रेल सञ्चालन पर धकेलियो

रेल सञ्चालन पर धकेलियो

काठमाडौं : कुर्था–जनकपुर–जयनगर खण्डमा सञ्चालन गर्नेगरी खरिद गरिएको रेल नेपाल आउन समय लाग्ने भएको छ। रेल विक्रेता भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन र रेल विभागबीच चैत १८ गते पहिलो रेल सेट हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, लकडाउनका कारण रेल सेट हस्तान्तरण हुन नसकेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मि श्रले बताए।

‘विभाग र रेल निर्माता कम्पनीबीचको सहमतिअनुसार मंगलरबाट रेल हस्तान्तरण हुने दिन थियो। नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने रेल चेन्नाईको उद्योगबाट हिडिसकेको छ’, मि श्रले भने, ‘तर लकडाउनका कारण बिच बाटैमा अड्किएको छ।’

भारतमा चैत १२ गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ। यो लकडाउन २१ दिनसम्म रहनेछ। नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ। यो लकडाउन २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म कायम हुनेछ। सम्भवत लकडाउन सकिएपछि कोंकणले रेल हस्तान्तरण गर्ने नयाँ समय सीमा तोक्नेछ। लकडाउन सकिए पनि तत्कालै नेपाली भूमिमा भने रेल ल्याउन सकिने अवस्था बनिसकेको छैन।

‘रेल गुड्ने ट्र्याक तयारी अवस्थामा छ। तर, रेल हाक्ने ड्राइभर छैन। स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिका लागि दरखास्त आवेदन माग गरेका थियौं। त्यहाँ एउटा पनि आवेदन परेको छैन’, मि श्रले भने, ‘विदेशी कामदारका लागि आवेदन माग गर्नुपर्नेछ।’ विभागले फागुन ९ गते रेल सञ्चालन गर्न तत्कालक आवश्यक पर्ने २६ जना स्वदेशी कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरेको थियो।

रेल सञ्चालन गर्ने प्राविधि नभएसम्म नेपालमा रेल ल्याएर राख्ने ठाउँको पनि अभाव छ। ग्यारेजमा राख्न पनि सुरक्षा दिनुपर्छ। रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्व तयारी पूरा नभएसँगै कोंकणकै मातहतमा रेल राखिनेछ। सुरक्षित स्थान र नेपाल भित्र्याउन सहज हुने सीमा आसपासमा रेल राखिनेछ।

लकडाउन सकिएपछि कोंकणले रेल हस्तान्तरण गर्ने नयाँ समय सीमा तोक्नेछ।

सरकारले कुर्था–जनकपुर–जयनगर ३४ किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न २०७५ चैतमा कोंकण रेलवे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल खरिद गर्न विभागलाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो। २०७६ वैशाख २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासबीच रेल खरिद सम्झौता भएको थियो। नेपालले सम्झौताअनुरूप २० प्रतिशत रकम दिएको छ। रेल सञ्चालनमा आएपछि बाँकी ८० प्रतिशत रकम पनि भुक्तानी गर्नेछ।

रेल सञ्चालनका लागि सरकारले पूर्व तयारी स्वरूप रेल्वे विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए। विधेयक पास हुनुअघि नै सरकारले रेल सञ्चालनका कर्मचारी नियुक्ति गर्ने बाटो खोलिसकेको छ।

२०७६ माग ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्न विभिन्न ४५ पदको दुई सय २६ दरबन्दीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। यस्तै सोही दिनै रेल सेवा सञ्चालनका आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिबाट आपूर्ति हुन नसकेमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम २६ जनसम्म विदेशी दक्ष श्रमिक नियुक्त गर्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। पूर्व तयारीका काम अझै बाँकी रहेकाले रेल सञ्चालन गर्ने समय सीमा अहिले तोक्न नसकिने विभागले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.