यतिबेला मलुक जनस्वास्थ्य संकट तथा धेरै जटिल र बहुतहको आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्रबैंकले नीतिगत ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो। अल्पकालीन प्रकृतिका ब्याजदर, अंकुशित गर्ने ब्याजदर करिडोरको आधार र अधिकतम ब्याजदरका दुवैतर्फका सीमाको ब्याजदर घटेपछि सरकारकै स्वीकृतिमा बैंकहरूले पनि एक प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए। तर, कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकनका लागि भने चैत मसान्तको वासलात कुनुपर्ने र त्यसमा निक्षेपको लागत कम भएपछि तय हुने आधार दरका आधारमा मात्र कर्जाको ब्याजदर घटाउने भनिएको छ।
निक्षेपको ब्याजदर एक प्रतिशत घटाउने निर्णयले वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ नाफा भएको छ। नियामकको स्वीकृतिमा बैंकहरूले केही पहल नगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाएकै आधारमा नाफा आर्जन गर्न लागेका छन्। अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अवयव घाटामा जाने र बैंकले निक्षेपमा ब्याज घटाउँदै नाफा लिने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ। बैंकको उद्देश्य नाफा कमाउनु र सञ्चालक पोस्नु मात्र जस्तो भएको छ।
हुन त, विगतमा पनि अर्थतन्त्रमा अनेकन् जटिलता हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्थ्यो। त्यसकारण बैंकले नाफा कमाउने कलाले सबैलाई आजित तुल्याएको छ। यतिखेर कोरोना संकटको सबैभन्दा ठूलो दबाब वित्ताीय संस्थाहरूमाथि छ। यिनीहरूको स्थायित्वमै समस्या छ। आर्थिक गतिविधि शून्य भएपछि बैंकको ऋण भुत्ताmानीमा आगामी त्रैमासमा पनि समस्या देखा पर्न सक्ने संकेत राष्ट्रबैंकले गरिसकेको छ। उद्यम, व्यवसाय सबै बन्द छन्। तिनको आम्दानीको स्रोत सुकेको छ। यस्तो अवस्थामा असार मसान्तमा चैत मसान्तको समेत परिपक्व भएको साँवा–ब्याज खप्टिएर तिर्न ऋणीहरूका लागि निकै मुश्किल छ।
बैंक तथा वित्ताीय संस्था भनेका आम मानिसको निक्षेपमा चल्ने संस्था हुन्। एक हिसाबले ‘ट्रस्टी’ हुन् भन्दा हुन्छ। यस्ता संस्था अत्यधिक नाफामुखी हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विगतमा पनि उत्पादन लागत उच्च भएको थियो। ऋणको ब्याज महँगो हुँदा अर्थात् स्रोतको लागत उच्च हुँदा उत्पादन लागत बढेर आम उपभोत्ताmाले महँगोमा वस्तु र सेवा खरिद गर्न बाध्य थिए। बैंक तथा वित्ताीय संस्था राम्ररी नियमन भएका र उद्यम, व्यवसायमा नियमनको सर्वथा अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा वस्तु तथा सेवाका उत्पादनक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीले धेरै नाफा दोहन नगरुन् भनेर सरकारले पनि विवेकशील नियमनमा पारदर्शी ढंगले चलेका वित्ताीय संस्थाले नाफा बनाउन भनेर छाडेको बुझ्न गाह्रो छैन। तर, बैंकका सञ्चालकहरूले लाभांशको लोभमा उद्यम, व्यवसाय र व्यत्तिाmगत प्रकृतिका कर्जा लिने ऋणीमाथि दोहन गरेको भन्ने तर्क पनि बलियो छ।
अब अवस्था जटिल छ। वित्ताीय संस्थाको स्थायित्वका लागि लाभांशमध्येको निश्चित हिस्सा पहिलेदेखि नै संकटको समयमा वित्ताीय संस्थाको पुँजी बढाउने र अर्थतन्त्र सहज हुँदा घटाउन सक्ने ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ राख्ने अभ्यास नहुनु दुःखदायी छ। ढिलै भए पनि अब हामी यसतर्फ मुखरित हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले कोरोना महामारीपछि केही समय नाफाको मुख नहेरी पहिला अर्थतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने र ट्र्याकमा ल्याउन कर्जा सस्तो बनाउनुपर्छ। निक्षेप आकर्षणका लागि निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजमा धेरै सम्झौता गर्न हुन्न।
संकटको विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तारदायित्व (सीएसआर) को पैसा कोरोना रोकथाम कोषलाई दिने र नाफामा केही सम्झौता गरेरै भए पनि डिजिटल कारोबारसम्बन्धी सेवा निःशुल्क गर्ने कदम प्रशंशनीय छ। आगामी दिनमा बैंकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र समाजप्रतिको दायित्व बुझेर र आफ्नै स्थायित्वका लागि पनि नविनतम् काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
