काठमाडौं : कोभिड–१९ महामारीद्वारा मुलुकको प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका कार्यक्रम (आर्थिक प्याकेज) ल्याउने तयारी गरेको सरकारले अध्ययनको अवधारणापत्र तयार पारेको छ। अवधारणाबमोजिम खासगरी अकल्पनीय क्षतिको लेखाजोखा गरी त्यसको अनुमानित आर्थिक एवं वित्तीय भार वा लागत कति पर्छ यकिन गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ।
योजना आयोगले लकडाउन अवधिमा परेको प्रभावको अध्ययन, अवलोकन तथा विश्लेषण गरी सुधारका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउनेछ। कोरोना संक्रमण रोकिएपछि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानका लागि योजनाबद्घ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको नेतृत्वमा अध्ययन अनुसन्धान समिति गठन भएको छ।
कोभिडको महामारीले कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सामाजिक तथा आर्थिक क्षति पुग्ने अनुमान छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थतन्त्रमा दुई खर्ब बराबरको क्षति पुग्ने अनुमान रहेको बताएका थिए। यसअघि सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमको लागत डेढ खर्ब पुग्ने अनुमान गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन आएपछि आर्थिक प्याकेज ल्याउने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कति क्षति भयो भन्ने मूल्यांकन नभएसम्म आर्थिक प्याकेज ल्याउन नमिल्ने भएकाले आयोगकै प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौं।’
मुलुकको अर्थ व्यवस्था मूलतः पर्यटन र विप्रेषणजस्ता सेवामूलक क्रियाकलाप तथा कृषिजन्य आयात एवं वितरण व्यवस्थाद्वारा सिर्जना हुने मूल्य शृंखलाबाट प्राप्त हुने आयमा निर्भर छ। साना तथा घरेलु उद्योग, उद्योग व्यापार एवं वित्तीय मध्यस्ता जस्ता सहयोगी क्रियाकलापले अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाएको छ। वैदेशिक सहायता एवं विदेशी लगानीले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई अघि बढाउन योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
अर्थतन्त्रलाई पुनःउत्थान गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन च्नौतिपूर्ण छ। कोभिड पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने संरचनात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ।
अध्ययनले कोभिडबाट अर्थव्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र उक्त प्रभावबाट नेपालको सामाजिक – आर्थिक व्यवस्थामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम तथा अवसर पहिल्याउनेछ। साथै आगामी दिनमा मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने संरचनात्मक परिवर्तन र सुधारका रणनीतिलाई पनि उजागर गर्नेछ।
कोभिड–१९ पूर्वको अर्थव्यवस्थाको समग्र अध्ययन एवं समीक्षा गरी महामारीपूर्वको अर्थतन्त्रको अवस्था यकिन गर्ने र महामारी पछिको अर्थव्यवस्थाबीचको अन्तर विश्लेषण गर्नेछ। समस्या पहिल्याउने मात्रै नभई समाधान गर्न आवश्यक विभिन्न वित्तीय उपकरण, आन्तरिक एवं बाह्य स्रोत साधनको विकल्पका बारेमा सिफारिस गर्ने भनिएको छ।
६ वटा क्षेत्रको अध्ययन
कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रको गाम्भिर्यताका आधारमा ६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। आयोगका सदस्यले आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
पहिलो क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शासन प्रणालीलाई समेटिएको छ भने दोस्रोमा पर्यटन, श्रम, विप्रेषण, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना तथा सञ्चार समेटिएको छ। त्यस्तै शिक्षा र विज्ञान प्रविधि पनि त्यसमै जोडिएको छ।
तेस्रोमा कृषि, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र भूमिव्यवस्था छ। चौथोमा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक निर्माण, ऊर्जा समेटिएको छ। पाँचौंमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, रियल स्टेट, पुँजी बजार र सहकारी छ। छैटौंमा समग्र अर्थ व्यवस्था राखिएको छ।
क्षेत्रगत अध्ययनलाई एकीकृत गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा आयोगका सचिव सदस्य र अध्ययन अनुसन्धान महाशाखा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ। यसका लागि योजना आयोगको अध्ययन अनुसन्धान महाशाखाले समितिको सचिवालयको काम गर्नेछ। तीन महिनाको अवधिभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने अवधारणा पत्रको लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
