सुर्खेतः कोरोना रोकथामका लागि कर्णालीमा विकास आयोजनाको बजेट कटौती गर्न थालिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले संचालनमा रहेका आयोजनाको बजेट काटेर विपद् कोषमा जम्मा गर्न थालेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारले पनि विकास तर्फको बजेट रकमान्तर गरेर राहत र औषधि खरिद गर्न थालेको छ ।
यसअघि विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यतिबेला हम्मेहम्मे परेको हो । कुनै पनि बेला आउन सक्ने विपद् र महामारीसँग जुध्नका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नगरेका कारण अहिले विकास बजेट कटौती गनुपर्ने अवस्था आएको हो । कोरोनाको रोकथाम, औषधि र उपकरणको व्यवस्थापन र लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राहत वितरण गर्ने स्रोत नहुँदा विकास आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट काट्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय तहको भनाइ छ ।
कर्णालीको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कोरोनासँग जुध्न हाल नगरमा संचालनमा रहेका विभिन्न १६ वटा आयोजनाको बजेट कटौती गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले विकास आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरेर राहत बाँड्ने निर्णय गरेको हो ।
नगरपालिकाले १६ वटा विकास आयोजनाबाट प्रति आयोजना पाँच लाखका दरले ८० लाख बजेट काटेर राहत बाँड्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले दुई करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । यस्तै लकडाउनका कारण मजदुर, विद्यार्थी र विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गर्न विकास तर्फको बजेट कटौती गरिएको कार्यवहाक मेयर मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन् ।
कोरोनाको त्रासपछि हाल कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन् । तर उक्त कोषमा कमैमात्र सहयोग जुटेको छ । अधिकांशले हाल संचालनमा रहेका विकास आयोजनाबाट बजेट काटेर कोषमा जम्मा गरिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरका कार्यवहाक मेयर ढकाल भन्छिन्,'महामारी नियन्त्रण गर्नु हाम्रो दायित्व हो, कोरोनासँग जुध्न सबै उपाय अपनाएका छौं, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अभावकै कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो, यसकारण पनि हामीले विकास बजेट काटेरै भए पनि नागरिकको ज्यान जोगाउन लागि रहेका छौं ।'
डोल्पा र हुम्लाका स्थानीय तहले पनि विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको जनाएका छन् । औषधि खरिद र कोष स्थापना गर्ने अलग्गै स्रोत नभएका कारण विकास बजेट काट्नु परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । लकडाउनका कारण विकास बजेट खर्च नहुने भएकाले पनि कोरोना रोकथाममा लगाइएको स्थानीय तहले बताएका छन् ।
यस्तै प्रदेश सरकारले पनि विकास बजेट काटेर औषधि र उपकरण खरिद सुरु गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट साढे दुइ करोड र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ६ करोड बजेट रकमान्तर गरेर औषधि लगायतका सामग्रीहरु खरिद गर्न थालिएकोसामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव धर्मजित शाहीले बताए ।
'यो महामारीसँग जुध्न सहज छैन, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल भन्छन्, 'कोही पनि रोग र भोकले मर्ने अवस्था आउने छैन, हामी कर्णालीबासीलाई आर्थिक अभावकै कारण मर्न दिदैनौं । विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि राहत उपलब्ध गराउने छौं, आवश्यक औषधि र उपकरण खरिद गर्नेछौं ।'
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । यो रकम कोरोनाको रोकथाम र राहत वितरणमा खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले यहाँका सबै स्थानीय तहलाई राहतका लागि हरेक नगरपालिकालाई २० र गाउँपालिकालाई १५ लाखका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
