काठमाडौं : सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश जारी गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि मुख्यतः दुई विषय समेटिएका छन्। पहिलो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्याको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने वा दोस्रो संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने। कुनै दलको केन्द्रीय समिति या संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरे त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गर्न खोजिएको छ। यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगे मात्र दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान थियो।
सोमबार जारी अध्यादेशपछि अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै जारी गर्न सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाइएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश सोमबार साँझ जारी गरेकी छन्।
अध्यादेश जारीपछि सोमबार बेलुकी नै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट अचानक यस्तो अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। अन्य राजनीतिक दल भयभीत भएका छन्।
कसरी आयो प्रस्ताव ?
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् वैठकमा दुई अध्यादेशको तयारी भएको जानकारी दिए। राजनीतिक दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा पृष्ठभूमि बाँध्दै उनले बैठकमा ब्रिफिङ गरे। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा यसअघि चर्चा भए पनि दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कुनै छलफल थिएन।
प्रधानमन्त्रीले बैठकको बीचमा एक्कासि ठाडो प्रस्तावका रूपमा अघि सारे। सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू अचम्मित बने। उनीहरूले एकअर्काका मुख मात्र पल्याकपुलुक हेरे। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाए। उनीहरूले समयका हिसाबले यस्तो अध्यादेश अहिले उपयुक्त नहुने भन्दै अध्यादेश आवश्यक किन भन्दै प्रश्न उठाए। आफ्नै पार्टीभित्र प्रयोगका लागि कतै यस्तो अध्यादेश आएको त होइन भन्ने आशंकासमेत गरे।
प्रत्युत्तरमा ओलीले पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारे बहस आवश्यक नरहेको, अहिले यो पारित हुने भनेपछि अरू मन्त्रीहरूले खास टिप्पणी गरेनन्। प्रधानमन्त्रीले यसबीच पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग आफूले लामो र गम्भीर कुराकानी गरिसकेको, पार्टीभित्रका सबै समस्याको हल भइसकेको धारणा बैठकमा राखेको एक मन्त्रीले बताए।
बरु मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू परिपक्व नहुँदै छरपष्ट रूपमा सार्वजनिक हुने गरेको र सरकारका निर्णयको विरोध गराउन मन्त्रीहरूले नै भूमिका खेल्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे लामो बहस नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा निर्देशन दिएका थिए।
उनले अध्यादेशको बहसले एक साता मुुलुकको राजनीति तात्ने भन्दै त्यसको बचाउमा एक भएर उभिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा अरू छलफल नभई अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले सुनाएका थिए।
त्यसपछि अध्यादेश पारित भयो। लगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीबाट जारीसमेत भयो। अब यी दुवै अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
पारितपछि के भयो ?
दुई अध्यादेशमध्ये राजनीतिक दलसम्बन्धीले सोमबार अपराह्न राजनीतिक दलभित्र हलचल पैदा गरिदियो। त्यसमा पनि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र ठूलै खैलाबैला मच्चाएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई भयभीत बनाइदिएको छ।
ओली पक्षका नेताले अध्यादेश नेकपाभित्र नभई अन्य पार्टीलक्षित भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेका थिए। ओलीइतर समूहका नेतामा भने यसले संसय पैदा गरायो। उनीहरूले आशंकाका दृष्टिले हेरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कृषिमन्त्री भुसाल, ऊर्जामन्त्री पुन र वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले छुट्टै छलफल गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री पुनको मन्त्रालयमा पूर्वामाओवादी पक्षका मन्त्रीहरुको छलफल भएको थियो। त्यसमा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने सहभागी भएनन्। सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी धारका मन्त्रीहरूको बैठक बसिरहँदा गृहमन्त्री थापा भने बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा थिए।
थापालाई प्रधानमन्त्रीले केही छलफल गर्नु छ भनी बालुवाटारमै रोकेका थिए। माओवादी धारका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि ऊर्जामन्त्री पुन र वनमन्त्री बस्नेत भने मन्त्रिपरिषद् बैठकको विषयमा ब्रिफिङ गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार पुगेका थिए। दाहालले भने दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारीबारे पहिल्यै जानकारी पाइसकेका थिए। उनले तत्काल यसरी ल्याउलान् भन्ने सोचेका भने थिएनन्।
त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा गरे। दाहालनिकट एक नेताका अनुसार ओलीले छलफलका लागि उनलाई बालुवाटार आउन भनेका थिए। दाहालले भने पार्टी सचिवालयमै छलफल गरौं भनेपछि नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक बसेको थियो। विकसित घटनाक्रमबारे दाहालले आफूनिकट नेतासँग छलफल गर्न चाहेका छन्। त्यसका लागि उनले सचिवालय बैठकपछि छलफल गर्ने भन्दै आफूनिकट स्थायी समिति सदस्यलाई तयारी अवस्थामा बस्न भनेका थिए।
त्यसो त उनले पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमलाई ध्यान दिँदै आइतबार नै आफ्ना पक्षका नेतालाई उपत्यकाबाहिर नजान र बाहिर रहेकालाई पनि काठमाडौं आउन आग्रह गरिसकेका थिए। सचिवालय बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली बेलुकी राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे उनीहरुबीच छलफल भएको जानकारी दिइएको छ।
कसका लागि हो त अध्यादेश ?
प्रधानमन्त्रीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश नेकपाका लागि नभएको प्रस्टीकरण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिए पनि नेकपाभित्र पनि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ। पार्टी एकतापछि महाधिवेशन नगरेका पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थपिँदै जाने र कुन समितिलाई अन्तिम मान्ने विवादले निर्वाचित सांसदहरु पार्टीभित्र गुम्सिएर बस्नुपरेको धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए।
सत्तासीन नेकपाका साथैे पार्टी एकतापछि राजपा र समाजवादीका समेत महाधिवेशन भएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राजपा र समाजवादीलाई लक्ष्य गरी अध्यादेश जारी भएको धारणा राखे पनि आफ्नै दलभित्रका नेता र गुटलाई तर्साउन यस्तो रणनीति लिएको हुन सक्ने नेकपाकै नेता बताउँछन्।
समाजवादीले सत्ता छाडेपछि राजपालाई सरकारमा ल्याउन पटक–पटक पहल गरिएको थियो। राजपामा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने दुई धार देखिएको थियो। नेकपाका केही नेताले २ नम्बर प्रदेश सरकारको विकल्पबारे पनि राजपासँग कुराकानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। २ नम्बर प्रदेशमा राजपा र समाजवादी पार्टीको सरकार छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
