काठमाडौं : वर्ष २०७६, राजनीतिको कलहमै बित्यो। जनताका आवाज मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधि निकाय संसद् पनि राजनीतिक दलकै विवादका कारण अधिकांश समय बन्धक बन्यो। जीवन्त र प्रभावकारी संसद्को नारा गफमै सीमित बन्यो। सरकारलाई पारदर्शी जवाफदेही र जनमुखी बनाउन अनुगमन, सुझाव र निर्देशन दिने थलो आफंै पटक-पटक विवादको भुमरीमा रुमल्लियो।
सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको मृत्युसम्बन्धी घटना छानबिन माग गर्दै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले वर्षको सुरुमै संसद् अवरोध गर्यो। सोही घटनाका कारण झन्डै एक महिनासम्म संसद् बन्धक बन्यो। जसोतसो संसद्को अवरोध हटे पनि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सकेन। लगत्तै भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण स्थगन गरिएको भन्दै कांग्रेसले सडकदेखि संसद्सम्म विरोेध जनायो।
भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंगापुरमा उपचारका क्रममा जाँदा भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रीहरूसँग गरेको छलफल पनि विवादबाट मुक्त हुन सकेन। विदेशमा रहेका बेला सार्वभौमिकताको ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेसले संसद्मा हंगामा मच्चायो। मंसिर १४ मा कास्की-२ मा रिक्त सांसद पदका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो भने एक तिहाइ राष्ट्रियसभा सांसदको निर्वाचन पनि पुसमा सम्पन्न भयो।
कृष्णबहादुर महराले संसद् सचिवालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको घटना वर्षकै सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्योे। कात्तिक अन्तिमतिर यो घटना सार्वजनिक भएपछि महराको राजीनामा माग गरियो। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महत्वपूर्ण अंगको प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्यो। महराको राजीनामापछि नयाँ सभामुख चयन लिएर सत्तासीन नेकपाभित्र तीव्र ध्रुवीकरण र विवाद सिर्जना भयो। सत्तासीन नेकपाले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर सभामुखमा अग्नि सापकोटालाई अघि सार्यो। तर, सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय विवादरहित नरहेको सन्देश हालै मात्र संसद्को कार्यकारी महासचिव नियुक्तिमा देखा पर्यो। पूर्वमाओवादी कोटाबाट सभामुख बनेका सापकोटा र पूर्वएमालेबाट राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष बनेका गणेश तिमिल्सेनाबीच संसद्को कार्यवाहक महासचिव नियुक्तिमा तीव्र विवाद देखा पर्यो।
कात्तिक तेस्रो साता भारतले नेपालको लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संसद् तात्यो। संसद्को पूर्ण बैठकदेखि विभिन्न समितिले त्यसबारे गम्भीर चासो देखाए। अन्तर्राष्ट्रिय समिति, राज्य व्यवस्था समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। राष्ट्रियसभाले नेपालको एक इन्च जमिन पनि छाड्न नमिल्ने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताका पक्षमा सिंगो सदन एक रहेको सन्देशसहित विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो।
तर, संसद्ले मूल काममा भने ध्यान दिन सकेन। साढे दुई वर्षअघि दर्ता भएको नागरिकता संशोधन विधेयकदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक भने संसद्ले टुंगोमा पुर्याउन सकेन। नागरिकता विधेयक पारित नहुँदा ०६३ पछि अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भने स्थायी सरकार भनिने निजामती कर्मचारीको व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको छैन।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज(एमसीसी) सत्तासीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिए पनि संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा ती कार्यक्रमको भविष्य पनि अन्योलमा छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन भन्दै फागुन २९ देखि लगातार सूचनाद्वारा स्थगन हुँदै आएको संसद् अधिवेशन नै सूचनाद्वारा अन्त्य गरिएको छ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको गडबडी, आगामी बजेट र जनताका समस्याबारे संसद् र संसदीय समितिको भूमिकाको खोजी हुन थालेको छ। लकडाउनका कारण एकैठाउँ जम्मा भएर संसदीय समितिका बैठक गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै भर्चुअल(अनलाइन) बैठकको कुरा उठे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
