म्याग्दीमा १३० जनाको र्‍यापिड टेष्ट

म्याग्दीमा १३० जनाको र्‍यापिड टेष्ट

बेनी : म्याग्दीमा पछिल्लो एक महिनायता विदेशबाट आएका १३० जनाको कोरोना भाइरसको द्रुत परीक्षण (र्‍यापिड टेष्ट) गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले शनिबार बेनीबाट सुरु गरेको द्रुत परीक्षण बुधबार रघुगंगा गाउँपालिकाको मौवाफाँटमा पुगेर सकेको छ। 

कार्यालय प्रमुख एकनारायण लम्सालले ६ वटा स्थानीय तहमा पुगेर विदेशबाट आएका र शंकास्पद व्यक्तिहरुको द्रुत परीक्षण गरिएको जानकारी दिए। ‘परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ,’ उनले भने। 

बेनी नगरपालिकामा ३५ जना, मालिका गाउँपालिकामा १२ जना, धवलागिरीमा ७ जना, मंगलामा २६ जना, अन्नपूर्णमा १० जना र रघुगंगामा ३९ जनाको परीक्षण गरिएको थियो। 

स्वास्थ्य कार्यालय र बेनी अस्पतालका चिकित्सक तथा प्राविधिकको टोली बेनी, दरवाङ, बाबियाचौर, पोखरेबगर र मौवाफाँट पुगेर परीक्षण गरेका थिए। अहिलेसम्म म्याग्दीबाट पठाइएको ११ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्टसमेत नेगेटिभ नै आएको छ। अभियानमा छुटेका र शंकास्पद बिरामीलाई बेनी अस्पतालमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको छ। 

परीक्षणमा कोरोना नभएको पुष्टि भएपनि सरकारको कार्यविधि बमोजिम नमुनाको रुपमा ११ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको परीक्षण केन्द्रमा पठाइएको छ। चैत महिनायता भारत, खाडी, एशीयाली र युरोपका देशबाट आएकाहरुलाई १५ दिनसम्म क्वारेन्टाइन (एकान्तबास)मा राखेर घर पठाइएको थियो।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनायता नेपाल आएका प्रदेशभरका ३,७५० जनाको द्रुत परीक्षण गर्ने जनाएको छ। म्याग्दीमा कोरोना संक्रमण भित्रन नदिन बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाइएको र नाकामा कडाई गरिएको सिडिओ ज्ञाननाथ ढकालले बताए। ‘द्रुत परीक्षण गरिएपछि एक किसिमको शंका हटेर अहिलेसम्म जिल्ला सुरक्षित रहेको ठहर गरेका छौँ,’ उनले भने, 'अबको रणनीति कोरोना भित्रन नदिनेमा केन्द्रित हुन्छ।’

म्याग्दी भित्रने ढुवानीका साधनहरुलाई समेत क्लोरिन छर्किन थालिएको छ। म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघ र लायन्स क्लब अफ बेनी पिस सिटिले क्लोरिन र छर्किने उपकरणको व्यवस्था गरेका छन्। स्थानीय तहले विपन्नलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिरहेका छन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.