मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४० करोड २२ लाख ९७ हजार १ सय ४५ रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत् हुन लागेको खरिदमा विद्यमान ऐन-कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त राज्यको अत्यावश्यक अवस्थाको बाध्यताभन्दा कमाउने धन्दाका रूपमा यो प्रकरण देखा परेको छ।
एउटा बदमासीलाई छोप्ने नाममा जानाजान अर्को बदमासी भएको छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनल (ओब्की) सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता आफैंमा बदनियतपूर्ण थियो। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई भंग गर्दै नेपाली सेनामार्फत जीटुजी विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय लियो। ओम्नीको जालोमा घेरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय र उच्च सरकारी अधिकारीले उसैलाई फाइदा पुग्ने गरी नयाँ ‘नाटक’ मञ्चन गरे। अर्थात्, नेपाली सेनाले ल्याउने टुंगो लागेको सामानको १५ प्रतिशत विभागमार्फत किन्ने, ओम्नी समूहकै कुनै कम्पनीलाई टेन्डर पार्ने, ओम्नीले ल्याएका जुनसुकै हालत÷गुणस्तरका सर-सामान प्रयोग गर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा भुक्तानी दिने खेल तयार भयो।
यही प्रकरणमा विभागबाट गरिने खरिद गैरकानुनी हुने राय दिएका विभागका प्रमुख लेखा नियन्त्रक केशवप्रसाद प्रसाईंलाई रातारात सरुवा गरियो। चैत २४ गते राति ८:४५ मा उनको राय माग्दै पत्राचार भयो। राति ११:०५ मा उनले ‘नमिल्ने’ कानुनी आधारसहित टिप्पणी पठाए। त्यसलाई वास्तै नगरी मध्यराति निर्णय भयो। र, सबै कुरा ढाकछोप गर्न उज्यालो हुन नपाउँदै उनको सरुवा भयो। प्रसाईंले सार्जजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन हुने र मन्त्रिपरिषद्ले जीटुजी विधिबाट किन्ने निर्णय गरेकाले अन्य बाटोबाट खरिद गर्न नमिल्ने किटेरै राय दिएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ (१) मा ‘सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ। त्यस्तै दफा ५ (१) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्छ।’ यस प्रकरणमा स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान केही तयार पारिएको छैन। कानुनी प्रावधानमा आँखा चिम्लिएर राति अबेला हचुवाका भरमा निर्णय लिइएको छ।
ओम्नीलाई खरिद जिम्मा दिँदा जुन त्रुटि भएको थियो, विभागमार्फत गराउँदा त्यही दोहोरिएको छ। अझ यो त मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयको बर्खिलाप भएको छ। त्यसको राज्यका निकायहरूबाट गहनतापूर्वक छानबिन हुनुर्पेमा सरकारी तहबाट उल्टै ढाकछोप भएको देखिन्छ। नियोजित रूपमा मिलोमतोमा यस्तो काम भएको प्रस्टै झल्किन्छ। यसले राज्यपको जवाफदेहितामा प्रश्न उब्जाएको छ। यस्ता घटनाको निरन्तरताले आमसर्वसाधारणमा निराशा फैलाउँछ। किनभने, यस प्रकरणमा घुमीफिरी ओम्नी जोडिन आउँछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारले अवगत गराए पनि ओम्नीबाट धरौटी जफत गरिएको भनिएको ६ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषमा अझै दाखिला गरिएको छैन। ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने भनिए पनि राखिएको छैन। कानुनले सम्झौता रद्दपछि सरकारी हानि-नोक्सानीको असुलउपर गर्नु भन्छ। तर, त्यो पनि भएन। सरकारले, खासगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले यसलाई गहनतापूर्वक लिनुपर्छ। र, यसमा जोडिएका पात्रलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नत्र यसले सकारको बदनाम मात्र गर्दैन, विपत्मा भरोसासमेत टुटाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
