काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले घर जान पैदल हिँडेका सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरी सुरक्षितसाथ गन्तव्यमा पुर्याउन शुक्रबार सरकारलाई आदेश दिएको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले उद्धारमा अत्यन्त प्राथमिकतासाथ काम थाल्न भनेको छ।
हाल काठमाडौं र अन्य सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँतर्फ पैदल हिँडेका यात्रीको दर्दनाक अवस्था दर्शाउँदै प्रोपब्लिकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.प्रकाशमणि शर्मा लगायतले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो। स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी जनशक्तिको मोबाइल समूहलाई परिचालन गरी पैदल यात्रुको र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
सडक यात्रुमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंकामुक्त भएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन भनिएको छ। अलपत्र र समस्यामा परेका नागरिकलाई सुरुमा सुरक्षित रूपले घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको स्मरणसमेत सर्वोच्चले गराएको छ।
‘अत्यन्त प्राथमिकतासाथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आस्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गबाट सवारी साधनको निःशुल्क व्यवस्था गरी उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याइदिनू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको विशेष सुरक्षामा ध्यान दिन जरुरी देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। रिट निवेदक डा. शर्मालगायत कानुन व्यवसायीले बहसका क्रममा काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका सहरी क्षेत्रमा रोजगारी, व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी, होटल, रेस्टुरेन्ट, कारखानालगायत कामदारले आर्थिक र शारीरिक रूपमा चरम समस्यामा व्यहोर्नुपरेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सर्वोच्चले महामारीको प्रभाव सबैलाई परे पनि आफ्नो सुरक्षित घरबासको व्यवस्था नहुने र रोजगारी गुमेको विपन्न वर्ग, आ िश्रत परिवार र अध्ययनका लागि बसेका विद्यार्थीको स्थिति गम्भीर देखिएको जनाएको छ। घर फर्केका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको आशंका भए आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखी निको भएपछि वा शंका बाहिर आएपछि गन्तव्यमा पुर्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउन वडा, जिल्ला, प्रदेश र पालिकाबीच समन्वय गर्न भनिएको छ। जोखिममा रहेका र पेसा एवं रोजगार गुमाएर तनावमा रहेका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्शको प्रबन्ध गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमनले खाद्य सामग्री नहुँदा भोकभोकै जोखिमपूर्ण यात्रा गरेको आयोगले जनाएको छ। खासगरी ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको यात्रा कष्टप्रद देखिएको आयोग अनुगमनबाट देखिएको छ।
आयोगका अनुसार काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायत जिल्लामा र सीमा नाकामा पैदल यात्रुको बिचल्ली भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
