तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध

तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध

सिन्धुली : कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दै गएपछि कमलामाई नगरपालिकाले जिल्ला बाहिरबाट तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। लिखित सार्वजनिक अनुरोध जारी गर्दै नगरपालिकाले तराई लगायतका अन्य जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतबाट तरकारी तथा फलपूmल खरिद आयात नगर्न र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न व्यवसायीलाई आह्वान गरेको हो।

नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग खत्रीले एक वक्तव्य जारी गर्दै जिल्लाभित्रै उत्पादित तरकारी उपभोग गर्न आह्वान गरेका हुन्। उचित मूल्यमा तरकारी फलफूल तथा खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्न, मूल्य सूची टाँसेर राखी सोहीअनुरुप बेच्न, म्याद नाघेका सामान बिक्री वितरण नगर्न र फलफूल तथा तरकारीको ग्रेडिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरिएको छ।

जिल्लामा तराईको महोत्तरी, सर्लाही, हेटौडा, वीरगन्जका साथै भारत, चीनबाट दैनिक तरकारी तथा फलफूल आयात हुँदै आएको थियो। तर, भारतबाट भित्रने तरकारी तथा फलफूल, माछा, मासु र अण्डाको आयातबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै जिल्ला सदरमुकाम माढीबजार, भीमान लगायतका बजारमा आयात हुने यस्ता वस्तुलाई आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

नगरपालिकाले तरकारी तथा फलफूलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायीसँग छलफल थालेको छ। आयातीत तरकारीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएपछि व्यवसायीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’, संघका अध्यक्ष अमरेशचन्द्र बैदारले भने।

जिल्लामा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको, म्याद गुज्रिएका खाद्य पदार्थ र कुहिएका फलफूल, तरकारी बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि बजार अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिइएको छ।

रेडक्रसले दियो मजदुरलाई नगद राहत

स्थानीय तहमा राहत वितरणका क्रममा गुनासो आएपछि रेडक्रस सिन्धुलीले विपन्न मजदुरलाई राहत दिएको छ। कमलामाई १३ रानीवासका ९८ जना विपन्न मजदुरलाई छाक टार्न सहयोग गरिएको सभापति अशोक श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘वडास्तरीय सर्वपक्षीय बैठकले सिफारिस गरी नगरपालिकाले स्वीकृत गरेका मजदुरलाई नगरपालिकाको समन्वयमा प्रतिपरिवार २ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ नगद वितरण गरेको हो’, श्रेष्ठले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.