लकडाउनमा लर्को लिएर अनुगमन

लकडाउनमा लर्को लिएर अनुगमन

कालिकोट : कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कुर्मराज शाहीले लकडाउनको उल्लघंन गर्दै लर्को लिएर गृह गाँउपालिकामा सिंचाई कुलोको अनुगमन गरेका छन्।

जिल्लाको शुभकालिका गाँउपालिका वडा नं. ४ स्थित धाँचुखोला सिचाई आयोजनाको बिहीबार वडा अध्यक्ष रामबहादुर शाहीसहित उपभोक्ताहरुको लर्को लिएर अनुगमन गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को ३० लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त सिंचाई कुलो निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

सांसद शाहीले लकडाउनको बेला वडाका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति सहितका स्थानीयवासीको सहभागितामा सिंचाई आयोजना अनुगमन गरेको फोटो सामाजिक संजालमा आएपछि स्थानीय नागरिकले आलोचना गरेका छन्।

कोरोना भाइरसको त्रासका कारण मुलुक नै ठप्प भइरहेका बेला सांसद शाहीले गाँउमा आएर योजनाको अनुमगन गर्नु तथा मानिसहरुको भेला पारेर सरकारकै विरुद्धको कदम भएको एक स्थानीयले बताए। उनले भने, ‘मुलुक कोरोना भाईरसको महामारीको त्रासमा छ। सांसद ज्यू गाँउमा आएर मानिसहरुको भेला पारी योजनाको अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ।’

सांसद शाही यस अघि चैत १५ जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स दुरुपयोग गरी सुर्खेतबाट कालिकोट आएका थिए।

शुभकालिका गाँउपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर शाहीले बिहिबार प्रदेश सांसद कुर्मराज शाही सहितको टोलिले धाँचुखोला सिचाई कुलाको अनुगमन गरिएको बताए। उनले भने, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ३० लाख बजेटमा निर्माण हुन लागेको सिचाई कुलोको अनुगमन गरिएको हो। सांसद शाही जिल्ला आएको अवसर पारी कुलोको अनुगमन गरौँ भन्दा आफूहरुसहितको सहभागितामा अनुगमन गरिएको हो।

यस सम्बन्धमा सांसद शाही सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले लकडाउनमा सबै नागरिकहरुलाई घरभित्रै बस्ने सरकारले नै घोषणा गरेकाले यति बेला योजनाको अनुगमन गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘मैले सांसद ज्यूले अनुगमन गरेको जानकारी पाएको छैन्। सामाजिक संजालमा हेरेको पनि छैन। लकडाउनको बेला घरबाहिर नआउने हामीले जिल्लावासीलाई आग्रह गरेका छौँ। जिल्ला पुरै ठप्प छ। यति बेला कुलोको अनुगमन गर्नु उचित हुन्थ्यो की हुँदैन थियो। सांसद ज्यूले आफैँ थाहा पाउनु पर्ने थियो।’

   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.