कोरोनाले ध्वस्त पार्ला त पुँजीवाद ?

कोरोनाले ध्वस्त पार्ला त पुँजीवाद ?

पाउल मेसन

यो महामारीले चीन, भारत, लगभग पूरै युरोप र अमेरिकाका अनेकौँ राज्यमा दैनिक जीवन ठप्प पारिसकेको छ । यसले सरकार र राजनीतिक सम्भ्रान्तको साखमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ ।


एसियाबाट महामारी सुरु हुन्छ । त्यो युरोपका राजधानी शहरहरूलाई विनाश गर्दै अघि बढ्छ । यस क्रममा महामारीले पृथ्वीको जनसंख्याको करिब एकतिहाइलाई नष्ट गर्छ । जब महामारी सकिन्छ, विद्रोह सुरु हुन्छ । यसअघि मानिसले पुज्ने संस्थाहरू पतन हुन्छन् र समग्र आर्थिक प्रणाली नै परिवर्तन हुन पुग्छ ।

यो संक्षिप्त कथा हो, ‘ब्ल्याक डेथ’ नामक महमारीको । जुन, येर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणुका कारण लागेको थियो । मंगोलियाबाट सुरु भएको महामारीले सन् १३४० को दशकमा पश्चिम युरोपलाई तहसनहस पारेको थियो । त्यसबेला अर्थतन्त्र स्थानीय कृषि उत्पादनमा आधारित हुनाले जनजीवन चाँडै सामान्य भयो । तर, कामदारको संख्या स्वाट्टै घटेको हुनाले जीवितहरूको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने शक्ति भने बढ्यो । जुन केही समयमै मध्ययुगीन जनसंख्यामाझ स्वतन्त्रताको अवधारणा बनेर फैलियो । त्यस अवधारणाले आर्थिक परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भयो । फलतः सामन्तवादको अन्त्य हुन पुग्यो । अझ भन्ने हो भने पुँजीवादको उदयको सुरुवात भयो । 

आज पुँजीवाद त्यस्तै महामारीको दुःस्वप्न भोगिरहेको छ । कोभिड–१९ ले संक्रमितमध्ये एकदेखि चार प्रतिशतसम्मको ज्यान लिएको देखिन्छ । यसले चौधौँ शताब्दीको तुलनामा धेरै गुणा जटिल अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । त्यसमाथि अहिले धेरै नाजुक भूराजनीति र जलवायु परिवर्तनको व्यापक असर पनि देख्न सकिन्छ । 

यो महामारीले केही व्यापक परिवर्तन त ल्याइ नै सकेको छ । पहिलो, यसले चीन, भारत, लगभग पूरै युरोप र अमेरिकाका अनेकौँ राज्यमा दैनिक जीवन ठप्प पारिसकेको छ । दोस्रो, यसले सरकार र राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको साखमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ, जसले यो संकटको गम्भीरतालाई अस्वीकार गरेका थिए या सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई परिचालन गर्न सकेका थिएनन् । तेस्रो, यसले विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूमा तुरुन्तै उपभोग खर्च घटाइदियो, जसले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक मन्दी निम्त्याउने निश्चित छ । सेयर बजारमा यसअघि नै ठूलो गिरावट आइसकेको छ । त्यस्तै, एयरलाइन्स, विमानस्थल र चेन होटलहरूमा ठूलो क्षति भइसकेको छ । 

यसको प्रतिक्रियामा विभिन्न मुलुकका सरकारले आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् । ती प्याकेज यति ठूला छन् कि तिनको परिणाम के हुन्छ, धेरैजसो मानिसलाई अझै थाहा छैन । अमेरिकी सरकारले अर्थतन्त्रमा दुई ट्रिलियन डलर खर्च गर्नेछ, जुन नागरिकलाई प्रत्यक्ष भुक्तानीदेखि लिएर व्यवसायलाई ऋणका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । 

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकहरूले अनेकौँ योजना अघि सारेका छन्, जसरी सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि ती बैंकले सहुलियत दिएका थिए । यतिबेला राजनीतिक नेताहरू भने यो मन्दी तत्काल हट्ने भविष्यवाणी गरिरहेका छन् । तर, यो अति आशावादी सोच मात्रै हो ।

यहाँनेर हामी एउटा भवनलाई रूपकका रूपमा लिन सक्छौँ । सन् २००८ को वित्तीय संकट ‘छानो’ अर्थात् वित्तीय प्रणालीको विध्वंस थियो । त्यसबेला भवनको मुख्य संरचनामा क्षति पुगे पनि त्यो ठडि नै रह्यो । जसका कारण पछि छानो हाल्न सजिलो भयो । तर, यसपटक छानो होइन, जग भत्किँदै छ । किनभने, पुँजीवादी प्रणालीमा सम्पूर्ण आर्थिक जीवन मानिसलाई काममा पठाउनु र तिनको ज्याला खर्च गराउनुमा निर्भर हुन्छ । तर, यतिबेला आम मानिसलाई काममा वा पैसा खर्च गर्ने ठाउँमा होइन, घरैमा बस्न आग्रह गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले भवन जति बलियो भए पनि त्यसको अर्थ छैन । वास्तवमा भवन पनि सोचेजति बलियो छैन । पछिल्लो १२ वर्षमा भएको आर्थिक वृद्धि खाली केन्द्रीय बैंकले पैसा छाप्न, सरकारहरूले बैंकिङ प्रणालीको उद्धार गर्नमा सीमित थियो । त्यसैले अहिले यस अवधिमा ७२ ट्रिलियन डलर ऋण थपिएको छ । 

अहिलेको आर्थिक प्रणाली पनि निकै जटिल र नाजुक छ । वित्तीय प्रणालीमा घुमिरहेको सम्पत्तिमध्ये धेरैजसोको मूल्य वास्तविक होइन । बरु त्यस्ता सम्पत्ति हुनेको भविष्यको कमाइको दाबी मात्रै हो । 

हाम्रो जिमको सदस्यता, विद्यार्थी ऋण, घरभाडा, यो वर्ष र अर्को वर्षको कारको इन्स्टलमेन्ट आदिलाई भुक्तानी गरिसकिएको भनेर गणना गरिन्छ । तर, हामी जिम नजाने हो भने, कार नकिन्ने हो भने के हुन्छ ? त्यो वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्छ र सरकारले तिनको उद्धार गर्नुपर्छ । यसको खतरनाक असरलाई सामान्य मान्छेले नबुझे पनि सत्तामा रहेकाले राम्ररी बुझेका छन् । 

वामपन्थी अर्थशास्त्रीहरूले वृद्धिदर रोकिए र ऋण बढ्दै गए निम्न तीन प्रकारका नीति तर्जुमा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । एक, स्वचालनका कारण राम्रो तलब भएको रोजगारी अभाव हुन्छ । जसका कारण राज्यले आफ्ना सबै नागरिकलाई आधारभूत आयको ग्यारेन्टी गर्छ । दुई, केन्द्रीय बैंकले राज्यलाई सीधै ऋण दिन्छ । र, तीन, ठूला कर्पोरेसनहरूको स्वामित्व सार्वजनिक हुन पुग्छ । किनभने, आधारभूत सेवालाई नाफाका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिन्न । यसअघि पनि यस्ता सुझाव नदिइएको होइन । तर, यसले पुँजीवादलाई मार्छ भन्दै अस्वीकार गर्ने गरिएको थियो । यतिबेला सोच्नै असम्भव ठानिएको अवस्था सिर्जना भएको छ । आधारभूत आय, राज्यद्वारा कम्पनीहरूको उद्धार र केन्द्रीय बैंकले राज्यको ऋणमा लगानी गर्ने, यी तीनै काम कोरोना महामारीका बेला भटाभट भइरहेको छ । 

प्रश्न उठ्छ, यो काम हामी किन गरिरहेका छौँ ? यसको परिणामस्वरूप जस्तो समाज निर्माण हुन्छ, त्यो स्पष्ट देखेर राजीखुशीले यी नीति लागू गरिरहेका छौँ कि भर्खरै ध्वस्त भएको व्यवस्थालाई ब्युँताउने प्रयासस्वरूप गरिरहेका छौँ ?

मेरा लागि यी आपत्कालीन उपाय सधैँ उचित थिए । सन् २०१५ देखि नै मैले के तर्क गर्दै आएको थिएँ भने हामी जलवायु परिवर्तनको असरले भए पनि पुँजीवादको निकै भिन्न रूपलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनेछौँ । तर, कोभिड–१९ को संकटले यसलाई चाँडै निम्त्याइदियो । 

सन् २००८ को संकट समाप्तिपछि जस्ता नीति अख्तियार गरिए, त्यसलाई पछ्याउने हो भने यो संकटपछि सम्भ्रान्तहरू स्वास्थ्य सेवामा कटौती, ज्याला कटौती र कर वृद्धिमा जोड दिनेछन् । खुला बजारको तर्कले यही गर्नू भन्छ । तर, आम मानिसले यस्तो नीतिलाई पागलपन भन्नेछन् । चौधौँ शताब्दीमा पनि महामारी सकिएपछि सामन्तहरूले ठीक यही गर्न खोजेका थिए । तिनले आफ्ना पुराना अधिकार, परम्परा र आर्थिक तर्क त्यस्तो जनसंख्यामाथि लाद्न खोजेका थिए, जो कल्पनासमेत गर्न नसकिने कष्टबाट उम्केको थियो । त्यसबेला यसले तुरुन्तै रक्तपातपूर्ण क्रान्ति निम्त्याएको थियो । इंग्ल्यान्डमा किसान विद्रोह, फ्रान्समा ज्याकरी विद्रोह भए,  जसले पेरिस, फ्लोरेन्स, गेन्टजस्ता शहर नियन्त्रणमा लिए । 

आज हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो जान्न हाम्रा नेताहरूमा भएभन्दा धेरै फराकिलो सोच राख्नु जरुरी छ । ती नेताका लागि कोभिड–१९ वा जलवायु संकट भनेको उल्कापिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किएजस्तै हो । अर्थात्, अस्थायी बाहिरी धक्का हो । तर, यो त आन्तरिक धक्का हो, अर्थात् पुँजीवादभित्रैबाट उत्पन्न संकट हो ।  

कार्बन उत्सर्जनबिनाको औद्योगिक पुँजीवाद कस्तो हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन । किनभने, हाम्रा संस्था, अभ्यास र संस्कृति जीवाष्म इन्धनमा मात्र आधारित छन् । त्यस्तै, अर्बौं मानिस सुकुम्बासी बस्तीमा नबस्दा विश्वव्यापीकरण कस्तो हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन । जंगल विनाश, जिउँदा जनावरको बजार, व्यापक गरिबीबिनाको संसार कस्तो हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । किनभने, यी सबै आहिलेको पुँजीवादका आधारभूत विशेषता हुन् । 

त्यसैले नै मैले तर्क गर्दै आएको छु– पुँजीवाद लामो समय टिक्दैन । छोटो अवधिका लागि जीवित रहन पनि पुँजीवादले ‘उत्तर–पुँजीवादी’ विशेषताहरूलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

अस्ट्रेलियाको एक लगानी समूह म्याक्वेरी वेल्थको विश्लेषण सुनेर म चकित भएँ । विश्वका सबैभन्दा पुँजीवादीमध्ये एक यो कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्तालाई भनेको छ– ‘परम्परागत पुँजीवाद मर्दै छ । अथवा, कम्तीमा यो कम्युनिजमको एउटा संस्करणजस्तै बन्ने क्रममा छ ।’ 

चौधौँ शताब्दीको ठूलो महामारीले सामन्तवादपछिको परिकल्पनालाई सजीव तुल्याउन सक्यो भने कोरोना भाइरसको महामारीले पुँजीवादपछिको परिकल्पनाको सुरुवात गर्न सम्भव र आवश्यक दुवै छ । 

(अन्नपूर्ण सम्पूर्णको लागि‘अल जजिरा’बाट । मेसन लन्डनमा आधारित पत्रकार, लेखक र फिल्म निर्देशक हुन् । अनुवादः कवि आचार्य ।) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.