मितव्ययिता कायम गर

कोरोना भाइरस महाव्याधिका कारण उद्यम, व्यवसाय शिथिल छन्। आयात घटेसँगै समग्र उपभोगमा समेत माग घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा यसपटक सिर्जित आर्थिक मन्दी भयावह हुने उद्घोष गरिसकेको छ। राजस्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको सम्भावना न्यून हुने भएकाले यस्तो समयमा सरकारको खर्च मितव्ययी बनाउनुपर्छ।

सरकारले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्वका खर्च, विकास निर्माण तथा मानव विकासमा गरिने खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीले जनस्वास्थ्यमा सरकारको खर्च बढाउने निश्चितप्रायः छ। यस्तो खर्च धान्न सरकारले अनावश्यक र अनुत्पादक आन्तरिक खर्च कटौती गर्नुपर्छ। सरकारले त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा केही शीर्षकका खर्च कटौती पनि गरेको छ।

 सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सवारी साधान, औजार, मेसिनरी, फर्निचर, कम्युटर खरिद, भौतिक सम्पत्तिा प्राप्ति अनुसन्धान, जग्गा प्राप्ति जस्ता शीर्षकमा खर्च गर्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यसका अतिरिक्त परामर्श खर्च, तालिम, कार्यक्रम सीप विकास तथा जनचेतना, अनुमगन खर्चमा पनि रोक लगाएको छ। यसलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। अत्यावश्यक र ठूलो लाभ सिर्जना गर्ने बाहेकका अन्य सरकारी खर्च रोक्न र खर्च गर्दा परियोजना, कार्यक्रम र प्रभावकारिताको राम्रो स्क्रिनिङ हुनुपर्छ।

 मन्त्री र सचिवले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसमा नियन्त्रण हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले चैत २० सम्म बोलपत्र भइसकेको र दायित्व सिर्जना भइसकेका सबै खर्चको विवरण मन्त्रालय र खर्च गर्ने निकायसँग मागेको छ। खर्च नभएको रकमान्तर गरेर स्वास्थ्य उपचार, राहत र आर्थिक पुनःस्थापना जस्ता अन्य अत्यावश्यक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ।

ठूलो बजेट विनियोजन भएका प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताबिना अब कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न बन्द गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि चालु खर्चको बढ्दो दबाब र विकासलगायत सरकारका खर्चमा हुने छिद्रहरूका सम्बन्धमा चर्चापरिचर्चा हुँदै आएको छ। यसमा अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको मर्मलाई सरकारले राम्ररी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

विगत केही वर्षदेखि रेमिट्यान्सको आप्रवाह, बढ्दो आयातका कारण राजस्व संकलन बढेपछि सरकारले खर्चको मितव्ययीतामा जोड दिनुपर्ने आवश्यक नठानेको देखिएकै हो। फलस्वरूप स्रोत सुनिश्चिततामा टुक्रेटाक्रे आयोजनामा बजेट बाँड्ने, सांसददेखि पार्टीका दिवंगत नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई बजेट बाँडी स्रोतको दुरुपयोग गर्दै आएका थिए।

 त्यो पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ। विगतदेखि नै उपलब्ध स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको जग कमजोर भएको हो भन्नेमा दुविधा छैन। मितव्ययीता भन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई दसैं भत्ताा दिने निर्णय गरेर जग हँसाएको थियो। राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुनसक्ने यस्ता निर्णयका साथै भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्छ।

विगतका गल्तीकमजोरीका कारण हामी डरलाग्दो स्थितिमा आइपुगेका छौं। बाह्य पुँजी परिचालनका स्रोत रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता सबै कमजोर बन्ने निश्चित प्रायः छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा जान र असफल हुनबाट जोगाउने हो भने कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउने, सेवा क्षेत्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने सरकारको आर्थिक प्रोत्साहन आउन जरुरी छ।

 सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रमार्फत् हुने स्रोत परिचालनलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो स्वीकृत बजेटको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम, उपचार, राहत र आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता सरकारले तोकेको क्षेत्रमा लगाउन सक्छन्। बजेट स्वीकृत गराउन तिनीहरूलाई अनिवार्य गर्नैपर्छ। जथाभावी खर्च गरेर राहत वितरणको फोटो टाँगेर पीडितको बेइज्जत गर्ने काम बन्द गराउनुपर्छ। सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर यसलाई सहयोग गरेर जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्र पुनःस्थापना गराउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सरकारको खर्चको एक–एक रुपैयाँ अर्थपूर्ण ठाउँमा र प्रभावकारी हुनेगरी खर्च गर्नुपर्छ।