काठमाडौं : कोरोना संक्रमणको जोखिमले अधिवेशन अन्त्य भए पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भर्चुअल संवाद सुरु गरेका छन् । उनले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिन संवाद सुरु गरेको बताए ।
सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षबाट अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पहिलो चरणमा संसदीय दलका पदाधिकारी र समिति सभापतिहरूसँग संवाद गरेका हुन् । तिमिल्सिनाले भर्चुअल संवादलाई निरन्तरता दिने पनि जानकारी दिए ।
संवाद सुरु गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारका लागि नेपाल सरकारले चालेका कदमहरू स्वागतयोग्य रहे पनि सांसदहरूले सरकारलाई घचघच्याउन र निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए । ‘संकटका बेला सरकारलाई सुझाव, सल्लाह दिने र निगरानी गर्ने दायित्व संसदको हो,’ संवाद सकिएपछि तिमिल्सिनाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘जुनसुकै फोरमबाट पनि त्यस दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
सांसदहरूले स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासले संक्रमण रोकथाम र उपचारका लागि सहयोग पुगेको, सरकारले अवस्था मूल्यांकन गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्नुपर्ने, संकटका बेला कुटनीतिक निकायमा रहनुभएका कर्मचारी वा पदाधिकारीले पनि जिम्मेवार भएका काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम)को खर्च हुन बाँकी रकम साट वटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धि अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले राहत वितरणमा स्थानीय तहले गरिरहेको प्रयास सकारात्मक रहेको बताउँदै तर, राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाएका हुन सक्छन्, त्यसमा चनाखो हुनुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले सरकारले गरेका प्रयासहरु स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै भने, ‘सरकारले लकडाउनको अवधि बढाउनुपर्छ । सरकारले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’
चिकित्सक र सुरक्षा निकायका लागि प्रयाप्त सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उनीहरूको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । शर्माले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड १९ को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिने बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारको निर्देशन विभिन्न व्यक्ति र निकायबाट दिन नहुने धारणा राखे । 'सरकारको कमाण्डर को हो ? प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री ? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । निर्देशन दिने निकाय एउटै हुनुपर्छ’, उनले भने ।
सीमामा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रियताका हिसाबले पनि मानवीयताका हिसावले पनि नेपालमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले लकडाउनलगायतका हरेक कुरामा सरकारले दलीय समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले संक्रमित र मृतकहरू विश्वभर नै बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले समयमै लकडाउन गरेका कारण र पूर्वतयारी व्यवस्थित बनाएका कारण नेपालमा भयावह अवस्था आउने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिने धारणा राखे । ‘विकसित मुलुकमा अहिले देखिएको जस्तो गरी संक्रमण फैलने हो भने धान्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘लकडाउन बढाउनुपर्छ । तर, मजदुरहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता प्रमिला कुमारीले सरकारले संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुको परीक्षणलाई तीव्रता दिन जरुरी रहेको बताइन् । ‘पीपीई, मास्कलगायतको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उपचारका लागि आवाश्यक प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्छ ।’
राजपा संसदीय दलका नेता शेखरकुमार सिंहले विदेशबाट फर्किएकाहरुको परिवारलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई खुला गर्न तत्काल अनुमति दिन नहुने बताए । उनले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले परीक्षणको दरलाई अझै बढाउनुपर्ने, लकडाउनको समय थप गर्नुपर्ने बताए । ‘बोर्डर व्यवस्थापन र सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ,’ उनले भने ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले राहत वितरणको सबै कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुलाई थाहा हुँदैन भन्दै वडा सदस्यलाई थाहा हुने र राहत वितरणको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी वडा सदस्यलाई मात्र दिनुपर्ने बताए । त्यसको अनुगमन वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्टले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम कोरोना उपचारमा खर्च गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाबाट सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न, संकटकाबेलामा पनि पारदर्शीतामा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराइन् ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन दिन नहुने, सीमा क्षेत्रमा २४ घण्टा नै कडा निगरानी गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘दुध, तरकारी, मासुलगायतका कृषकहरुले बजार पाएका छैनन् । काठमाडौंमा बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा भएका कृषिजन्य सामाग्रीलाई बजारमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा संसदको भूमिका, सांसदहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका र लकडाउनमा जनताले भोगेका समस्याबारे छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले मंगलबार दिनको १ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
