काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन भन्दै सूचनाद्धारा संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो। सरकारका कामकारवाहीको निगरानी, अनुगमन, मूल्यांकन र निर्देशन दिने वैधानिक संयन्त्र संसद अधिवेशन नै अन्त्य भएपछि महाविपदमा लड्न सर्वदलीय संयन्त्र कि संसदको भूमिका हुने भन्नेमा विवाद देखिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई सहित १७ जनाले सार्वजनिक पहल नेपालका नाममा सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै संयन्त्र गठन गरे । त्यसको भोलिपल्टै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोनासँग लड्न भन्दै सर्वदलीय संयन्त्र गठन आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरे ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर नेताहले सर्वदलीय संयन्त्र गठनको मागलाई सरकार विरुद्धको हतियारका रुपमा लिए भने सांसदहरुले जननिर्वाचित निकाय संसद र संसदीय समिति नै क्रियाशिल बनाउनुपर्ने माग गरे।
सभामुख अग्नि सापकोटा संसद अधिवेशन अन्त्य भए पनि संसदीय समितिलाई क्रियाशिल बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताउंछन । 'समिति सभापति र सांसदहरुले समितिका अनलाइनबैठकबारे कुराकानी गरिराख्नुभएको छ, सभामुख सापकोटाले भने, भर्चुअल बैठक गरेर कोराना लगायत राष्टका जल्दाबल्दा समस्यामा छलफल गर्नुहोस् भनेर मैले भनिसकेको छु ।'
राष्टियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सरकारले आवश्यक सबै तयारी र काम गरिरहेको भन्दै आवश्यक परे विषयगत समितिका बैठक बस्न सक्ने बताउँछन् । 'अहिलेसम्म सरकारका प्रयासहरु सकारात्मक र सन्तोषजनक नै छन,' अध्यक्ष तिमिल्सेना भन्छन, 'जनप्रतिनिधि निकायले बोल्नुपर्ने, घच्घच्याउनुपर्ने वा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आए अहिलेको प्रविधिको प्रयोग गरेर संसदीय समितिका बैठक बस्न सक्छन । त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौ ।'
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा पनि सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक नभएको बताउँछन् । थापा भन्छन, 'यतिबेला कुनै अमुक संयन्त्र आवश्यक छैन । सक्रिय संसद चालिएको छ । भर्चुअल संसद बैठक बस्न नसकेपनि भर्चुअल समिति बैठक सम्भव छ ।' तर कोरोना विरुद्ध लडन संसद र संसदीय भूमिका भने बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै थापा भन्छन, 'संसद बैठक नभएको बेला मिनि संसदको क्रियाशिलता झनै अपेक्षित हुन्छ ।'
यतिबेला चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सिमामा अलपत्र नेपालीका समस्या र मजदुरले हिंडदै घर जानुपर्दाका पीडालगायतका विषयमा सरकारको भूमिका खोज्दै नागरिक स्तरबाट विभिन्न प्रश्न उठाइएका छन्। प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले अनलाइन मिडियाका सामग्री हटाएको भन्दै चर्का विरोध भएपछि सांसदहरुले संसदीय भूमिकाको माग गरेका थिए ।
सत्तासीन नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर संसदीय समितिका बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव, निर्देशन र अनुगमन गर्न सक्ने बताउँछन् । 'संसद स्थगित भए पनि समितिले आफ्नो काम गर्न सक्छन, खतिवडा भन्छन्, 'महाविपदका बेला सांसदहरुले भूमिका खोज्नु स्वभाविक हो । संसदीय समितिले काम गरे सबै दलले स्वामित्व र अपनत्व लिने अवस्था आउँछ ।
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि राहत वितरणसम्ममा प्रश्न उठेको भन्दै संसदीय समितिले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको गडबडीबारे छानविन गर्ने बताउँछन् ।
नेकपाकै अर्का सांसद सुर्य पाठक पनि सर्वदलीय संयन्त्र भन्दा संसदीय समितिकै भूमिका खोजिनुपर्ने बताउँछन् । पाठकको प्रश्न छ, 'निर्वा्चित सरकार छ, संसद छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह छन् । यति हुँदाहुँदै फेरि अर्को संयन्त्र निर्माणको औचित्य पुष्टि होला र ?'
अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधि
लकडाउनका कारण समितिका नियमित बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेको संसदका कर्मचारीहरू बताउँछन् । यस्तोमा अनलाइन (भर्चुअल) बैठक मात्र सम्भव हुनसक्छ । तर अनलाइन बैठकको वैधानिकता र विधी के हुने भन्ने अन्योल भने यथावत छ । संसदको अर्थ समितिले अनलाइन बैठकबारे सरकार र सभामुख सापकोटासंग कुराकानी गर्न सभापति कृष्ण दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
'आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा भर्चुअल बैठक र त्यसले गर्ने निर्णय वैद्यानिक नै हुन्छन्', सभामुख सापकोटाले भने, 'समितिहरुले राम्रो संग छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्छन'। संसदीय समिति र संसदको भूमिकाबारे आफुले विभिन्न दलका नेता, समिति सभापति, प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखहरुसंग छलफल गरिरहेको सभामुख सापकोटाले जनाए ।
सरकार विरुद्धको संयन्त्र ?
सर्वदलीय संयन्त्र गठनको मागलाई सरकारले आफू विरुद्धको कदममा रुपमा बुझेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ।चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका अनियमितता, सिमामा अलपत्र नेपालीका विषयमा मन्त्रीहरुका विवादास्पद अभिव्यक्ति र सडक कामदारका पीडाका विषयमा सरकारको भूमिका माथि प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वदलीय संयन्त्रको माग उठेपछि सरकारका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा त्यसको चर्का विरोध गरे ।
यसबीचमा कोरोना विरुद्ध लडन विपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय सरकारको कुरा उठाएका थिए भने कांग्रेसकै डा. प्रकाशशरण महतले सरकार असफल भएको भन्दै मध्यावधि निर्वाचनको माग गरेका थिए । विपक्षी दलबाट सरकार विरुद्ध धारणा आइरहेका बेला आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट पनि सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठेपछि सरकारका प्रतिनिधिहरु आक्रामक देखिएका थिए । अस्वभाविक रुपमा सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग आएकाले त्यस्तो संयन्त्र गठनको कुनै सम्भावना नरहेको एक मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहककार सूर्य थापा सरकार विरुद्ध गोयल्स शैलीमा आक्रमण भइरहेको आरोप लगाउँछन् ।
विपद् व्यवस्थापन समिति उपाय हो त ?
विपक्षी कांग्रेसले कोरोना विरुद्धको विपत्तको लडाईमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । नेकपा नेता गंगालाल तुलाधार वैधानिक संयन्त्रका रुपमा रहेको राष्टिय विपत्त जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेने राष्ट्यि विपत व्यवस्थाापन समितिमा विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहन्छन । विपत्तका बेला विपक्षी दललाई समेत समेटेर अघि बढनका लागि समितिको कानूनी र वैधानिक व्यवस्था गरिएपनि अहिले कोरोना विरुद्धको लडाईमा समितिलाई वेवास्ता गर्नु उचित नभएको तुलाधरको भनाइ छ ।
'विज्ञहरुको राय सुझाव लिन आवश्यक नै ठाानिएन, तुलाधर भन्छन, कानूनी र वैद्यानिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन खोजिएन । विपत्त समितिलाई नै क्रियाशिल बनाउनु वृद्धिमानी हुन्छ,' तुलाधर भन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
