काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालसहित २५ देशको ऋण मोचन गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण लम्बिदों संकटलाई दृष्टिगत गर्दै आइएमएफले न्यून आय भएका मुलुकको ऋणमोचन गरेको हो । आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना जर्जिभाले ऋण मोचनले न्यून आय भएका देशहरुलाई कोरोनाको संकटसँग जुझ्न र खासगरी गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको लागि काम गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
नेपालसहित अफगानिस्तान, बेनिन, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र, चाड, कोमोरोस, कंगो, डोमिनिक गणतन्त्र, गाम्बिया, गुयेना, गुयेना-बिसाउ, हाइटी, लाइबेरिया, मदागस्कार, मालावी, मोजाम्बिक, नाइजर, रुवाण्डा, साओ टोमी एण्ड प्रिन्सिपी, सिरिया लिओन, सोलोमोन आइल्याण्ड, ताजिकिस्तान, तोगो, र यमनले ऋण मोचन पाएका हुन् ।
आइएमएफले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (भुक्तानी सन्तुलन) संकटमा राष्ट्रहरुलाई ऋण दिने गर्छ। नेपालले भने भूकम्पको बेलामा पनि आइएमएफसँग ५ करोड डलर बराबरको ऋण लिएको थियो ।
आइएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक जर्जिभाले विपद् रोकथाम तथा राहत कोष (क्याटसट्रफी कन्टेनमेन्ट एण्ड रिलिफ ट्रष्ट) सुधारमार्फत् २५ देशको ऋण मोचन गरी उनीहरुलाई कोराना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै उनले गरिब राष्ट्रहरुले आइएमएफको ऋणको बाध्यता यो सुरुवाती चरणमा पहिलो ६ महिनाका लागि बोक्नु नपर्ने बताइन् । स्रोतको यस्तो संकटको अवस्थामा उनीहरुले दुर्लभ स्रोतलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य राहतका कार्यक्रममा लगाउन सक्छन् ।
क्याटसट्रफी कन्टेनमेन्ट एण्ड रिलिफ ट्रष्टबाट अहिले ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानीको अवधि लम्ब्याउने प्रयोजनमा खर्च हुनेछ । यसमा बेलायतको १८ करोड ५० लाख र जापानको १० करोड डलर रहेको छ । चीन र नेदरल्याण्डस्ले पनि यसमा सहयोग गर्ने पहल अघि बढाएका छन् । त्यस्तै, प्रबन्ध निर्देशक जर्जिभाले अहिले खर्च गरिन लागेको कोषलाई परिपूर्तिका लागि अन्य दातृ निकायलाई पनि आग्रह गरेकी छिन् । उनले अति विपन्न र न्यून आय भएका सदस्य राष्ट्रलाई पूर्ण रुपमा दुई वर्षका लागि ऋण भुक्तानी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने बताएकी छिन् ।
अन्य दातृ निकायले के गर्छन्?
नेपालले आइएमएफसहित अन्य दातृ निकायसँग पनि यस्तै निश्चित अवधिको ऋण भुक्तानी तालिका पछि सार्न र सम्भव भएसम्म ऋण मोचनका लागि आग्रह गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा छलफल गरेका छन् ।
उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक लगायतसँग छलफल गरेका थिए । अहिले राजस्व प्राप्ति घटेको र रेमिट्यान्सको जगमा उभिएको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि वित्तिय स्रोत निकै दुर्लभ हुने भन्दै उनले ऋण भुक्तानी अवधि थप्नुका साथै थप सहायता दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
