भैरहवा : संघीय सरकार सिंहदरबारमा बसेर निर्णय गर्दै बसेको छ। गाउँका सिंहदरबार अधिकांश आफ्नो मान्छेलाई मात्र लक्षित गरी राहत वितरणको फोटो सेसन गर्दैमा मस्त छन्। लकडाउन लम्बिँदै गएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै विपन्न वर्गका परिवारहरु पनि चार भित्ताको कोठामा 'बन्द' छन्। खाद्यान्नको अभावले गरिब वर्ग रुन थालेका छन्। कालोबजारी त्यस्तै छ। लकडाउनको १८ दिन भइसक्यो तर, केही वडाले अझै राहत वितरण गर्न मानेका छैनन्। कागज मिलाइरहेको नाममा जनताकै पैसा जनतामै खर्च गर्नमा उनीहरु हिच्किचाइरहेका छन्।
वितरण गरेकाले पनि मापदण्ड अनुसार गरेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरुले ५ किलो चामल दिएर लकडाउन अवधिभरी खानपर्ने जस्तो आभास दिलाइरहेका छन्। यो वास्तविकता हो भैरहवा वरीपरी क्षेत्रको। अन्नपूर्णकर्मी विभिन्न स्थानको विपन्न परिवारहरुको वस्तीमा पुग्दा अवस्था नाजुक हुँदै गएको उनीहरुले जानकारी दिए। राहत पनि आफ्नो मान्छेलाई लक्षित गरी बाँडिएकोले वास्तविक विपन्न परिवारले पाउन सकेका छैनन्।
बाटोमा तस्बिर खिच्ने क्रममा सिद्धार्थनगर नगरपालिका-३ स्थित घरभाडा बस्दै आएकी इन्द्रवती नेपालीले पत्रकार भन्ने थाहा पाएपछि भोको पेटको आफ्नो गुनासो पोख्न थालिन्। उनी एकल महिला हुन्। 'पहिला जसो तसो गुजारा चलेपनि अहिले निकै ग्राहे हुन थालेको छ' उनले भनिन्। एक हप्ता अघि ५ केजी चामल, एक केजी नुन, एक लिटर तेल र एक किलो दाल मात्र पाए पनि अब एक दुई दिनमा सकिन्न लागेको सुनाइन्। यो राहत स्थानीय सरकारले राहत दिएको हो वा कुनै संघसंस्थाले उनलाई थाहा छैन। 'एक हप्ता अघि चिरन्जिवी बाबुले चामल, तेल दिनु भएको थियो' उनले भनिन्, 'अब त्यो पनि सकिन लागेकाले कसरी अन्न खाने भन्ने जोहो मिलाउन हिँडेकी हुँ।' भोको पेटका लागि सुनसान शहरमा उनी ऋण खोज्न हिडेकी थिइन्।
यति वाक्य भन्दाभन्दै उनी सडकमै भक्कानिएर रुन थालिन्। आखाँबाट बगेका आँसुका धाराले तीनै तहका सरकारलाई गिज्याइरहेको थियो। 'अब के खाने घरमा भएको साम्रगी पनि सकिन लाग्यो' उनले भनिन् 'दाल भात मात्र भएपनि खाना हुन्थ्यो।' लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्दै घरमा बसेका आफुजस्तो गरिब वर्गललाई सरकारले राहत प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताइन्। 'हामी जस्तालाई सरकारले दिनुपर्ने हो तर यो सुनसान बजारमा खै कहाँ माग्न जानु' उनले भनिन्। उनले आफु जस्तै अन्यको पनि यस्तै रहेको बताइन्।
यी महिला एक प्रतिनिधी पात्रमा हुन्। यस क्षेत्रमा अनेकौं सर्वसाधरणको यस्तै अवस्था छ। सरकारले राहत वितरणका लागि श्रमिक वर्ग तथा असहायकहरुलाई प्रति परिवारका लागि तोकिएको राहत वितरण गर्न मापदण्ड बनाए पनि स्थानीय सरकारहरुले त्यस अनुसार सबै विपन्न परिवारहरुलाई दिन चाहेका छैनन। राहत दिए पनि परिवारलाई दुई/तीन दिनसमेत नपुग्ने मात्रामा मात्र राहत दिएको पाइएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका-१२ का रमेश बासफोर अशक्त छन्। राम्ररी हिँड्डुल गर्न सक्दैनन्। ५ जनाको परिवार छ। बुबा आमा र उनको परिवार छुट्टाछुट्टै बस्छन्। वृद्ध बुबा नगरपालिकाको सरसफाई गर्ने ज्यालादारी कर्मचारी हुन्। उनी एक महिना अघिदेखि वडा नम्बर १३ स्थित एक सिनेमा हलमा काम गर्न लागेका थिए। र, त्यही घरभाडामा बस्न लागेका थिए। तर, लकडाउनसँगै हल बन्द भएपछि उनी आफ्नो माटोको घरमा आएर बसेका छन्। उनको घरमा खाना अभाव भएपछि छुट्टै बसेका बुबा आमाले उनको ५ जनाको परिवारको पनि गुजारा चलाउन थालेका छन्। तर, दुई छाक टार्न उनीहरुलाई समस्या पर्न थालेको छ। सरकारले तयार पारेको राहत वितरण कार्यविधिमा ज्यालादारी सरसफाई गर्नेलाई राहत वितरण गर्न भनिए पनि नगरपालिकाले उनको बुबालाई राहत दिएको छैन्।
'राहत वितरण गर्ने बेलामा माग्न जाँदा राहत दिएनन्' रमेशले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने 'जहाँ पहिला (वडा नम्बर १२) बसेको थिइस्, त्यही गएर माग भनेर रित्तै हात फर्काइदिए।' बुबा नगरपालिकाको सरसफाई कर्मचारी हो भन्दै उनलाई पनि राहत नदिइएको उनले गुनासो पोखे। अहिले बासफोर परिवारलाई दुइ छाक अन्न टार्न धौधौ परेको छ। तर, स्थानीय सरकार 'आफ्ना मान्छे' लाई मात्र राहत वितरण गर्दै समाजिक सञ्जालमा तस्बिर भाइरल बनाउनमा व्यस्त छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
