काठमाडौं : सांसदको सिफारिसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बचेको रकम केन्द्रीय कोरोना नियन्त्रण कोषमा पठाइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव र सभामुख अग्नि सापकोटाले सातवटै प्रदेशका सभामुखसँग मंगलबार गरेको छलफलपछि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोरोना भाइरस कोषमा पठाइने निर्णय भएको संसद्का प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले बताए।
आर्थिक वर्षको अन्तिम लागेकाले निर्वाचन पूर्वाधार विकास कोषको बाँकी रकम खर्च हुने स्थिति नरहेको भन्दै कोरोना कोषमा पठाउन लागिएको हो। सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेताहरूले लकडाउनका कारण पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम खर्च हुने स्थिति नरहेको भन्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। केन्द्र र प्रदेशका सांसदकोे सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
‘पूर्वाधार विकासको रकम सरकारसँग नै छ,’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘सरकारले चाहेको जुनसुकै बेला बचेको रकम खर्च गर्नसक्छ। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम अहिलेको मुख्य समस्या हो।’ पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा योजना छनोट र खर्चमा पारदर्शीता, मितव्ययिता र निष्पक्षतामाथि भने प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
(सम्माननीय सभामुखज्यूले सातवटै प्रदेशका माननीय सभामुख र माननीय उप-सभामुखहरूसँग गर्नुभएको छलफल तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति मार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भयो, प्रवक्ता पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले राष्ट्रियसभामा दलका नेता, सचेतक र समिति सभापतिसँग सोमबार गरेको (भर्चुअल) छलफलमा पनि निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने सुझाव आएको थियो।
अध्यक्ष तिमिल्सेनाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट सातवटै प्रदेशमा संक्रमण रोकथाम सम्बन्धी सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणमा खर्च गर्न सकिने बताए। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश नगर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। तर, सांसदहरूले भने पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकको अवधारणालाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री खतिवडालाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो।
लकडाउनबीच सभामुख सापकोटाले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को प्रकोपबाट सिर्जित विषम् परिस्थिति, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भइरहेका कामकारबाही र संसद्को भूमिकाबारे छलफल भएको थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संयन्त्र तय गर्नुपर्ने, न्यून आय भएका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने, सरकारले विगतमा गरिएका भिडियो कन्फरेन्स सफल अभ्यास जस्ता भर्चुअल माध्यमबाट संसद्का गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न इ-पार्लियामेन्टको अभ्यासलाई अघि बढाउनु पर्नेमा नेताहरूले सुझाव दिएका थिए।
कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिमा स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा सक्रिय संस्था र विशेषज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, निजी, सहकारी र सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना उपचार र अन्य रोगहरूको उपचारमा पनि सक्रिय सहभागी गराउनुपर्ने, राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट लक्षित समूहसम्म पुर्याउनुपर्ने, लकडाउनको समयावधि बढाउँदा अवधि तोकेर के-कस्ता रणनीतिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो सरकारलाई घोषणा गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने, हरेक परिवारबाट नमुना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको भण्डारणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझावहरू आएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। सभामुख सापकोटाले दलका नेताहरूले दिएका सुझावहरू आफुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराउने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
