रोजगार सिर्जना गर्दै पर्यटन बोर्ड

रोजगार सिर्जना गर्दै पर्यटन बोर्ड

काठमाडौं : नेपाल पर्यटन बोर्डले १ हजार पर्यटन मजदुरलाई तत्काल काम दिने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा १ हजार जनालाई काम दिने गरी छलफल भइरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले जानकारी दिए।

पर्यटन क्षेत्रमा रहेका दक्ष कामदारलाई यो विपद्को बेलामा राहत दिने गरी बोर्डले रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल सुरु गरेको हो। यस सम्बन्धमा यूएनडीपीसँग छलफल भइरहेको छ तर सम्झौता भने हुन बाँकि रहेको रेग्मीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष, राहत कोष, विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर रोजगारी सिर्जनाका लागि काम गरिरहेको छ। बोर्डले भने आफ्नै पहलमा पर्यटन मजदुर रोजगारका लागि काम अघि बढाएको बताएको छ।

यूएनडीपीसँगको प्रारम्भिक छलफलअनुसार हिमाल सरसफाइ, पदमार्ग निर्माण, काठमाडौंका सम्पदा सरसफाइ र नदी सरसफाइका लागि मजदुर परिचालन गरिनेछ। यसमा जुन मजदुर जेमा आबद्घ छन् त्यसमा काम गर्न सक्ने बताइएको छ। हिमाल आरोहणमा संलग्नले हिमाल सरसफाइ, पदयात्राका मजदुरले पदमार्ग निर्माण, टुरिष्ट गाइडको काम गर्नेले सम्पदा सरसफाइ र र्‍याफ्टिङ पेसामा आबद्घले नदी सरसफाइमा काम पाउनेछन्।

कार्यकारी अधिकृत रेग्मीका अनुसार दैनिक २ हजारदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरी गृहकार्य भइहेको छ। कोभिड १९ का कारण सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकाले पर्यटन मजदुर बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, कोरोना प्रभाव सकिएपछि यही जनशक्ति आवश्यक हुने हुँदा तत्कालका लागि खाली नबस्ने गरी यी काम सुरु गर्न लागेको उनेको भनाइ छ। लकडाउन सकिनेबित्तिकै यी काम सुरु हुनेछ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा कति जनशक्ति कार्यरत छन् र तीनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पर्यटन मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताइएको छ। पर्यटन क्षेत्रको यथार्थ तथ्य संकलनका लागि बोर्डले अनलाइन सर्वेक्षण सुरु गरेको भए पनि आशातित तथ्यांक आउन नसकेको बोर्डको भनाइ छ। उक्त सर्वेक्षणअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल करिब १० हजार मजदुर मात्र बेरोजगार देखिएको छ। तर, यो पूर्ण विवरण नभएको रेग्मीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.