क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम सुविधा छैन

क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम सुविधा छैन

रौतहट : चन्द्रपुर ६ स्थित महिला फुटबल एकेडेमीको भवनमा राखिएको क्वारेन्टाइनमा बसेकाले न्यूनतम सुविधासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। सो क्वारेन्टाइनमा ४८ जना मानिस छन्। अधिकांश भारतबाट फर्केकालाई राखिएको छ।

संघीय सांसद देवप्रसाद तिमल्सेना, नेकपा रौतहटका इन्चार्ज युवराज भट्टराई, इलाका प्रशासनका उपसचिव चेतराज बराल, वडाध्यक्षहरुको टोली अनुगमनमा जाँदा आफूले सामान्य सुविधा पनि नपाएको राखिएको गुनासो गरेका छन्। खाना राम्रो नभएको, अन्य सुविधा नभएको त्यहाँ बस्नेहरुको गुनासो छ। एक सातादेखि कपडा फेर्न नपाएको लगाएको गुनासो उनीहरुको छ। सो एकेडेमीमा ५० जना राख्ने व्यवस्था गरिएको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जनाएको थियो। त्यहाँ चन्द्रपुर, वृन्दावन, गुजरा र गढीमाई नगरपालिकाको विदेशबाट आएका तथा शंका लागेका मानिसलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ। स्थानीय प्रशासन , स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेशबाट आएकालाई निगरानी राख्दै आएका छन्। शुक्रबार बिहानसम्म एक सय ८५ मानिस विभिन्न स्थानमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। १२ जना महिला र एक सय ७५ पुरुष राखिएको छ।

रौतहटको विभिन्न ११ वटा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। जिल्लामा २६ वटा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। जसमा ८ सय १६ शैय्या छन्। बस्नेहरु करिब दुई सय पुगेका छन्। उनीहरुलाई विभिन्न स्थानीय तहले खाने व्यवस्था गरेको छ।

रौतहटको कटहरिया, मौलापुर, बौधीमाई, फतुवा विजयपुर, गौर, ईशनाथ, राजपुर, चन्द्रपुर लगायतका स्थानीय तहका २६ वटा क्वारेन्टाइनमा विदेशबाट आएका तथा शंका लागेकालाई राख्ने व्यवस्था मिलाइएको रौतहटका सिडिओ बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए। यसअघि तीनजना व्यत्तिाmको नमुना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिर्पोट आएको थियो। चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पताल, गौर जिल्ला अस्पताल, चन्द्रपुर अस्पताल प्रालि र दुर्गाभगवतीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य चौकमा २५ शैय्याको आईसोलेसन वार्ड स्थापना गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.