काठमाडौं : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन्। उनीहरुले कार्यकालभरीका बैठक भत्तासमेत नलिने भएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका हुन्। विज्ञप्तिमा तीन वर्षे कार्यकालभरि बसेका बैठकको भत्ता नलिनेसमेत जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
