काठमाडौं : कोरोना संक्रमणको जोखिमले अधिवेशन अन्त्य भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भर्चुअल संवाद सुरु गरेका छन्। उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिन संवाद सुरु गरेको बताए। सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षबाट अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पहिलो चरणमा संसदीय दलका पदाधिकारी र समिति सभापतिसँग संवाद गरेका हुन्। तिमिल्सिनाले भर्चुअल संवादलाई निरन्तरता दिन पनि जानकारी दिए।
संवाद सुरु गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदम स्वागतयोग्य रहे पनि सांसदहरूले सरकारलाई घचघच्याउन र निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए। ‘संकटका बेला सरकारलाई सुझाव, सल्लाह दिने र निगरानी गर्ने दायित्व संसद्को हो,’ संवाद सकिएपछि तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘जुनसुकै फोरमबाट पनि त्यस दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।’
सांसदहरूले स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासले संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सहयोग पुगेको, सरकारले अवस्था मूल्यांकन गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्नुपर्ने, संकटका बेला कूटनीतिक निकायमा रहेका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पनि जिम्मेवार भएका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम)को खर्च हुन बाँकी रकम सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले राहत वितरणमा स्थानीय तहले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका हुन सक्छन्, त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने बताइन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारले गरेका प्रयास स्वागतयोग्य रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउनुपर्छ। सरकारले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिनुपर्छ।’
चिकित्सक र सुरक्षा निकायका लागि पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उनीहरूको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे। शर्माले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड १९ को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिने बताए। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारको निर्देशन विभिन्न व्यक्ति र निकायबाट दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे।’ सरकारको कमान्डर को हो ? प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री ? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्देशन दिने निकाय एउटै हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सीमामा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रियता र मानवीयताका हिसाबले पनि नेपालमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले लकडाउनलगायतका हरेक कुरामा सरकारले दलीय समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले संक्रमित र मृतक विश्वभर बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले समयमै लकडाउन गरेका कारण र पूर्वतयारी व्यवस्थित बनाएकाले नेपालमा भयावह अवस्था आउने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। ‘विकसित मुलुकमा अहिले देखिएजस्तो गरी संक्रमण फैलने हो भने धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘लकडाउन बढाउनुपर्छ। तर, मजदुरका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता प्रमिला कुमारीले सरकारले संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरूको परीक्षणलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको बताइन्। ‘पीपीई, मास्कलगायत व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ।’ राजपा संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विदेशबाट फर्किएकाहरूको परिवारलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई खुला गर्न तत्काल अनुमति दिन नहुने बताए। उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले परीक्षणको दरलाई अझै बढाउनुपर्ने, लकडाउनको समय थप गर्नुपर्ने बताए। ‘बोर्डर व्यवस्थापन र सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले राहत वितरणको सबै कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन भन्दै वडा सदस्यलाई थाहा हुने र राहत वितरणको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वडा सदस्यलाई मात्र दिनुपर्ने बताए। त्यसको अनुगमन वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गर्नुपर्ने बताइन्। उनले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न, संकटकाबेलामा पनि पारदर्शितामा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराइन्। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा २४ घण्टा नै कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘दूध, तरकारी, मासुलगायत कृषकले बजार पाएका छैनन्। काठमाडौंमा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। गाउँमा भएका कृषिजन्य सामग्रीलाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
