२ हजार २ सय ५२ गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भक्तपुर नगरको राहत

२ हजार २ सय ५२ गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भक्तपुर नगरको राहत

भक्तपुर : भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्रका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने गरिब तथा विपन्न दुई हजार दुई सय ५२ घरपरिवारलाई राहत बाँडेको छ । भक्तपुर नपाले आइतबार एकैदिन नगरका १० वटै वडामा दुई हजार दुई सय ५२ ज्याला मजदुरी गर्ने गरिब तथा विपन्न घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको हो ।

नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिका अनुसार १० वटा वडाबाट कूल दुई हजार ६ सय ८८ घरपरिवारको लगत संकलन भएको थियो । जसमध्ये आइतबारमात्रै दुई हजार दुई सय ५२ घरपरिवारलाई उक्त राहत वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । राहतसम्बन्धी मापदण्डअनुसार दुईजनाभन्दा बढी सदस्य भएको घरपरिवारलाई चामल २० केजी, दाल १ केजी, नून १ केजी, तेल १ लिटर, चिउरा ३ केजी र एउटा साबुन वितरण गरिएको नपाले जनाएको छ ।
त्यस्तै २ जनामात्रै सदस्य भएको घरपरिवारलाई चामल १० केजी, चिउरा ३ केजी, दाल १ केजी, नून १ केजी, तेल आधा लिटर र साबुन एउटा वितरण गरिएको छ ।

वडा नं १, ४, ५, ६ र ७ ले भने घरदैलो गरेर सम्बन्धित घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेको नगर प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २ वडाले नपा कार्यालय परिसर, ३ वडाले मेधा मावि, ८  वडाले वडा कार्यालय, ९ वडाले दत्तात्रय आधारभूत विद्यालय र वागीश्वरी मावि, तथा १० वडाले ख्वप कलेज र कमलविनायक पोखरी परिसरमा राहत वितरण गरेको थियो ।

आइतबार राहत प्राप्त गर्नेहरुमा १ वडामा ३७१, २ मा १९१, ३ मा ७५, ४ मा १८५ र ५ वडामा १३७ घरपरिवार थिए । त्यस्तै ६ वडामा १२६, ७ मा १५८, ८ मा ३१५, ९ मा १६७ र १० वडामा ४२७ घर परिवार रहेको नपाले जनाएको छ ।

नपाले राहत वितरणको लागि सम्बन्धित वडााको अध्यक्षतामा वडा समन्वय समिति गठन गरेको थियो । सोही समन्वय समितिको संयोजनमा सामाजिक दूरी कायम गरी राहत वितरण गरिएको छ ।

भक्तपुर नपाको लागि जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग संघले उक्त राहतको प्याकेजिङ गरेर सहयोग गरेको थियो । संघले भक्तपुर नपाको अनुराधानुसार तीन हजार घरपरिवारको लाग उक्त राहत प्याकेज तयार गरेको संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र जतीले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.