थापना गर्ने पार्टीको माओपछिका शीर्षस्थ नेता चाओले जीवनको उत्तरार्धमा आफैंलाई बाहिरी दुनियाँसँग विच्छेद गर्न चाहनेहरू विरुद्ध संघर्ष गर्नु परेको थियो।
उनलाई घेर्ने गुटले नै सन् १९६९ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका मार्सल, उपप्रधानमन्त्री तथा कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य ह लुङको हत्या गराएको थियो। समयक्रममा लामो अन्तरसंघर्षपछि च्याङ चिङको तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि पार्टीले लुङलाई मृत्युपछि दोष मुक्त गरेको थियो। जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि चाओले शरीर कमजोर भइसक्दा पनि आफ्नो अडान कायम गर्न निकै दुःख गर्नु परेको थियो। आफ्नो निधनभन्दा सात-आठ महिनाअघि सन् १९७५ को जुनमा क्यान्सरको उपचार गराउँदा गराउँदै उनी शैय्याबाट उठेर लुङको स्मृति सभा वा पहिलो शोक सभामा सहभागी भए। उनी देखाउन चाहन्थे, युद्ध सरदारको झूटो अभियोग लगाएर मारिएका क्रान्तिकारीप्रति उनको अपार सम्मान र स्नेह छ। मानिसहरू शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्दा उनको काँपेको हात देखेर भाव विह्वल भए।
स्वास्थ लाभ गर्ने क्रममा रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि अहिले सबैभन्दा बेचैन चौतर्फी बेथितिको सुधारको चिन्ता र सुशासनको सवालले नै पारेको हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले कोभिड- १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत किन्ने निर्णय किन गराउनु भयो भन्ने स्पष्टै छ। सीमित समयमा सामग्री ल्याउनु छ, सरकारी सयन्त्र भताभुंग छ। एकातिर सेनालाई दिँदा नागरिक सरकार निकम्मा ठहरिने विश्लेषण अघि सारिएको छ। अर्कोतिर तुरुन्तै सामग्री नल्याए अवस्था भयावह बन्ने निश्चित छ। यसबीचका गतिविधिले सरकारलाई नै निरीह बनाइएको छ। त्यसैले सरकार-सरकारको विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय गर्ने निश्चय किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले नै दिइरहेको छ।
बितेका चार-पाँच दिन नेकपाका देशभरका नेता कार्यकता जवाफविहीन भएका थिए। जो जनताले भोट दिएका हुन्, उनीहरूलाई उत्तर केवल अर्को चुनावको घरदैलोमा आज सरकारमा रहनेहरूले मात्र दिएर पुग्दैन। जवाफ आज पनि घरगाउँ जहाँसुकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उहाँका निकटतम सहयोगीहरूले चिन्दै नचिनेका शुभचिन्तक, समर्थक र कार्यकर्ताहरूले दिइरहनु परेको छ।
आज कोरोना भाइरसका विरुद्ध लड्न सारा देशवासी खासगरी चिकित्साकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरू निरन्तर संवादमा छन। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्यका कारण त्यो जिम्मा पनि आफ्ना सहयोगीहरूलाई दिनु भएको थियो। तर यसबीच उहाँका सहयोगीहरू आमजनतालाई भारोसा दिँदै सबैमा अभिप्रेरणा जगाउने जीवन्त संवादमा संलग्नै भएन। अन्ततः ओम्नी समूहसँगको ठेक्कामा हुन लागेको अनियमितताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा सरकारले नै आधिकारिक रूपमा गल्ती स्वीकार गरेर जनमतको कदर गर्यो। त्यसयता सरकार बाहिर रहेका नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा पनि केही आशा पलाएको छ। आउने दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै यस्तो अवलोकन र पहलकदमीको आशा गरौं। अपेक्षा यो पनि गरौं कि यति भव्य बहुमतका साथ सरकारमा पुगेको नेकपा केही व्यक्तिका कारण जनताको नजरमा गिर्ने निम्छरो पार्टी पनि होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
