एक दिन भोको बसेर हेर त सरकार ?

एक दिन भोको बसेर हेर त सरकार ?

हप्ता दिनअघि नै सूचना दिएर लकडाउन गरिँदैन। आपतकालीन निर्णय नै हो यो। सरकारले चैत १० गते एकाएक देश लकडाउन गर्ने निर्णय सुनायो। १० गते घाम डुब्नुअघि विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोना महामारीका लागि सचेतता अपनाउँदै चैत ११ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लकडाउन हुने घोषणा गरिएपछि सहरका डेरावाल त्यही साँझमा ‘ब्याग प्याक’ गरेर राति घरको यात्रा तय गरे। केही अझै डेरामै छन्।

त्यस साँझ दैनिक उपभोग्य सामान लिनका लागि पसल ग्राहकले भरिभराउ देखिन्थे। गच्छेअनुसार सामान केही दिनका लागि पुग्ने गरी खरिद गरे।  तर, हरेक दिन बिहानदेखि हातखुट्टा घोटेर बेलुका एक किलो रासन बोकेर साँझ डेरामा पुग्नेको अवस्था कस्तो भयो होला ? लकडाउनपछि काम रोकिएसँगै मजदुरको गुजारा पनि रोकिएको छ।

फलस्वरुप अहिले विभिन्न राजमार्गमा झोलाको पोको बोकेर हिँड्नेको ताँती देखिन्छ। उनीहरु मर्निङ वाक, हाइकिङ र ट्रेकिङको रहर मेट्न हिँडेका होइनन्। केही दिनपछि भएपनि पेट भरिन्छ भन्ने आशमा सुन्निएका खुट्टा लतारिरहेका छन्।

एकपटक कल्पना गरौँ न। 
तपाईं कुनै गाउँबाट आएर सहरमा बसिरहनु भएको छ। दैनिक मजदुरी गरेर परिवार वा स्वयं गुजारा गर्दै आएको अवस्थामा सबै ठप्प भयो। पैसा छैन, आफन्त आर्थिक  कारोवारमा टाढिने बेला पनि यस्तै हो। गुहार्नेहरु कोही छैनन्। एक दुई दिन चाउचाउले पेट भरियो। तर तेस्रो दिन ? डेरामा सुत्ने, ओड्ने डसनाबाहेक केही छैन। अन्न नपरेर बटारिएको आन्द्राले कति दिनसम्म राहत कुरोस्।

यस्तै सोचेर हुनुपर्छ सुगम भनिएको राजधानीदेखि सैयौँ, हजारौँ किलोमिटर पर दुर्गमका नेपाली अहिले तातो सडकमा गन्तव्य तताइरहेका छन्। तर सरकारलाई मजदुरको भोको पेट किन महसुस भइरहेको छैन ? हिँड्दाहिँड्दैे चप्पलको तुनागढेर बनेका धर्साहरु किन बिझउदैँन ? तातो कालोपत्रेमा रगडिएको पैतालाले किन चसक्क गर्दैन ?

संक्रमण एक ठाउँबाट अर्कोमा फैलन नदिन, कुनै व्यक्ति जहाँ छ त्यही रहनका लागि लकडाउन गरिन्छ। तर त्यसले पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावबारे सरकार चनाखो देखिएन। चनाखो भइदिएको भए चिउरा चपाउँदै घर पुग्न साँझ बिहान हिँड्नुपर्ने थिएन। स्थानीय तहले सहयोग गर्न खोजेजस्तो देखि पनि मुख्य सहरका मजदुर मारमा छन्। 

उनीहरुसँग अब २ वटा विकल्प मात्रै छ। एक, भोकै रहेर कोरोनासँग लड्दा लड्दै प्राण त्याग गर्ने अर्को जसरी हुन्छ घर पुग्ने। सरकारसँग पनि २ विकल्प देखिन्छन्। एक, स्थानीय तहको सहयोगमा मजदुरको पहिचान गरेर उचित रहातको व्यवस्था गर्ने अर्को स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सुरक्षा निकायको निगरानीमा घरसम्म पुर्‍याइदिने।

अहिले सरकार हिँडने बाटोमा मजदुरको पसिना चुहिएको छ। सरकार बस्ने घरमा मजदुरले छाता ओढाइदिएका छन्। अहिले तिनै मजदुर भोकमा सरकार खोजिरहेका छन्, अत्याहटमा सरकारको अर्थपूर्ण ढाडस चाहिरहेका छन्।

एक दिन भोको रहेर हेर त सरकार,
कति गाह्रो हुने रहेछ।
एक दिन तातो अलकत्रमा
खाली खुट्टा हिँडेर हेर त सरकार, 
बाध्यताले मजदुरलाई कति मजबुर बनाउँदो रहेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.