कोरोना प्रभावित गैरआवासीय नेपालीलाई सहयोग गर्न समिति

कोरोना प्रभावित गैरआवासीय नेपालीलाई सहयोग गर्न समिति

अमेरिका : कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड -१९ बाट प्रभावित अमेरिकालगायत यस क्षेत्रका गैरआवासीय नेपालीलाई राहत प्रदान गर्न एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रीय समितिले प्रयास थालेको छ । अमेरिका क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई राहत दिन तथा अन्य आवश्यक सहयोग गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघअन्र्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका सचिव गौरी जोशीको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको छ । 

क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीलगायत यस क्षेत्रका एनआरएन नेताहरुको सहभागितामा आइतबार सम्पन्न कन्फ्रेन्स मिटिङले केन्द्रीय सचिव जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो ।  अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका सदस्य प्रमोद सिटौलाले एनआरएनए अमेरिकालगायत यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघ सस्थालाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिने जनाएका छन् । 

एनसीसी लेभलमा जे जस्ता सहयोग भइरहेका छन्, ती सहयोगलाई साथ दिन तथा सबै संघ संस्थालाई समेटेर जानका लागि यो प्रयास गरिएको हो, नवगठित सहयोग समितिका संयोजक तथा एनआरएनए अन्र्तराष्ट्रिय समन्वय समितिका सचिव जोशीले भने, 'यो महामारीको चपेटमा परेका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई सक्दो सहयोग गर्न प्रयास गर्नेछौं।'

जोशीले नेपाल सरकारको राजदूतावास लगायत सबैलाई समेटिने जनाएका छन् । 'अहिलेको यो भयाभय स्थितिमा धेरै भन्दा धेरै सहयोग जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, हामीले एनसीसी अमेरिकालाई समेत अझै बलियो बनाउनका लागियो प्रयास गरेका हौं, अमेरिकाज क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीले भने, 'यस क्षेत्रमा कुनै पनि सहयोगका कार्यक्रम गर्दा एनसीसीकै च्यानल प्रयोग गर्ने छौं ।'सहयोग एकद्वार होस् भन्ने हेतुले क्षेत्रीय समितिमार्फत जान लागिएको त्रिपाठीको भनाई छ । 

अमेरिकाज क्षेत्रीय संयोजक त्रिपाठीले यसअघि नै २५ हजार अमेरिकी डलर सहयोगका लागि आइसीसीई पत्र लेखिसकेका छन् । अमेरिका, क्यानडालगायत यस क्षेत्रमा रहेका समिति तथा संघ संस्थालाई नवगठित समितिले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । 

अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण धेरै गैरआवासीयहरु प्रभावित भएका छन् । अमेरिकामा दुईसय बढी नेपाली संक्रमित भएको बताइन्छ।
 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.