काठमाडौं : कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले चीनको सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयबाट सूचीकृत कम्पनीमार्फत औषधि तथा औषधिजन्य उपकरण ल्याउने तयारी भएको हो। उक्त कम्पनीको नाम भने खुलाइएको छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले खरिदको टुंगो लगाएको हो। कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको संयोजनमा आवश्यक सामग्रीको सूची तय भइसकेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले औषधिबारे लगातार भिडियो कन्फरेन्समार्फत कुराकानी गरिएको जानकारी दिएका थिए। चीनले नेपाललाई सामग्री उपलब्ध गराउने ८१ औं सूचीमा राखेको थियो। तर, छिमेकको नाताले उसले तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन लागेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
चीनका विभिन्न सहरबाट जम्मा गरिएका सामग्री ग्वाङ्जाओबाट नेपाल ल्याउने तयारी रहेको जानकारी मन्त्री ज्ञवालीले दिएका थिए। प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा सूची चीनमा पुगेको र त्यसबमोजिम सामान आउने परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्री ज्ञवालीले सामान खरिदबारे दुई दिनअघि चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग छलफल गरेका थिए।
खरिद टुंगो लगाउनुअघि नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण तीन तरिकाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले बताए। निजी क्षेत्रले खरिद गर्दा सरकारले सहजीकरण गरिदिने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने र सरकारबाट सरकार (जीटुजी)मार्फत खरिदको योजना सरकारले बनाएको छ। उनका अनुसार जीटुजीमार्फत खरिदका विषयमा अब करिब टुंगो लागेको छ।
सरकारले यसअघि ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। गत चैत १६को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद प्रक्रिया जीटुजीमार्फत अघि बढाउने र त्यसको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परराष्ट्रमार्फत स्वास्थ्य सामग्रीको सूची पठाएको थियो।
‘जीटुजीमार्फत खरिदका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सम्बन्धित सप्लाई गर्ने कम्पनीसँग पचात्रार भएर बुधबारै फाइनल भएको छ। तीन चरण भिडियो कन्फरेन्स भएपछि फाइनल भएको हो’, समितिका सदस्यसचिव रहेका बिडारीले भने, ‘हाम्रा आवश्यकता र चाहिएको सामग्रीका विषय, त्यसमा दुई पक्षका जिज्ञासा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित बसेर टुंगो लगाइएको हो।’
सेनाले जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसमध्ये चीन र भारतले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए। जंगीअड्डाले बनाएको खरिद इकाइले तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको सूची बनाएको थियो। त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा क्रिटिकल र प्रायोरिटी १, २, ३ गरी ४ तहमा बाँडिएको थियो। त्यस्ता औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीलाई ३६ समूहमा विभाजन गरिएको छ। उक्त इकाइमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित थिए।
निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न ढुवानीलगायत आवश्यक सहजीकरण सरकारले गरिदिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय वा विभागले गर्ने खरिदलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि सरकारको छ। जीटुजीमार्फत सेनाले ८५ र विभागले १५ प्रतिशतसम्म खरिदको तयारी सरकारको थियो।
लकडाउन तोडे थुनामा
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्दै संक्रममितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था क्रमशः जोखिमयुक्त हँुदै गएको र संक्रमणको दर बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो बढीभन्दा बढी परीक्षणमा जोड दिने र कोरोना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको सचिव बिडारीले बताए।
लकडाउन पालना नगरी घरबाहिर जथाभावी निस्किने, हुलमुल गर्नेलगायतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही गरिनेछ। पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ।
यस्तै वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई डेलिकेटेड अस्पतालमा विकास गरिने भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रहेको पीसीआर मेसिन उक्त अस्पताललाई तत्काल पठाउने र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री थप गर्ने निर्णय समितिको निर्णय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
