महामारीविरुद्ध सरकार : एक सातामै कोरोनाविरुद्धको तयारी

बुटवल : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कोरोना संक्रमणविरुद्धको योजना कार्यान्वनको विषयमा रुकुमपूर्वका जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग चैत २१ गते भिडियो कुराकानी गरे । 

त्यसको केही दिनअघि उनले प्रदेशका चारवटै उपमहानगर प्रमुख, तराईका छ जिल्लाका सदरमुकामका स्थानीय पालिकासँग एकैसाथ भिडियो संवाद गरे ।प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भिडियो संवाद गरेको यो पहिलो पटक हो । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार कोरोनाको तयारी, प्रदेशको निर्देशनका लागि भिडियो संवाद गरिएको हो ।

रुकुमपूर्वको भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढाले मुख्यमन्त्रीलाई सोझै समस्या राख्न पाए । ‘भिडियो कुराकानीमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका योजना र कोरोना अस्पतालको विषयमा जानकारी दिनुभयो’,  उनले भने, ‘हामीले हाम्रा समस्या राख्यौ ।’ 

रुकुमपूर्वमा अहिलेसम्म एम्बुलेन्सको सुबिधा छैन । तीन पालिकाका प्रमुखले यो एजेण्डा सामुहिक रुपमा राखे । जिल्ला अस्पतालमा कोरोना परीक्षण ल्याव, लकडाउन लम्बियो भने खाद्य संकट पर्ने र त्यसबेलामा सहज ढुवानीको व्यवस्था गरिदिने माग समेत उनीहरुको थियो । स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोझै समस्या बुझेको यो पहिलो पटक थियो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले गरेका कामको प्रसंसा गर्दै खाद्यान्न आपूर्तिका लागि दाङ र बाँकेबाट व्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता जनाए । उनले क्वारेन्टाइनमा रहनेलाई राम्रो खानपान, समान तरिकाले राहत वितरण गर्न ध्यानाकर्षण गराए । कोरोना महामारीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकैठाउमा रहेर काम गरिरहेका छन् । संविधान अनुसार सरुवा रोग नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघको हो । संविधानको अनुसूचि ५ मा ‘सरुवा रोग नियन्त्रण’ संघीय अधिकार सूचिभित्र रहेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा भने तीन तहका सरकार उत्तिकै क्रियाशिल छन् ।

प्रदेशले संघीय सरकारसंग औषधि आपूर्ति, प्रयोगशालाका उपकरण, विज्ञ जनशक्ति र सीमा रेखदेखको विषयमा समन्वय गरेको छ भने स्थानीय सरकारसँग कोरोना संक्रमणविरुद्धको योजना कार्यान्वनमा सहकार्य गरिरहेको छ । 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको चैत १४ गते उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिसंग भिडियो संवाद भएको थियो । कोरोना नियन्त्रणका लागि तीन तहकै सरकारको पहलमा प्रयोगशाला निर्माण, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, विपन्नलाई राहत वितरण, विदेश र भारतबाट आउने नागरिकका लगत संकलन भएका छन् । एक सातामै ६ हजार २ सय बेडका क्वारेन्टाइन बने । ५ सय २५ बेडका आइसोलेसन तयार छन् । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको जिम्मा 
संघीय सरकारले चैत १० गते मुलुक लकडाउनको निर्णय गर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका भने स्थानीय सरकारले खेलेका छन् । त्यसो त चैत्र २० गते उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको नोभेल कोरोना रोथ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले श्रमिक र अन्य जनशक्तिहरु अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलभित्रै रहनुपर्ने, उनीहरुलाई आवास र खानाको व्यवस्था कार्यस्थलभित्रै गरिनुपर्ने निर्णय गर्यो‍ । 

यसका साथै समितिले कार्यस्थलबाट बाहिर जान र कार्यस्थलबाहिर रहेका परिवारका सदस्यलगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा आउन नदिने, कार्यस्थलमा व्यक्ति व्यक्तिवीच न्युनतम भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने, श्रमिकलगायत कार्यस्थलमा रहने सबैको दैनिक ज्वरो नाप्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर तथा साबुन पानीको प्रयोग गर्ने गराउने, एम्बुलेन्स स्टयाण्ड बाइ राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि ग¥यो । तर, यी सबै निर्णयहरु कार्यन्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई दियो । यसले पनि कोरोनासँग जुध्नको लागि संघीय सरकारसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण रहेको देखाएको छ । 

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरे जनतासंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने स्थानीय सरकार भएकाले लकडाउन कार्यान्वयन गराउनु पहिलो जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै भएको बताउछन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले अहिले नगरभित्र अन्य व्यक्तिलाई नै प्रवेशमा रोक लगाएको छ । भारतबाट आउने व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । तरकारी विक्रीवितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि नयाँ व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाएको छ । गुल्मी र अर्घाखाँचीको सिमाक्षेत्र झिमरुक गाउँपालिका सौतामारे नाकाबाट प्यूठान प्रवेश गर्नेहरुलाई रोक लगाइएको हो ।  नाका पर्ने वार्ड नम्बर १ का अध्यक्ष ध्रुवराज खनालले वेरिङ नै लगाएर आवतजावत ठप्प पारिएको बताए । यी दुई पालिकाजस्तै अन्य धेरै तहले कोरोना फैलन नदिन यस्तै कठोर निर्णय लिएका छन् ।

लकडाउनसँगै कोरोना प्रभावित विरामी राख्नका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माणको काम प्रदेश सरकारले ग¥यो । प्रादेशिक अस्पतालसम्मको दायित्व प्रदेशमा रहेकाले पनि यो तत्कालै शुरु गरिएको थियो जसको कारण प्रदेश ५ मा ५ सय २५ आइसोलेसन बेड तयार भएका छन् । अहिलेसम्म करिव १५० जना विरामीले सेवा लिइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता रोशनलाल चौधरीले जानकारी दिए । 

आइसोलेसन बेडमा हुने उपकरणमा संघीय सरकारको सहयोग छ । प्रदेश ५ स्थित भैरहवाको कोरोना प्रयोगशालाका उपकरण संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ती उपकरणसँगै कोरोना प्रतिरक्षा तयारीका लागि अन्य सामग्री समेत पठाएको छ । संघबाट आएका २५ हजार मास्क, २० हजार पञ्जा, एन ९५ मास्क ४ सय, व्यक्तिगत सुरक्षण उपकरण (पीपीई) १ हजार थान प्रदेशले १२ जिल्लामा वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनको काम गर्यो‍ । 

महामारीविरुद्ध नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर स्थानीय तहले काम गरेका छन् । भारत र विदेशबाट आउने नागरिकको लगत संकलन एक सातामै तयार गरेका छन् । पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्याल भन्छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकारले दिएका निर्देशनहरु एक साता नपुग्दै कार्यान्वयन भएका छन्, विदेशबाट आउनेको लगत संकलन सबैभन्दा छिटो भएको महत्वपूर्ण काम हो ।’

कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनपछिको महत्वपूर्ण काम थियो, क्वारेन्टाइन निर्माण । लकडाउनको निर्णय संघले गर्नासाथ स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण थाले । पछिल्लो एक सातामै प्रदेश ५ मा ३ सय ६ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण भएका छन् । 

प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । कतिपय स्थानीय तहले एकभन्दा धेरै क्वारेन्टाइन पनि बनाएका छन् । यी क्वारेन्टाइनमा ६ हजार २ सय जोखिमयुक्त मानिस बस्न सक्ने क्षमता छ । प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार ती क्वारेन्टाइनमा २ हजार ५ सय ७ व्यक्ति बसिरहेका छन् । क्वारेन्टाइनको मापदण्ड र सञ्चालन कार्यबिधि चैत १७ गते संघीय सरकारले जारी गरेको छ जसमा स्थानीय तहले निर्माण व्यवस्थापन गर्नेछन् । संघ, प्रदेशका सांसद र जिसस प्रमुखहरु सल्लाहकार समितिमा छन् ।

प्रदेश ५ मा सीमा सुरक्षासहितका नीतिगत काम संघीय सरकारको निकाय जिल्ला प्रशासनले गरेको छ । सीमाबाट भित्रिएका नागरिकलाई होम वा बाह्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम स्थानीय सरकारले गरेका छन् । क्वारेन्टाइनमा संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीको आइसोलेसनमा राखेर उपचार र कोरोना परीक्षणको काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

राहत वितरणमा स्थानीय तह
संघीय मन्त्रीपरिषद्को चैत १६ गते बसेको बैठकले लकडाउन अवधि लम्बयाउँदै विपन्न समुदायलाई राहत दिने निर्णय लियो । त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले पाए । सरकारले निर्णय गरेकै अर्काे दिनबाट विपन्नको लगत संकलन गरी स्थानीय तहले राहत बाँडेका छन् । बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले नगरभित्रका करिव ६६ सय विपन्न परीवारलाई राहत बाँडिएको बताउँछन् । ‘मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई राहत दिइएको छ, यसले कम्तिमा एकसाताको खर्च धान्नेछ’, उनले भने ।

स्थानीय तहबाट वडा सदस्य र टोल समिति समेत परिचालन भएका छन् । राज्यको सबैभन्दा तल्लो तह सक्रिय हुँदा चार÷पाच दिनमै प्रदेश ५ का लाखौं विपन्नले राहत पाएका छन् । पाल्पा जिल्लामा करिव ४ हजार ४ सय विपन्नलाई राहत वितरण गरिएको छ ।

प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको संख्या १५ लाख छ । प्रदेश योजना आयोगले ०७५ फागुनमा प्रकाशन गरेको स्थितिपत्रअनुसार गरिब धेरै रहेकोमध्ये प्रदेश ५ दोस्रो हो । प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत ११ सय ६० डलरभन्दा कम आय भएको जनसंख्या करिव १२ लाख छ । लकडाउनको पहिलो चरणमा करिव ५ लाख विपन्नलाई राहत वाँडिएको आकंलन छ ।

प्रदेशको २० करोड निकासा
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ५ नम्बर प्रदेश सरकारले करिव २० करोड बजेट निकासा गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गरी राहत कोषका लागि १० करोडसहित १९ करोडभन्दा बढी रकम बिनियोजन गरेको हो । 

आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन पौडेलका अनुसार आइसोलेसन अस्पताल निर्माण र प्रयोगशालाका लागि चार वटा अस्पताललाई २÷२ करोड रकम पठाइएको छ । भेरी, राप्ती, लुम्बिनी प्रादेशिक र भैरहवाको भीम अस्पतालमा रकम पठाइएको हो । यी अस्पतालको व्यवस्थापनमा चार मन्त्री खटिएका छन् । त्यस्तै १२ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय र प्रयोगशालाका लागि ८० लाख रकम पठाइएको पौडेलले जानकारी थिए ।