गरिब–दुःखीको भद्रअवज्ञा

आज कानुन र सुव्यवस्था पालना गराउने संवेदनशील र संरक्षकत्वको भावनाले ओतप्रोत नेतृत्व कति आवश्यक छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

गएको साताभरि टाढा–टाढाको यात्रा तय गर्न सडक–सडकमा ओर्लिएका मानिसहरूको पीडाले सबैको ध्यानाकर्षण गरायो। अति सामान्य पोसाकमा खुट्टामा चप्पल लगाएको भरमा अनिश्चितताको जोखिम उठाउँदै मानिसहरू किन त्यसरी लङ् मार्चमा निस्किए ? जे त पर्ला भन्ने शैलीमा उनीहरूले सयौं किलोमिटर हिँडेरै घर पुग्ने दुस्हाहस किन गरे ? यति बेला त अदालतले पनि पैदलयात्रीहरूलाई अलपत्र अवस्थामा रहन नदिन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। संघीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गरी अत्यावश्यक कारणले घर जान चाहनेहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने भएको छ। तर यतिखेर त्यसरी हिँडेकामध्ये कति घरै पुगीसके होलान्। ०७६ चैत ११ गतेदेखि सरकारकोे आह्वानमा लगातार पालना भइरहेको लकडाउनको उल्लंघन गर्न ती मानिसहरू किन बाध्य भए भन्ने प्रश्न भने अझै ज्वलन्त छ।

लकडाउनको पहिलो दिनदेखि अत्यावश्यक सेवामा समर्पित हुनुपर्ने केहीलाई छोडेर सबै उमेर, पेसा र व्यवसायका मानिस घरघरमा बसेका छन्। न कुनै दल वा विद्रोहीले बन्दको घोषण गरेको छ न त सरकारले कफ्र्यु लगाएको छ। तर सरकारको कदमलाई व्यक्ति–व्यक्तिले राजीखुसी स्वीकार गरेको शान्तिपूर्ण बन्दाबन्दीको अपूर्व अवस्था कायम छ। यस्तो अवस्थामा काठमाडौंमात्र होइन, अन्य सहरी केन्द्रहरूमा पनि टाढा–टाढासम्मको पैदलै यात्रा गरेर आआफ्नो गाउँ÷बस्तीमा जानेहरूको लर्को लागिरह्यो। सहरी जीवनको चहल–पहलमा आ िश्रत सेरोफेरोका लाखौं मानिसले जम्मा तीन साताको लकडाउनमै यति हरेश किन खाए ? त्यसरी पैदल यात्रा गर्न अग्रसर हुने नेपालका कुना–कन्दरा गाउँठाउँका मानिसहरूले आफूलाई किन यति असह्य र असुरक्षित महसुस गरे ? किन उनीहरू लालावाला बोकेर जतिसुकै कष्ट सहेर भए पनि अस्थायी वासस्थानबाट आफ्नै घर पुग्न कस्सिए ? मूलपानीदेखि बर्दियाको राजापुर सामान्य अवस्थामा कसैले कल्पना गर्न सक्छ हिँडेर पुग्ने ? किन गएको साताभरि सडकमा तैनाथ प्रहरीका लागि लकडाउन उल्लंघन गर्न बाध्य यिनीहरूको नियन्त्रण नै मुख्य चुनौती बन्न पुग्यो ?

यी प्रश्नहरूको उत्तार खोज्दै विश्वव्यापी संकटबाट पार पाउने व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनबाट कसैलाई व्यवधान पुर्‍याउन खोजिएको होइन। देशलाई कोरोनाबाट बचाउने विषयभन्दा परको विषयमा शब्द खर्चिनु अहिले व्यर्थ हुन्छ। आज कानुन र सुव्यवस्थाको पालना गराउने संवेदनशील र संरक्षकत्वको भावनाले ओतप्रोत नेतृत्व कति आवश्यक छ भन्ने कुरा विश्वभरका मानिसलाई झन् महसुस हुन थालेको छ। जसले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रपंक्तिका योद्धाहरूलगायत आम मानिसलाई यस्तो अनुभूत गराउन सक्छ उसैलाई भोलि सफल नेताको सम्मान मिल्नेछ। उसैले लोकप्रियता हासिल गर्नेछ, उसैले कोरोनापश्चातको राष्ट्रको भविष्य कोर्नेछ।

सबै देशका सरकारहरू यतिखेर महामारीको अवस्था र चरणको लेखाजोखामा केन्द्रित छन्। कोरोनाविरुद्धको लडाइँ यसको कहरले उत्पन्न गरिरहेको एकपछि अर्को मानवीय समस्याहरूको सम्बोधन पनि हो। परीक्षण यन्त्र, सुरक्षा विधि, औषधि र उपचार विधि मात्र होइन, मानवजीवनमा कोरोनाले पारिरहेको वा पार्न सक्ने प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

लकडाउनको भद्र अवज्ञा गर्दै सडकमा आउने खासगरी असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूको समस्याका बारेमा सरकारी निकायहरू अनभिज्ञ थिएनन्। काठमाडौं, पोखरालगायतका सहरवरिपरिका परियोजनाहरूमा मात्र विभिन्न तहका ठेकेदारहरूमातहत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अदक्ष वा अर्धदक्ष मजदुर कम्तिमा पाँच लाख थिए भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्न सकिन्छ। सहरबजारमा नाङ्लो पसल चलाउने, भारी बोक्नेदेखि बाटोघाटोमा बोतलको पानी वा सानातिना सामान बेच्ने गरिब निमुखाहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका पूर्जाहरू हुन्। यिनीहरूसँग न कुनै प्रतिष्ठानको परिचय पत्र हुन्छ, न नियमित आम्दानी र सुविधा। त्यसैले यिनीहरू असंगठित क्षेत्रका कहलिन्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा यसरी गुजारा चलाउनेहरूको संख्या पनि निकै ठूलो छ। त्यसैगरी पसलका सहायक, सिकर्मी, डकर्मी, घरघरमा पुगी भाँडा माझ्नेहरूलगायत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको संख्या पनि लाखौंमा होला। त्यस्तै मौखिक सहमतिमा सानातिना काममा झुण्डिएका असंख्य मानिसहरू सबैतिर ताला लागेपछि कहाँ जान्छन् ? कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको मितिदेखि यता यस्ता मनिसहरूका सम्भावित समस्याका अनुमान नै गरिएको थिएन त ?

आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अवसर त कोरोनाले धेरै हदसम्म खोसी नै सक्यो। अब यो समय राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत तुल्याउँदै आआफ्नो भूभागबाट विश्वलाई आश्वस्त पार्ने समय हो।

सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा गराएको निर्णय मात्र लागू गराएको भए काठमाडौं वरपरका इटाभट्टामा काम गर्नेहरू हिँडेरै रोल्पा वा रुकुम पुग्ने अवस्था आउने थिएन। दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्यवस्तुका कारखानाका अतिरिक्त विकास निर्माण आयोजना, चिनी, चिया, पशुपन्छीको दाना उत्पादन उद्योग र इटाभट्टा तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र बन्द नगर्ने निर्णय लागू गराउन सकेन। समितिको यही निर्णयका आधारमा सडक विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डको पालना गर्दै सडक, पुल निर्माणको काम रोकेको छैन। सडक स्तरोन्नतिलगायतका विभागका गतिविधिमा विकास खर्च पनि भइरहेको छ। संसारका अति प्रभावित ठाउँहरूमा समेत खाद्यलगायतका उद्योगमा श्रमिक र कर्मचारीलाई क्याम्पबाहिर जान नदिने गरी भौतिक दूरी र आवश्यक पोसाक उपलब्ध गराएर उत्पादनमा निरन्तरता दिइएको छ। इटाभट्टाका मजदुरहरू अघिपछि पनि सीमित परिधिभन्दा बाहिर जाँदैनन्। त्यसैले डेढ दुई महिनापछि वर्षासँगै बन्द हुने ती भट्टाहरूमा मजदुहरूलाई काममै व्यस्त गराउन सकिन्थ्यो।

यसबीच अर्को एक प्रसंगमा पनि आफ्नै निर्णयमा अडिग हुन नसकेको सन्देश सरकार आफैंले प्रवाहित गर्‍यो। त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशवासीलाई कम्तिमा थप दुई साता लकडाउन पालन गर्न आह्वान गरेका थिए। तर एउटा समस्याको समाधान गर्ने नाममा अर्को झन् ठूलो समस्या थप्दै सरकारले झन्डै चैत १९ र २० गते लकडाउनको महत्तव घटाएको थियो। त्यस्तो निर्णयको विवादमा फस्नु हुँदैन थियो। बरु सरकारले त्यहीबेला सेना वा प्रहरीका ठूला गाडीमा भौतिक दूरी कायम गरी प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा आवश्यकता र गाम्र्भीयका आधारमा केही मानिसलाई निश्चित ठाउँसम्म पुर्‍याइदिनु पथ्र्यो।

अहिलेसम्म तत्कालको समस्याका बारेमा सोच्दैछौं। सरकारले कोरोनापछिको रोजगारी सिर्जनाका उपाय र वैदेशिक रोजगारीबाट हुने आयको कटौतीपछिका विकल्प पनि अघि सार्नुपर्छ। अध्येताहरू विश्वव्यापी रूपमै कोरानापश्चातका समयमा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा विमर्श गर्न थालिसकेका छन्। यो महामारी सकिँदा नसकिँदै हामीले कैयन् पेसा वा व्यवसायका मानिसहरू ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएको देख्नेछौं। खाडी र मलेसियामा मात्रै १५ लाख युवालाई रोजगारीमा पुर्‍याएको हाम्रोजस्तो देशले पनि विकल्प सोच्नैपर्छ। महामारीको तत्कालै पछि सबै देशमा तत्कालै केही माग ज्वलन्त भएर आउने छन्। त्यस परिदृष्यमा बेरोजारीको समस्याको सम्बोधन गर्न र अर्थव्यवस्थमा आत्मविश्वास जगाउन सक्ने देशहरूले मात्र कोरोना भाइरस मन्दीलाई पनि पार लगाउन सक्ने छन्।

शक्तिशाली देशहरू अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्न थालिसके। कोही सन् १९३४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टलाई किन्सले दिएको सुझाव सम्झिँदैछन्। रुजवेल्टले अघि सारेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने नयाँ योजना युद्ध नभएको अवस्थामा अघि कहिल्यैकोभन्दा प्रभावकारी थियो। उनले सार्वजनिक खर्च बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको चर्चा भइरहेकै बेला बेलायती अर्थशास्त्री किन्सले उनलाई ह्वाइट हाउसमै भेटेरै भने छन्, अझै पुगेन। मानिसले सोचेका रहेछन्, गहिरो मन्दीबाट उम्किन उनकै सल्लाहबमोजिम काम गर्ने राष्ट्रपतिको उनले प्रशंसा गर्ने छन्। तर उनले विनम्रतापूर्वक भनिदिए छन्, अझै पर्याप्त भएन। उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाले भयानक मन्दीको धाँजाबाट मुक्त हुन अझै खर्च गर्न र घाटा व्यहोर्न तयार हुन पथ्र्यो भन्ने ठान्दथे। त्यसपछिका पाँच वर्षसम्म पनि खर्चको अवस्था त्यसरी नै कायम राखेर अर्थतन्त्रलाई अरू बढी बिग्रिन नदिइएको कथा मानिसहरू आज किन सम्झँदै छन्। किन भन्दैछन्, तर त्यसपछि पनि वृद्धि र समृद्धिको गति मन्दीअघिको अवस्थामा फर्किएन।

किनकि, मानवीय संकट र पीडाका दृष्टिले हुनुपर्छ कोरोना भाइरसको महामारीलाई तेस्रो विश्वयुद्ध मान्नेहरू पनि छन्। दुइटा महायुद्धमा त युद्धरत पक्षहरूबीच वार्ता र स्वार्थको लेनदेन पनि हुन्थ्यो। कोरोना भाइरसविरुद्धको यो महायुद्धमा त त्यसलाई पूर्णतः परास्त गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अनि आजसम्म देखिएका असरहरूका आधारमा संसारभरका विज्ञहरू ठोकेर भन्दैछन्, यसलाई परास्त गरिसक्दा नसक्दै यसकै उपजका रूपमा हामी सबैले भयानक आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु पर्नेछ।

नेपालीका सपना पनि क्षतविक्षत् भएका छन्। नकारात्मक भावका साथ भन्नेले भन्न सक्छन्, सरकारलाई कोरोनाले पूर्व प्रतिवद्धता पालना नगर्ने वहाना दियो। सकारात्मक अपेक्षाका साथ भन्ने हो भने पनि

आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने अवसर त कोरोनाले धेरै हदसम्म खोसी नै सक्यो। अब यो समय राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत तुल्याउँदै आआफ्नो भूभागबाट विश्वलाई आश्वस्त पार्ने समय हो। हामीले पनि छिमेकी देशहरूलगायत सारा विश्वलाई यही यस्तै सद्भाव दर्शाउँदै भरोसा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। तर त्यसका लगि सबैभन्दा मूख्य भूमिका उचित निर्णयका लागि समग्र परिस्थितिको सही आंकलन, सूचनाको विश्लेषण र तदनुकूल लिइएका निर्णय लिनसक्ने नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यस्तो नेतृत्वप्रति मात्र आममानिसको भरोसा बढ्छ, त्यस्तो देशले मात्रै विश्वलाई आश्वस्त पार्न सक्छ। आफ्ना देशावासी सर्वसाधारणको भरोसा नै सरकारको शक्ति हो।

सडकमा हज्जारौं पैदलयात्री न रहरले आएका थिए, न भन्ने सुनाउने ठाउँ पाउँदा पाउँदै आन्दोलन गर्न आएका थिए। उनीहरूको समस्या के हो ? उद्धार कसरी हुन सक्थ्यो ? यस्तो प्रश्न राख्दै उनीहरू आफैं अड्डा÷अदालत पनि गएका थिएनन्। उनीहरू त बालबालिकासमेत बोकेर आफ्नै सुझबुझअनुसार सुरक्षित ठाउँको खोजीमा हिँडेका थिए। देशको राजधानी काठमाडौं वा सम्बन्धित प्रदेशका राजधानीहरूले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नै सकेन, सबैभन्दा बढी सुरक्षा त लकडाउनमै छ। एकदिन ज्यालादारी काम नगर्दा छाक टार्न मुस्किल हुनेहरूलाई यति ठूलो होहल्ला नहुञ्जेल कसले बतायो, पीर गर्नु पर्दैन लकडाउन नखुलुञ्जेल हामी छौं ?