अहिलेको भन्दा बढी खराब परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने आकलन गरेर सरकारले आवश्यक तयारीमा लाग्न ढिलाइ गर्नुहुन्न
चीनको वुहानबाट करिब चार महिनाअघि देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण यतिबेला विश्वभर फैलिएको छ। यतिबेला विश्वका सानाठूला धनीगरिब २०८ मुलुक कोरोनाको कहरले प्रताडित छन्। कोरोनाका कारण विश्व नै लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। मानिसको आमदैनिकी मात्र होइन सबै क्षेत्र भद्रगोल भइरहेका बेला विश्व अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
कोरोनो भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। हुन त विश्वभर नै यसको प्रभाव नकारात्मक देखिने एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाइसकेका छन्। विश्व अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा मात्र होइन, डिप्रेसनमै जानसक्ने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सन् २००८ को भन्दा पनि अर्थतन्त्रमा भयावहको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन्।
एसियाली विकास बैंकको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५. ३ प्रतिशतमा सीमित हुने भनेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अहिलेको यो संकट लम्बिँदै गयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेभन्दा पनि कम हुने सम्भावना छ। सबै देशले आआफ्नो हिसाबले अर्थतन्त्र उकास्न र प्रभावित क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। खासगरी ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छे यतिबेला ठूलो मारमा छन्। नेपालले पनि यसमा काम गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा कोरोनाबाट भयावह बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले वित्ताीय नीति अख्तियार गर्नु अत्यावश्यक छ भने नेपाल राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन्। केही काम सुरुवात भएका छन् तर पर्याप्त छैनन्। योभन्दा ठूलो प्याकेजको आवश्यकता छ।
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्न, सही बाटो दिन र गति दिन सरकारले तत्काल केही काम गर्नैपर्ने हुन्छ। किनकि राजस्वको स्रोत खुम्चिँदै गएका छन्। आवश्यकता बढ्दै गएका छन्। त्यसकारण सचेत भएर यो संरचनालाई अगाडि बढाउन सरकारले महत्तवपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ।
यो सन्दर्भमा ‘फिस्कल स्टिमुलेसन’ अर्थात् खासगरी अर्थमन्त्रालयले आठ÷दशवटा काम गर्नुपर्ने छन्। सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्री (त्यसमा पनि कोरोनासम्बन्धी सामग्रीलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने) र छिटोछरितो गुणस्तरका सामग्री ल्याउने। निजी क्षेत्रले ल्याए पनि गुणस्तरको ल्याउनुपर्छ तत्काल। यो सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने प्राथमिक कार्य हो। स्वास्थ्य क्षेत्र जोखिममा भएका कारण यो अत्यावश्यक छ।
दोस्रो, ज्यालादारीमा काम गर्ने समूहलाई राहत वितरण। ज्यालादारीमा काम गर्ने समूह ठूलो छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई छुट्याउन सहज छैन। खेतीपाती गर्नेलाई यहीअन्तर्गत राखिन्छ। तर ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई राहत दिन ढिलाइ गर्नुहुन्न। यसका लागि दुई उपाय छन्। पहिला वडा तहलाई परिचालन गरेर एउटा संयन्त्रमार्फत् राहत पाउने व्यत्तिाm नछुटुन् भन्ने ध्येयका साथ खाद्यान्नसहितको आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। नेपालको वितरणको प्रणाली चुस्त नभएका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर उनीहरूले पहिलादेखि नै तयार गरिररहेको यातायात र वितरणको क्षेत्रलाई बढाएर अगाडि जान सकिन्छ। उनीहरूले पहिलादेखि नै यसमा काम गरिरहेकाले मिलेर जाँदा राहत वितरणको काम प्रभावकारी हुनसक्छ।
अर्काे, रोजगारीको कार्यक्रम। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यस वर्ष सरकारले पाँच अर्ब रकम छुट्याएको छ तर यो रकम खर्च हुने देखिँदैन। अलिकति सहज हुनासाथ यो वर्ष र अर्काे वर्ष यसलाई बढाएर दस अर्ब रकम पुर्याउनुपर्छ। जसले गर्दा धेरैले रोजगारीको अवसर पाउन सकुन्। प्रत्येक पालिकामा सरकारले पन्ध्रजना जति सुपरभाइजर खटाउनुपर्छ। जसले गर्दा निर्माण, कार्यक्रमको डिजाइन र अनुगमनमा सहयोग पुग्नेछ। यसले दुइटा फाइदा पुग्छ। पहिलो, हामीले प्रत्येक पालिकामा केही समयका लागि ६ महिनाकै लागि भए पनि जनशत्तिाm खटाउन सक्यौं भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ, बजारमा पैसा पनि आउँछ। अर्काे सरकारले छुट्याएको बजेट पनि सजिलै उनीहरूमार्फत खर्च गराउन सजिलो हुन्छ। गाउँमा उत्पादकत्व बढ्छ र उत्पादन क्षेत्रमा परिचालन हुन्छ। यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालबाहिरबाट मात्र सामान ल्याएर खर्च गर्नेभन्दा सरकारले उद्योगधन्दा (अत्यावश्यकीय सामग्री उत्पादनलाई कायमै गराउन), त्यसका लागि आवश्यक कच्चापदार्थका लागि भन्सार छुट गर्नुपर्छ। यसले साना ठूलो उद्योग क्षेत्र सञ्चालनमै रहिरहन सक्छन्। नत्र उद्योग बन्द हुने अवस्था आउनसक्छ। उद्योगहरूलाई सरकारले आवश्यक सहुलियत दिनैपर्छ। हामीले विद्युत्मा राहत दिएकै छौं। त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगले धेरै नै रोजगारी दिने हुनाले उनीहरूको जति ऋण छ वा लिन खोजेका छन्, त्यसका लागि सरकारले ब्याजमा सहुलियत दियो भने राहत हुन्छ। करिब ६ महिनाका लागि सरकारले ब्याजदरमा सहुलियत दिने गरी नीति बनाउनुपर्छ।
अहिलेको यो संकट लम्बिँदै गयो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एसियाली विकास बैंकले प्रक्षेपण गरेभन्दा पनि कम हुने सम्भावना छ।
ठूला उद्योगका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष (अवकाश र सञ्चय कोष) मा करिब ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ। यसमा संक्रमणको अवस्था हेरी कम्तिमा ६ महिनासम्म पचास प्रतिशतसम्म सरकार आफैंले व्यहोर्ने गरी राहत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। ताकि केही रकम श्रमिकले घर लैजान पाउँछन्। तर रोजगारदातालाई पनि सहुलियत पुग्छ। कोरोनाको प्रभाव हेरेर तीन देखि ६ महिनासम्मको अवकाश कोष र सञ्चय कोष सबै सरकारले बेहोरे अति राम्रो, नत्र कम्तिमा ५० प्रतिशतसम्म सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अर्काे ६÷सात लाखसम्म नाफा कमाउने उद्योगीलाई सरकारले कर छुट गरिदिनुपर्छ। यसले पनि राहत दिन्छ। ठूला उद्योगीलाई कर छुटभन्दा कर तिर्ने समय अलि लम्ब्याउनुपर्छ। राष्ट्रबैंकले ब्याज घटाउने र तरलता बढाउनेतिर काम गर्नुपर्छ।
सरकारले रिफाइनान्सिङका लागि दस अर्ब रुपैयाँ तोकेको छ। यो रकम न्यून हो। यसलाई बढाएर कम्तिमा पनि पचास÷साठी अर्बसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तै यसको व्याजदर पनि जति घटाउन सकिन्छ, त्यति कम गर्नुपर्छ। यसको प्रयोग कम भएको छ। किनकि सरकारले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा मात्र लैजान पाउँछ भनेर सरकार र राष्ट्रबैंकले पटकपटक भन्ने हुँदा उपयोग कम भएको हो। रिफाइनान्सिङको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। कोरोनाका कारण उद्योगीलाई समस्या छ। त्यसकारण हामीले ब्याज तिर्ने समय लम्ब्याएर मात्र हुँदैन, साँवा बुझाउने समय पनि बढाउनुपर्छ। सरकारले उद्योगीका समस्याप्रति आँखा चिम्लने गर्नु हुँदैन।
क्वारेन्टाइनमा बसेका र अस्पतालमा भर्ना भएकाको सबै औषधोपचार सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। रोजगारदातालाई काम नगरेको अवधिका लागि राहतको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई रोजगारदातासँग छलफल गरेर बिदाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
यी सबै काम गर्न सरकारलाई ठूलो बजेट आवश्यक हुन्छ। नेपालमा रेमिटेन्स पनि घट्ने, निर्यात पनि घट्ने, संसारभर नै डलरको ब्याजदर घटेका कारण राष्ट्रबैैंकको आम्दानी पनि घटिरहेको अवस्था छ। यी सबै कारणले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आउनसक्ने देखिन्छ। हुन त हामीसँग दुई फाइदा पनि छन्। पहिलो, आयात कम भएका कारण पनि हामीलाई फाइदा पुगेको छ। अर्काे तेलको मूल्य पनि घटेको छ। यसले नेपाललाई राहत पुगेको छ। त्यो हुँदाहँुदै पनि हामीले तिर्नुपर्ने ऋण छ। डलरको मूल्य बढेका कारण डलरमा तिर्दा महँगो भएको छ। त्यसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो समस्या आउने निश्चित छ। विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली बैंकजस्ता निकायले नेपालजस्ता मुलुकका लागि छुट्याएको सहुलियतपूर्ण ऋणको प्याकेज र अन्य सहयोग रकमको सदुपयोग गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र जोगाउन ऋण लिएर भए पनि हामीले यसतर्फ काम गर्नुपर्छ। किनकि रोजगारी जोगाउनुछ, विदेशी मुद्राको ह्रास हुन नदिनुपर्ने छ, साथै कोरोना संक्रमणसँग पनि जुध्नुपर्नेछ। अमेरिका, युरोप, चीन, भारतजस्ता मुलुकबाट सहयोग आउने न्यून देखिन्छ। किनकि यी सबै मुलुक आफैं संकटबाट गुज्रिरहेका छन्।
दोस्रो, सरकारसँग धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा ती कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। त्यसलाई हाम्रो प्राथमिक क्षेत्रमा लैजानुपर्छ। हामीले तुरुन्तै ती परियोजनाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके पनि यति बेला सरकारलाई राहत हुन्छ। रोजगार सिर्जना हुनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्काे बजेटमा सरकारी कार्यक्रम पनि घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कमसेकम तीस प्रतिशतजति चालु कार्यक्रम घटाउनैपर्छ। उत्पादनसँग नजोडिएका र रोजगारी सिर्जना नगर्ने कार्यक्रम पनि कटौती गर्न जरुरी छ। खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्नैपर्छ। सवारीसाधन नकिन्ने, विदेश भ्रमणमा नजाने, सेमिनार नगरेर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ। यसले पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ।
हाम्रोजस्ता देशलाई गाह्रो भनेको विभिन्न मुलुकसँग वा दातृ निकायसँगको ऋण हो। सरकारले पहल गरेर सकेसम्म ऋण मिनाह गराउने वा ऋण केही प्रतिशत घटाउन सकिन्छ वा ऋण तिर्ने अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ। यसतर्फ सरकारले लबिङ गर्नुपर्छ।
कोरोनाले धेरै क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरिसकेको छ। पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। किनकि कोरोना भाइरसबाट नेपाल मात्र मुत्ताm भएर हुँदैन। विश्व यसबाट बाहिर आउनसक्नुपर्छ। त्यस्तै विश्व नै आर्थिक रूपमा ठूलो समस्याबाट गुज्रिएको छ। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको छ। यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो समस्या पार्ने देखिन्छ। हामीले यतातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
हुन त माग घटेको छ। यसले हामीलाई केही मात्रामा भए पनि सहुलियत पुगे पनि सेवा र उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात हुने मुलुक चीनसँगको नाका अझै खुलेको छैन। भारतबाट आयात निरन्तर घट्दो छ। अन्य देशबाट आयातको सम्भावना तत्काल न्यून देखिन्छ। त्यसकारण अहिलेको भन्दा बढी खराब परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने आकलन गरेर सरकारले आवश्यक तयारीमा लाग्न ढिलाइ गर्नुहुन्न। दक्षिण एसियाली मुलुककै कुरा गर्ने हो भने भारतमा सबैभन्दा बढी प्रभाव मे र जुन महिनासम्म पर्नसक्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन्छ भन्ने विश्लेषकको आकलन छ।
हामीले चालु आर्थिक वर्ष त गुमायौं नै, नयाँ आर्थिक वर्षका सुरुवाति केही महिनासम्म पनि यो प्रभाव रहनसक्छ। खासगरी पर्यटन क्षेत्रले त अझै बढी समय लिनसक्छ। तसर्थ, राहतका कार्यक्रमसँगसँगै अर्थतन्त्र उकास्न, निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सहुलियत, र कामकारबाहीमा सचेत भई गम्भीरताका साथ सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ।
—राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
