दीर्घरोगीलाई घरघरमै औषधि वितरण

दीर्घरोगीलाई घरघरमै औषधि वितरण

बेंसीहर : कोभिड-१९ संक्रमण रोक्न जारी लकडाउनका कारण मर्कामा परेका दीर्घरोगी तथा जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमै पुगेर सेवा दिन थालिएको छ । जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये मध्यनेपाल नगरपालिका र मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले घरघरमै पुगेर दीर्घरोगी र जेष्ठनागरिकलाई औषधि उपलब्ध गराउन सुरु गरेका हुन् । 

बेंसीसहर नगरपालिकाले पनि लकडाउनका बेला जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्यजाँच घरमै गएर गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दीर्घ रोगीका लागि आबश्यक औषधिबारे जानकारी दिन सूचना आब्हान गरेको छ ।नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका दिर्घरोगका बिरामीलाई औषधि खोज्न टाढा जान नपरोस भनेर घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेश पाण्डेले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाले स्वास्थ्य सहसंयोजक सूर्य पौडेललाई औषधि वितरणको जिम्मा दिएको छ । नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमा रहेको रकम रकमान्तर गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको रकमान्तर गरेको छ । नगरप्रमूख युवा स्वरोजगार अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ, नगरप्रमूख महिला स्वरोजगार अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको ३० लाख रुपैयाँ र नगरप्रमूख विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमको ८ लाख रुपैयाँ गरी ६८ लाख रुपैया कोरना कोषमा रकमान्तर गरिएको छ ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाबाट लकडाउनको अबधीमा ३५ जना दीर्घरोगीलाई औषधि उपलब्ध गराइसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए । पालिकाले स्वास्थ्यकर्मी मोनिका गुरुङलाई दीर्घरोगीका औषधि लिनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । ‘बेंसीसहर, पोखरा, काठमाण्डौ, चितवनलगायतका सहरमा पुगेर औषधि खाने दीर्घरोगीहरुलाई घरघरै औषधि पुर्‍याएका छौं,' अध्यक्ष गुरुङले भने । 

गाउँपालिकाले ५० लाखको कोरना विपद् कोष स्थापना गरेको छ । निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको २० लाखको विमा गर्नुको साथै ८ सय जना मजदुरलाई राहात वितरण गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.