काठमाडौं : झन्डै एक महिना लकडाउन हुँदा पनि अत्यावश्यक वस्तुको सहजता खलबलिएको छैन। आपूर्ति सहज बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं खटिएका छन्। ‘नेपालको आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ’, मन्त्री भट्टले भने, ‘अहिलेको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुनुको प्रमुख कारण बिनारोकावट आयात सम्भव गराउनु हो।’
त्यो वातावरण बनाउन उनी उद्योगी, व्यवसायी, खुद्रा तथा साना व्यापारी, ढुवानीकर्ता, आपूर्तिकर्ता र तिनका व्यावसायिक संघ, संगठनहरूसँग नियमित छलफल गरिरहेका हुन्छन्। ‘भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्ना नाका बन्द गरेकाले काँकडभिट्टाबाट आउन नसकेका ट्रकलाई विराटनगरबाट समेत ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘अन्य नाकाबाट अत्यावश्यक वस्तुको आयात बढेको छ।’
अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यस्ता वस्तु बिक्रीवितरण गर्ने पसल खुला छन्। बिहान र साँझ विशेष भीड हुने त्यस्ता पसल सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
सुरुमा उपभोक्ताले अनावश्यक ग्यास स्टक गर्दा केही अभाव देखिए पनि ग्यास आपूर्ति सहज भएको उनले बताए। ‘अहिले ग्यासको आपूर्ति पुग्दो गरी बढेको छ’, उनले भने।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य विभागको सक्रियतामा बजार कडाइ गर्दा विगतमा जस्तो कालोबजारी हुन पाएन। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको मन्त्री भट्टले बताए।
भर्खरै जारी उपभोक्ता ऐनले पाँच वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गरेपछि कालोबजारी गर्ने व्यवसायी कम रहेको उनको धारणा छ। सरकार र निजी क्षेत्रसँग चार–पाँच महिनालाई धान्ने जगेडा रहेकाले अभावको कुनै गुनासो नआएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले हिउँदे बाली भिœयाउने बेला पनि भयो। त्यसलै कृषि उपजमा कुनै समस्या छैन’, उनले भने।
तरकारी तथा फलफूलको थोक बिक्रीस्थलमा भीडभाड हुन नदिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरी काठमाडौं उपत्यकाका ११ स्थानबाट थोक बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ती स्थानमा कलंकी, बाफल, स्वयम्भू, वनस्थली, गोंगबु, वसुन्धरा, गोपीकृष्ण हल, तीनकुने, लैनचौर, रत्नपार्क र कोटेश्वर चोक छन्।
गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरी किसानको खेतबाट बजारसम्म तरकारी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिएको उनले सुनाए।
दीर्घकालीन समाधान
अल्पकालीन रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा सरकारले तयारी गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। सरकारले समयसीमा तोकेरै लकडाउन घोषणा गरे पनि विश्वको अवस्था हेर्दा लम्बिने सम्भावना छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन दिगो रूपमा नियमित राख्नका लागि उद्योग र ढुवानी सहज पार्न सरकारलाई उनको सुझाव छ। मन्त्रालयले दीर्घकालीन रणनीतिको खोजी गरिरहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। ‘आयातीत कच्चा पदार्थ र कृषिजन्य सामग्रीमा आधारित उद्योगलाई ध्यानमा राखेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेछौं’, उनले भने।
कोरोना संक्रमण विगतमा मुलुकले भोगेको भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा डरलाग्दो रहेको विज्ञ बताउँछन्। ओझा भन्छन्, ‘भूकम्प केही समय आएर क्षति गराएर गयो। नाकाबन्दीमा पनि आयात मात्रै ठप्प थियो। तर, कोरोना संक्रमण अनिश्चित छ, सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप पनि खुम्चिएको छ।’
आपूर्तिसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू डराएर घरबाहिर निस्किने स्थिति छैन। जटिलता भए पनि आपूर्ति सहज बनिरहेको अवस्था छ।लकडाउनको तीन महिनाअघि मात्रै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा भट्ट आएका थिए।
कोरोना संक्रमणको मौका छोपी केही व्यापारीले कालोबजारी नगरेका होइनन्। तर, लकडाउन सुरु नहुँदै मन्त्री भट्टले अनुगमन तीव्र बनाए। उनी आफैं पनि स्थलगत अनुगमनमा पुगेर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरे। लकडाउन सुरु भएलगत्तै आपूर्ति व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाए। यो कार्ययोजनाले दीर्घकालीन समाधान दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
