काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)का कारण राजनीतिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ। मन्त्रीहरू कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको रणनीति बनाउन दिनहुँ छलफल÷बैठकमा जुटेकै छन्। प्रमुख दल, तिनका नेता भने संकटका बेला पनि घरभित्रै छन्। यो घडीमा सरकारलाई उत्तरदायी, पार्टीलाई चलायमान बनाउन उनीहरूले नयाँ प्रविधि अँगाल्न थालेका छन्।
कोरोनाका कारण विश्वमै काम गर्ने शैली र स्वरूप बदलिएको छ। निरन्तरको लकडाउनमा घरभित्रै बिताउनुपर्दा नेताहरूले आफ्ना गतिवधि बढाउन नयाँ शैली अवलम्बन अनिवार्य बनेको छ। त्यसको उपयुक्त विकल्प बन्न पुगेको छ, भर्चुअल बैठक।
कतिपय निजी कार्यालयले घरमै बसी यही विधिबाट कामकाज अघि बढाइरहेकै छन्। राजनीतिक दल, तिनका नेता, सरकार र सरकारी निकायले पनि प्रविधिको यही प्रयोगलाई अभ्यासमा लैजान थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत वर्षको भदौमा उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा उताबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस बेला गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै प्रतिपक्षी दललगायतले आलोचना गरेका थिए।
कोरोना भित्रिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूसँग रणनीति बनाउन भिडियो कन्फरेन्समार्फत नै बैठक राखे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्ममा यही विधिबाट छलफल चलाएका छन्। मन्त्रीहरूले पनि विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसम्ममा यसरी नै बैठक राखी निर्देशन दिएका छन्।
विपद्ले नयाँ वैकल्पिक ढोका पनि खोल्छ भन्ने उदाहरण यी तथ्यले दिन्छन्। कोरोना प्रभावका कारण निस्क्रिय रहेको आरोप लागेका दलहरू भर्चुअल बैठक गरी सक्रिय बन्न थालेका छन्। नेकपाका वाग्मती र कर्णाली प्रदेश कमिटीले मंगलबार पदाधिकारीको भर्चुअल बैठक राखे। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग गर्न उनीहरूले कार्यकर्ता परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन्। वाग्मती प्रदेश सचिव आनन्द पोखरेलले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि त्यसको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा नेता तथा कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भनेर डिजिटल बैठक बसेको बताए।
बैठकले संसद् विकास कोषमा खर्च नभएको रकम कोभिड–१९ कोषमा राख्न, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेसहित १६ बुँदे निर्णय गरेको सचिव पोखरेलले बताए। नेकपाको कर्णाली प्रदेश पदाधिकारी बैठकले पार्टी इन्चार्जदेखि टोल कमिटीसम्म परिचालन गर्ने नीति तय गरेको छ।
संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सांसदले संसदीय समितिको भर्चुअल बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठसमक्ष माग गरेकी छन्। भौतिक उपस्थिति नरहे पनि सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन भर्चुअल बैठक आवश्यक ठानेर माग गरिएको सांसद संग्रौलाले बताइन्।
यसअघि समिति सभापतिहरूले बैठक बसाल्न सभामुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। केही समितिका सभापतिले आइतबार त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटासँग छलफल गरेका थिए। त्यसमा सभामुख सापकोटा सकारात्मक देखिएका छन्। नियमावली र गोपनीयताबारे सोचेर उनले यस सम्बन्धमा धारणा बनाउने जवाफ दिएका थिए।
संसद्को कार्यव्यवस्था समितिले ई–पार्लियामेन्टको अभ्यास अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गर्न संसद् सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र अर्थ समितिले पनि भर्चुअल बैठकको अभ्यास गरेका छन्। संसद्कै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक तीन दिनअघि बसेको थियो। ‘सभापतिसहित हामी ४ सांसद सिंहदरबारबाट र बाँकी १२ सांसद इन्टरनेटबाट जोडिएर शिक्षा समितिको भर्चुअल बैठक आयोजना भएको र त्यसले एउटा नौलो अनुभव दिएको’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। यसले लकडाउनका बेला पनि काम गर्न सम्भव रहेको देखाएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सक्रियता
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले बिहीबार सातै प्रदेशसभाका उपसभामुखहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेकी छन्। उपाध्यक्ष दाहालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्यमा प्रदेशसभाको समन्वयबारे जानकारी लिएकी हुन्।
सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा रहेर उनले भिडियोका माध्यमबाट कुराकानी गरेकी थिइन्। प्रदेश १ की सरस्वती पोखरेल, प्रदेश २ की उपमाकुमारी देव, वाग्मती प्रदेशकी राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशकी सिर्जना शर्मा, प्रदेश ५ की कृष्णी थारू, कर्णाली प्रदेशकी पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी निर्मला बडाल जोशी उपाध्यक्षसँगको संवादमा जोडिएका थिए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बुधबार सातै प्रदेशसभाका सभामुखहरूसँग यही माध्यमबाट संवाद गरेका थिए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसद् र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदेशसभाले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संसद् सचिवालयका अनुसार उनले भौतिक रूपमा सबै ठाउँमा उपस्थित हुन सम्भव नभएकाले टेलिफोन वा भिडियोमार्फत जानकारी लिन, समस्या समाधानमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन सुझाव दिए।
प्रदेशका सभामुखहरूले औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, राहतका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए। गैरसकारी संस्थालाई पनि प्रदेश सरकारको समन्वयमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। कर्मचारी अभाव भए तत्काल पदपूर्तिको सुझाव उनीहरूले अध्यक्ष तिमिल्सिनासमक्ष राखेको सचिवालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कानुन बाधक रहेकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने, एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत लिन समस्या भएकाले त्यस्ता व्यक्ति पहिचानमा चनाखो रहनुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका थिए।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वैशाख १ गते राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतकसँगै विषयगत समितिका सभापतिसँग पनि संवाद गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
